गत आम निर्वाचनले कुनैपनि राजनीतिक दललाई एक्लै अगाडि बढ्ने अनुमति दिएन । नेपाली जनताले आजको मुलुकको बिध्यमान चुनौतीको सामाना गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरू लाई मिलेर अगाडि बढ्न जनादेश दिएका छ्न् ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यका लागि पौष २६ गते विशाल र उदार हृदयका साथ संसदमा आफ्नो भुमिका स्पष्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेस यो देशमा जिम्मेवार, भरपर्दो र दुरदर्शिता बोकेर अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक पार्टी हो । प्रचण्ड सरकार लाई बिश्वास को मत दिएर नेपाली कांग्रेस ले उच्च संसदीय राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमति को संदेश दिएको छ । यो संदेश को  मर्म र भावना अब सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

सबैखाले आन्दोलन, परिबर्तन र उपलब्धिहरुको नेतृत्व गर्दै आइरहेको नेपाली कांग्रेसलाई नजरअन्दाज गर्‍यो भने त्यो गम्भिर भुल हुने छ । सहमति को आवश्यकता र औचित्यपूर्ण वातावरण आज देशको पहिलो आवश्यकता हो ।

सहमति को प्रस्तावः
राष्ट्रपतिः नेपाली कांग्रेस ।
प्रधानमन्त्रीः नेकपा माओवादी ।
सभामुखः नेकपा एमाले ।
मुख्य मन्त्रीः
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी बिच जनमत र संतुलन को आधार मा बाँडफाट गर्न सकिन्छ ।

तीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री र सभामुख पद सम्मानजनक बाँडफाट गर्नु आजको आबश्यकता हो । प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भै बिश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ ।

अब राष्ट्रपति र सभामुख पद नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकेमा मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता र समृद्धि देखा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सहमति को भावनालाई अक्षरस पालना गर्न सकेमा मुलुकमा दिगो शान्ति र सहमति , समुन्नति र समृद्धि मा नेपाल लाई लैजान सकिन्छ । अब निषेध को राजनीतिले नेपाल अगाडि जान सक्दैन ।

गएको संसदीय निर्वाचनले कुनैपनी पार्टी लाई बहुमत दिएन । संघीय संसद र प्रदेश सभा मा पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस बन्यो।

यो चुनावले कुनैपनी राजनीतिक दललाई एक्लै राज्य सञ्चालन को अनुमती दिएको छैन । आजको अबश्यकता संबाद , सहमति र सहकार्य नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । यो यथार्थ लाई नेपाली कांग्रेस , नेकपा एमाले , माओवादी पार्टी , रास्वपा , राप्रपा र नेकपा ए समाजबादिले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

आम निर्वाचनको जनादेश केलाउदा ९४ं.५३ प्रतिशत नेपाली जनता ले नेपालको संबिधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को पक्षमा मतदान गरेका छन । संबिधान र गणतन्त्र थप सुदृढ र सबल भएको तथ्य जनादेश ले पुनः प्रमाणित गरेको छ ।
समानुपातिकको अन्तिम मत गणना अनुसार रास्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ राजनीतिक  दलहरुले पाएको मत अनुसार
यस्तो छ मुलुकको राजनीतिक अंक गणितको जनमतः
१ नेकपा एमालेः २८,४५,६४१   
२।नेपाली कांग्रेसः २७,१५,२२५    
३।एमाओवादीः ११,७५,६८४       
४।रास्वपाः ११,३०,३४४       
५।राप्रपाः ५,८८,८४९          
६।जसपाः ४,२१,३१३           
७।जनमतः ३,९४,६५५          

२०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा एमालेको मत ४५,१०५ वढी रहेकोमा अहिले २०७९ आम निर्वाचनमा १,३०,४१६ म बढी देखिन्छ । मात्रै  १८४११ मतको कमिले  नेकपा एस राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन ।

प्रतिनिधि सभा को गणितीय तस्वीर यस्तो छः
प्रतिनिधिसभामा दलीय प्रतिनिधित्व (प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटसहित) यस्तो रहेको छः

राष्ट्रिय पार्टी हरुः
१ नेपाली कांग्रेस–५७ं३२.८९
२ नेकपा एमाले–४४ं३४.७८
३ नेकपा माओवादी केन्द्र–१८ं१४.३२
४ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी–७ं१३.२०
५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–७ं७.१४
६ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल–७ं५.१२
७ जनमत पार्टी–१ं५.६

राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेका दलहरु हरुः
८ नेकपा एकीकृत समाजवादी .१०
९ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल .४
१० नागरिक उन्मुक्ति पार्टी. ३
११ राष्ट्रिय जनमोर्चा.१
१२ नेपाल मजदुर किसान पार्टी .१
स्वतन्त्र सांसद – ५ समेत

