संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन गर्न कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं । सरकार संविधान कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको छ । संविधान बनेको ६ वर्ष वित्दासमेत संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन नसकेको हो । सरकार संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको हो । संविधानमा मौलिक हकसँग सम्वन्धित कानुनहरु संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनाइसक्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अहिलेसम्म संविधानको धारा ४२ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नबनाएको हो । सो धारा कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाएपछि संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीता लगायतका आरक्षण कायान्वयनमा समस्या आएको हो । संविधानको धारा ४२ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रौतहटस्थित फतुवा विजयपुर नगरपालिका– ११ का खजान्ती महतो नुनियाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद्का साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था संविधान लागू भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि विपक्षीहरूले उक्त धारा कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएको अवस्था छैन भने राज्यका विभिन्न निकाय र पदमा गरिने नियुक्तिमा संविधानले अंगिकार गरेको नीति बमोजिम समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै अल्पसंख्यक तथा पीछडावर्ग जातिलगायत सबै लक्षित वर्गका आरक्षण पाउनु पर्ने जाति समुदायलाई पनि ती नियुक्तिका पदमा आरक्षण प्रदान गरिनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन,’ रिटमा भनिएको छ,‘संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने पदहरूमा जस्तै राजदूत नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति तथा संवैधानिक पदहरूमा गरिने नियुक्तिमा समेत नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिमका जाति लगायत सबै लक्षित वर्गहरूलाई आरक्षित गरिनु पर्ने र त्यसका लागि कानुन निर्माण गरिनु पर्नेमा हालसम्म त्यस्तो कानुन निर्माण एचट भएको छैन । त्यसै गरी लोक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका सम्बन्धमा केही जाती र वर्गका लागि कोटा छुट्टयाइको भए पनि धारा ४२ ले उल्लेख गरेको सबै क्लष्टरका लागि कोटा छुट्टयाएर संविधान बमोजिको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा मैले २०७७ सालदेखि नै विभिन्न पहल गरेपनि धारा ४२ को कार्यान्वयन हुने गरी कानुन निर्माण नभएको र त्यस सम्बन्धमा पहल समेत नभएको हुँदा सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषयमा सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।’
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो रिटको पहिलो पेसी भने आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
यस्तै, रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएमा संविधानको धारा ४२ निष्कृयजस्तै रहने भएकाले उक्त धारा कार्यान्यन गर्ने कानुन नबनेम्म सो सम्बन्धी सबैखाले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु पनि माग गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार र महत्वको यस रिटलाई अग्राधिकार दिएर किनारा लगाउन पनि भनिएको छ ।
यस्तो छ रिट
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन–पत्र
विषयः उत्प्रेषण‚ परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
ठगा महतो नुनियाको छोरा रौतहट जिल्ला फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने वर्ष ४४ को खजान्ती महतो नुनियाँ (मोवाइल नं. ९८५१०३२४२७)–––––––––––––––––––––––––१
विरूद्ध
१. श्री मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं––१
२. श्री संघीय संसद‚ संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं–––––––––––––––१
३. श्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं–––––––––––१
४. श्री संसदीय दल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार–१
५. श्री संसदीय दल, नेपाली काँग्रेस, संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार–––––––––––––––१
६. श्री संसदीय दल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार––––––––––– ––––––––––––––१
७. श्री संसदीय दल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१
८. श्री संसदीय दल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार–१
९. श्री संसदीय दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१
१०. श्री संसदीय दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार––––––१
११. श्री संसदीय दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार––––––––१
१२. श्री संसदीय दल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार–––१
१३. श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौं––––––––––––––––––––––––––––––––१
१४. श्री संसदीय सुनुवाई समिति, संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यालय, सिंहदरबार–––––––१
१५. श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं–––––––––१
