काठमाडौं । संवैधानिक विवादको किनारा लगाउन स्थापना गरिएको सर्वोच्च अदालत मातहतको संवैधानिक इजलास आज शुक्रबारबाट सुरु हुने भएको छ । पाँच महिनाभन्दा बढी अर्थात् गत १३ असोजदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगपछि सुरु हुने भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश र २० हजार कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले इजलास बहिष्कार र राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन गरेको ११५ दिनपछि गत १ फागुनमा राजनीतिक दलहरुले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार शुक्रबारदेखि बस्ने संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ नभएका ६ थान मुद्दा पेसीमा तोकिएका छन् । ति मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ । 

संवैधानिक नियुक्तिको सुनुवाइ एक हप्तापछि
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका चार जना न्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जबरामाथि महाभियोग प्रस्तावपछि अब संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बस्नेछ । ७७ सालको मंसिर मसान्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी विवादको रिटको संवैधानिक इजलासबाट प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ,‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’   

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएका ५२ संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि सुनुवाइ एक हप्तापछि हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले समाचारदैनिकसँग भने,‘प्राविधिक कारण मिलाउन बाँकी छ । अर्को हप्तामा सुनुवाइ हुनेगरी यस मुद्दाको पेसी तोकिन्छ । भोलि (शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा सो कज हुन बाँकी रहेका ६ थान मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।’ यता सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले पनि लामो समयदेखि रोकिएर रहेको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि मुद्दाको सुनुवाइ चाँडै हुने बताए । ति न्यायाधीशले भने,‘सर्वोच्चको सबै गतिरोध अन्त्य भएको छ । अब द्रुत गतिमा अदालतका कामबारबाही अघि बढ्छ । संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश अनुसारका नियुक्ति बारे पनि चाँडै सुनुवाइ हुन्छ ।’

ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्नुभन्दा अघि संवैधानिक परिषद्सम्वधि अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेका थिए । जसमा प्रधानन्यायाधीशले पनि दर्जनौं नियुक्तिमा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिएका थिए । जबराले वर्षदिनसम्म पनि सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरी थन्क्याएर राखेपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।

जबराले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नयाँ विवाद झिकेर सेटिङमा रिट दर्ता गर्न लगाएर न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासबाट सक्दैन भन्ने आदेश दिन लगाएपछि झन् विरोध भएको थियो । पछि न्यायिक प्रकृयाबाटै संवैधानिक इजलासमा रिट पठाउन तयार भएको बताएका थिए ।

संवैधानिक नियुक्ति विवादको मुद्दामा जबरा आफैले इजलास सञ्चालन गर्न खोजेका थिए । तर स्वार्थ बाझिएको भन्दै जबरा अनिवार्य विदामा बसेर कामु प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । जबरा यस मुद्दा सुनुवाइको सुरु र अन्तिम दिन विदामा बस्न तयार भएका थिए तर सेटिङमा रिट दर्ता गर्न लगाएर तुरुन्तै पेसी राखेर संवैधानिक इजलास बन्धक बनाएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाटै असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा को को न्यायाधीश हुन्छन् ?
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश जबरा महाभियोगका कारण निलम्बनमा परेपछि अब कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बस्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक इजलास सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा महाभियोगका कारण निलम्बनमा परेकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश तोकिएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित भएका बखत उसको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको अभ्यास पनि छ । 

सर्वोच्चको नियमित इजलासमा रहेका मुद्दा गोला प्रथाबाट पेसी तोकिएता पनि संवैधानिक इजलासमा भने गोला प्रथा लागू हुने छैन । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की सहित अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहन सक्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकामा महान्यायाधीवक्ता भएकाले स्वार्थ बाझिने भएकाले रहँदैनन् ।

संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर आफू अनुकूलका न्यायाधीश इजलासमा राखेपछि चर्को विरोध भएको थियो । उनले स्वार्थ गाँसिएका न्यायाधीशलाई पनि इजलासमा राखेपछि न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासबाट हट्नु परेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाच्च अदालत बार एसोसिएनसका पदाधिकारी र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबीच भएको समझदारी अनुसार संवैधानिक इजलासको गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर गर्ने भनिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीशले यसै गर्छन् या न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासमा रहनेको नाम रोष्टरमा चढाएका १४ जनाबाट तोक्छन् भन्ने उनको तजविजी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।