जम्मा–२७५ को प्रतिनिधि सभा जनता को सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संघीय संसद हामीसंग छ ।
 
 स्थानीय चुनावको मत विश्लेषणः
निर्वाचन आयोगले भन्योः स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतमा नेपाली  कांग्रेस पहिलो पार्टीः

निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल भएको बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेले भन्दा करिब एक लाख ४४ हजार ५९१ मत बढी ल्याएको  छ ।

आयोगले वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा दलहरुको लोकप्रिय मतको गणना गरेको छ । आयोगको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेसले ३९ लाख ५६ हजार १९३ मत पाएको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले ३८ लाख ११ हजार ६०२ मत पाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ लाख तीन हजार २४७ मत पाएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरिएको मत परिणामका तथ्यांकः
नेपाली कांग्रेस ३९ लाख ५६ हजार १९३९३४.२८५०
एमाले ३८ लाख ११ हजार ६०२९३३.०३५०
माओवादी १५ लाख ०३ हजार २४७
जसपा ५ लाख ७७ हजार ३८०
एस ४ लाख २२ हजार ७३७
राप्रपा ३ लाख ६४ हजार १६०

तिनै तहका निर्वाचनमा झण्डै – ३० –३० लाख जनमत प्राप्त गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को दिगो ,स्थाइ र भरपर्दो राजनीतिक दल हुन भन्ने तथ्य बारम्बार प्राप्त जनमत हरु ले पुष्टि गरिरहे को छ ।

उल्लेखित जनमतको यथार्थ धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्न सके हामीले सबै चुनौतीपूर्ण समस्या हरुको समाधान गर्दै आधुनिक र समुन्नत नेपाल निर्माण अभियान लाई सार्थक रुपमा सफल बनाउन सक्ने छौं ।
कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा दल लाई सहमतिमा लिएर जान सक्नु नेपाली कांग्रेस , नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी लगायत संसदमा प्रतिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू को दाइत्व र जिम्मेवारी हो ।

नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो धारणा र दृष्टिकोण अत्यन्तै सान्दर्भिकः

नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतका विषयमा भएको छलफलमा राख्नु भएको धारणा
पुस २६, २०७९

सम्माननीय सभामुख महोदय,
  ​सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि गरिमामय सदनको यो बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ।

​हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशको सबै भूगोलको बसोवासका साथै सबै लिंग, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसले हामी यो गरिमामय सदनलाई सिंगो नेपालका रुपमा देखि राखेका छौं। यो सदन नेपालको ऐना भएको छ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो। यो प्रणालीमा कुनै एक मात्र दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था प्रायः हुदैन।मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आमन्त्रण गर्दछ।हामीले गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुदै जानुको विकल्प छैन।

​सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले यस सदनमा बहुमतमा रहेका राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी गर्नु भए अनुसार मिति २०७९ साल पुष १० गते राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । उहाँले यो समर्थन आज पनि कायम राख्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ।
सभामुख महोदय,

​हामीले आत्मसात गरेको शासकिय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो। यो शासन प्रणालीको एक प्रमुख विशेषता सरकारलाई संसदका प्रति उत्तरदायी बनाउने र संसद स्वयं जनताको प्रति उत्तरदायी हुने हो। सरकारलाई सदनका प्रति र सदनलाई जनताका प्रति पूर्णरुपले जवाफदेहि बनाउनका लागि संसदमा एक जिम्मेवार र सशक्त विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ।प्रभावकारी विपक्षीको अभावमा सरकार निरकूंश हुन जाने, स्वच्छाचारी नीति कानून बन्न सक्ने सत्ता पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख हुने शक्ति पृथ्थकीकरण र संन्तुलन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। संसद आफैपनि देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जन उत्तरदायी संस्थाका रुपमा नरहन सक्दछ। त्यस कारण हामीले बहुलवाद र बहुदलियता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेका हौं।

​सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु यो गरिमामय संसदको एक महत्वपूर्ण काम हो।यसका साथै सरकारका माथी निरन्तर नियमित रुपले निगरानी राख्नु, सरकारका सबै कामको अनुगमन गरि उचित मूल्याकंन गर्नु, सरकारका गुण र दोष केलाउनु पनि यसै गरिमामय संसदको कर्तव्य हो। देश र जनताका लागि सबै नीति र कानूनको निर्माण पनि संसदको क्षेत्राधिकार हो। संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकार माथीको निगरानी र अनुगमनको पद्धति कमजोर हुन्छ। सरकारको गुण र दोषका विषयमा छलफलको अभाव हुन्छ। सरकारको उचित मूल्याकंन हुन सक्दैन।प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक व्यवस्थानै कमजोर हुने अवस्था श्रृजना हुन सक्दछ।
सभामुख महोदय,