म निवेदक अल्पसंख्यक तथा पीछडावर्गको व्यक्ति हुँ । अल्पसंख्यक र पीछडिएको वर्गमा पर्ने जाति भएको हुँदा यस जाति लगयत सबै लक्षित वर्गलाई आरक्षण सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा धारा ४२ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन माग गर्ने विषयमा मेरो सार्वजनिक सरोकार तथा सार्थक सम्बन्ध समेत रहेको हुँदा सार्वनजनिक सरोकारको विषयमा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर यसै निवेदन साथ संलग्न गरी निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।
१. नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा “आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पीछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ” भन्ने र उपधारा (२) मा “आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाएर लागू गर्नु पर्ने विपक्षीहरूको जिम्मेवारी रहेको कुरामा विवाद छैन ।
२. संविधान लागू भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि विपक्षीहरूले उक्त धारा कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएको अवस्था छैन भने राज्यका विभिन्न निकाय र पदमा गरिने नियुक्तिमा संविधानले अंगिकार गरेको नीति बमोजिम समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै अल्पसंख्यक तथा पीछडावर्ग जाति लगायतका आरक्षण पाउनु पर्ने जाति समुदायलाई पनि ती नियुक्तिका पदमा आरक्षण प्रदान गरिनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।
३. संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने पदहरूमा जस्तै राजदूत नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति तथा संवैधानिक पदहरूमा गरिने नियुक्तिमा समेत नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिमका जाति र वर्गहरूलाई आरक्षित गरिनु पर्ने र त्यसका लागि कानुन निर्माण गरिनु पर्नेमा हालसम्म त्यस्तो कानुन निर्माण भएको छैन ।
४. त्यसै गरी लोक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका सम्बन्धमा केही जाती र वर्गका लागि कोटा छुट्ट्याइको भए पनि धारा ४२ ले उल्लेख गरेको सबै क्लष्टरका लागि कोटा छुट्ट्याएर संविधान बमोजिको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । साथै हाल संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबनिएको र हाल कायम रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ का व्यवस्था पनि उक्त धारा ४२ सँग समाञ्जस्य रहेको छैन ।
५. म निवेदक एक सचेत नागरिक समेत भएकोले यस सम्बन्धमा संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन गरी सूचना माग गरेकोमा संसदीय सुनुवाई समितिले गरेका निर्णयहरूको प्रतिलिपिसम्म उपलब्ध गराइएको भए पनि अन्य सूचना र जानकारीहरू प्राप्त हुन सकेन ।
६. यसरी मैले २०७७ सालदेखि नै संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका निवेदन गर्न जाँदा निवेदन नै दर्ता गर्न समेत इन्कार गरियो । यसरी संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न कानुन नबनाउने कुराले मौलिक हकको ओज र महत्व समेत घटने र संविधानले आरक्षित गरी मूलधारमा समेटन खोजेको जाती तथा वर्गका समुदायले न्याय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहने हुँदा तथा यस विषयमा रिट निवेदन गर्न मेरो हकदैया समेत रहेको हुँदा सम्मानित अदालत समक्ष संविधानद्वारा प्रदत्त हक प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँन प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।
७. निम्न लिखित आधारमा विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था रहेको छः–
(क) पहिलो कुरा त म निवेदक माथि निवेदक खण्डमा उल्लिखित पीछडावर्गको सदस्य रहेको हुँदा संविधानको धारा ४२ बमोजिम समावेशी ऐन निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिँदा म व्यक्तिगत रूपमा र सिंगो पीछडिएको र अल्पसंख्यक समुदाय लगायतका सबै लक्षित वर्गहरू नै त्यसबाट लाभान्वित हुने हुँदा यस सम्बन्धमा मेरो व्यक्तिगत हक अधिकारका साथै सार्वजनिक सरोकारको विषयको रिट दर्ता गर्न मेरो सार्थक सम्बन्ध रहेको कुरामा विवाद छैन ।
(ख) संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिनु भनेको नै त्यस्तो हकको प्रत्याभूत र प्रचलन गराउन राज्य सक्षम र तत्पर छ भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक प्रचलन नहुनु र त्यस सम्बन्धी कानुन नै नबन्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ ।
(ग) धारा ४२ को उपधारा (१) मा प्रत्याभूत गरिएको सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन नहुने हो भने आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टीले पछाडि परेका समुदायहरूले अवसर नपाई आरक्षणको नाममा आर्थिक समाजिक वा शैक्षिक दृष्टीले अगाडि रहेको समुदायहरूले लिइरहने अवस्था हुन जान्छ । यदि त्यस्तो हुने हो भने धारा ४२ को औचित्य नै रहदैन ।