 ​यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरि हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ।

​सभामुख महोदय मार्फत म सिंगो सदन र सदन मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी प्रतिपक्षमा रहदा विरोधका लागि विरोध वा समर्थनका लागि समर्थन गर्ने छैनौ । सरकारका काम कारबाहीहरुको सुक्ष्म रुपले मूल्याकंन गरि गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गरि आफ्नो धारणा बनाउने छौं।सोहि आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्नेछौं।
सभामुख महोदय,

​मैले विपक्षी दलको रुपमा काम गर्ने केहि सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयका बारेमा निवेदन गरे।विपक्षी दलका रुपमा काम गर्दापनि हाम्रा केहि यस्ता साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषय छन् जसमा हामी सबैले साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ। महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राजनीतक दलहरु बिच सम्वाद, सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दृढ मत छ । नेपाली काँग्रेसले हिजोका दिनमा तत्काल देशका सामु विद्यमान जटिल चुनौतिको सामना गर्न सम्वाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको ईतिहास ताजा छ । यसै मुल मंन्त्रका कारण दश वर्षे शसस्त्र संघर्षको विषमपूर्ण अवस्थावाट शान्ति वार्ताका माध्यमले हामीले मुलुकलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सफल भयौं।संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रा बिच निकै ठूला मतभेद वा मतभिन्नता थिए तथापी सम्वाद सहमति र सहकार्यका माध्यमले संविधान प्राप्त भयो।

​आजपनि देशका सामु निकै चुनौति विद्यमान छन् । संविधानको रक्षा गर्नु र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो। यसका निमित्त सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान गर्दै  सोहि अनुरुप ईमान्दारीपूर्वक कार्य गर्न आवश्यक छ। सदनमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँगको सहमति र सहकार्यमा आवश्यक नीति र कानून निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरक्षा र सबलीकरण अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो। यसमा सरकारका काम कारबाहिहरु सकारात्मक हुन सकुन भन्ने मेरो अपेक्षा छ। मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र सम्मृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। यसमा सरकार ईमान्दार भई काम गर्न जरुरी छ। छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका तमाम मौलिक हकहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । श्रमिक, किसान र गरिव जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुछ । विश्वव्यापी कोभिड( १९ को महामारी लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। यस क्षेत्रमा सरकारले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ। अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस नीति, योजना र कार्यान्वयन ठोस प्रतिवद्धताको आवश्यकता छ। यी सबै कार्यहरु सम्पादन गर्न राजनीतिक स्थायीत्व चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुना साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रत्युत्पादक छलफलमा प्रवेश गर्नु भन्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नु पर्छ र हामी सबैले मिलेर गर्न दिनु पर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हाम्रा व्यवहारहरु केन्द्रीत हुनु पर्दछ।

  हामी भरखरै निर्वाचन मार्फत नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका छौं। देशमा विद्यमान चुनौतिहरुलाई सरकारले कुन रुपले हेर्छ रु तीनको समाधानका लागि कसरी प्रस्तुत हुन्छरु संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संमृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारवाहि कस्तो रहन्छर रु जनताको जनजिविकासँग जोडिएका विषयमा सरकारको सकारात्मक र सार्थक पहल हुन्छ हुदैन रु देश र जनताको हितमा कसरी कति काम गर्छ रु यी सबै विषय हेर्न बाँकी छन्। यी लगायतका देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका तमाम विषयहरुमा सरकारका काम कारबाहिको आधारमा भविष्यमा समर्थन वा विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहनेनै छ।

 ​प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको पहिलो बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्वोधन माथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णकालिन संसदको व्यवस्थाको विपरित फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रुपमा दोहोर्‍याउनु भएको छ। संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौ।सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरुप विघटित संसदको पुर्नस्थापना गरेको थियो। आज फेरि बर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्षमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रुपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि पनि यो परिक्षणको घडी हो। 

​सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नु भए अनुसार संविधानको रक्षाको पक्षमा उहाँ उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै मुलुकमा विद्यमान चुनौतिको सामाना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काँग्रेस मतदान गर्नेछ।
​धन्यवाद ।

–लेखक तथा संयोजक गिरी नेपाली कांग्रेसका निबर्तमान केन्द्रीय सदस्य एबं महासमिति सदस्य हुन् ।