(घ) यस सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाई समितिको मिति २०७७÷५÷२५ गते बसेको बैठकले “....आगामी दिनमा विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा रिक्त रहेका सबै पदमा एकमुष्ट रूपमा संविधान र कानुनको उक्त व्यवस्था तथा समितिका पटक पटकका निर्देशन बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने....” भन्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसै गरी सोही समितिको मिति २०७७÷८÷११ को बैठकको निर्णय नं. १ मा “संवैधानिक वैधानिक परिषदको सिफारसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्तिका लागि समावेशी ऐन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिने” भन्ने र निर्णय नं. ४ मा “संवैधानिक वैधानिक परिषदको सिफारसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले अख्तियार गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने विषयका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न सभापतिले समन्वय गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गर्ने” भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
(ङ) संसदीय सुनुवाई समितिको उपरोक्त निर्णय र निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि न त राजनीतिक दल वा तिनका संसदीय दलले नै उपयुक्त पहल कदमी लिन सकेको अवस्था छ न त यस विषयलाई सार्वभौम संसदमा छलफल गराइएको छ ।
(च) जुन वर्गको उत्थान र विकासको लागि सार्वभौम संविधान सभाले धारा ४२ को व्यवस्था गरेको हो त्यसको कार्यान्वयन भएन भने संविधान सभाले बोकेको उक्त लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन । सार्वभौम संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानका केही धारा प्रयोग गर्ने र केही धारा प्रयोग गर्न आनाकानी र इन्कार गर्ने हक राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको संसदीय दल, संसद, सरकार लगायत कसैलाई पनि हुदैन ।
(छ) कि त संविधानको धारा ४२ ले गरेको व्यवस्था क्रियान्वित छ भन्ने विपक्षीहरूले प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ कि त उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी ऐन निर्माण गरिनु पर्दछ, यस सम्बन्धमा अर्को विकल्प देखिदैन ।
(ज) विपक्षीहरूको कुनै कार्य वा अकार्यबाट संविधानको संरक्षण प्राप्त गर्ने एउटा ठूलो समुदाय संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार विहीन भएर केवल संविधानका अक्षरहरू हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था लोकतन्त्र र कानुनको शासनका सन्दर्भमा अकल्पनीय छ । साथै संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यूबाट समेत यस सम्बन्धमा अपेक्षित पहल कदमी तथा सरकारलाई निर्देशन गरेको पाइएको छैन ।
१०. माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उक्त धारामा प्रत्याभूत गरिएको हक प्रचलनका लागि कानुन बनाउनुको विकल्प नरहेको र यस सम्बन्धमा जो कोही नेपाली नागरिकले सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत रहेकोमा रिट दायर गर्न सक्ने अवस्था रहेको तथा म निवेदक उक्त धारामा प्रत्याभुत गरिएको हकबाट लाभान्वित हुनु पर्ने वर्ग समुदायको व्यक्ति समेत रहेको हुँदा ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले संविधानकै धारा ४६ र १३३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
११. अतः सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा १३३ बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी संविधानको धारा ४२ को कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक समावेशी लागयतका आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संघीय संसदको दुवै सदनमा समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी विधेयक पेश गरी तत्सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी उक्त धारा ४२ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नू गराउनू साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायतका कानुनहरू समेत धारा ४२ को व्यवस्थासँग समाञ्जस्य हुने गरी संशोधन परिमार्जन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ ।
१२. हाल प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएमा संविधानको धारा ४२ निष्कृयजस्तै रहने हुँदा उक्त धारा ४२ को कार्यान्यन गर्ने कानुन नबनेम्म सो सम्बन्धी सबैखाले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।
१२. मौलिक हक प्रचलनका लागि कानुन बनाउनू पर्ने भन्ने सार्वजनिक सरोकार र महत्वको विषय प्रस्तुत निवेदनमा समावेश भई छिटो किनारा गरिनु पर्ने प्रकृतिको भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गरी पाऊँ ।
१३. यस विषयमा समानान्तर क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अन्यत्र कुनै मुद्दा मामिला नगरिएको व्यहोरा सर्वोच्च अदालत नियमावली‚ २०७४ को नियम ४३ बमोजिम खुलाइएको छ ।
१४. यस निवेदनपत्रसाथ निम्न कागजातहरूको फोटोकपी पेश गरेको छुः–
(क) निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
१५. यो निवेदन दर्ता गर्न हाल कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहसका बुँदालाई समेत यसै निवेदन–पत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रहण गरी पाउँ ।
१६. यसमा लेखिएको व्यहोरा साँचो छ । झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदक
निज खजाञ्ची महतो नुनिया–१
इति सम्वत २०७८ साल फागुन ३० गते रोज २ शुभम्––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
प्रतिकृया दिनुहोस