काठमाडौं । पाँच वर्षका लागि जनताबाट अनुमोदित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पुग्दै छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यो अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै अहिले टिका–टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारालाई अघि सारे पनि एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले बोले अनुसारको काम व्यवहारमा परिणत हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवातदेखि नै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्नेलाई पनि उन्मुक्ति नदिने वचनबद्धता जनतासामू गर्दै आएका छन् । उनले मुलुकमा अब सबै किसिमका बेथिति र अनियमितताको अन्त्य गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

मुलुकमा अझैपनि बेथितिहरु हावी भैरहेका छन् । सुशासन, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न पनि सरकार असफल भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यो अवधिमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलको दुरी पनि बढ्दै गएको छ । सहमतीय संस्कार हराउँदै गएको र बहुमतीय प्रणालीले स्थान पाइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।

विगतमा दिनहुँजसो हुने गरेका उच्चस्तरीय राजनीतिक बार्तापनि हुन छाडेका छन् । जसका कारण सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नजिक हुनेभन्दा पनि दुरी बढ्दै गएको देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछि यी दुई पार्टीबीच गत जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो । 

केही समयपछि फोरमसमेत सहभागी हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि योजनासहित काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर विपक्षी र आलोचकले भने सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्न २०६२ सालमा भएको १२ बुँदे समझदारी यता नेपाली राजनीतिमा सहमतीय संस्कार सुरुवात भएको हो । तत्कालीन बिद्रोही माओवादी र संसदवादी सात राजनीतिक दलबीचको सहमतीय राजनीतिक यात्रा संविधान घोषणापछिको तीनै तहको निर्वाचनबाट अन्त्य भएको देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमै अहिले शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार भए पनि पछिल्लो समय सत्तारुढ दलले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सँगै लिएर जान नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापनापछि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेका सबै पालैपालो सरकारमा गएका दल नै हुन । तर, विगतमा हरेक निर्णय प्रमुख राजनीतिक दलको बैठक बसेर सहमतिमा हुने गरे पनि अहिले सत्तारुढ दलले सरकार बाहिर रहेकालाई साथमा लिएर हिड्नुको सट्टा वेवास्ता गरी निर्णयहरु गर्ने गरेको विपक्षीको आरोप छ ।  

बामपन्थीको सरकार आएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भएका कतिपय काम कारबाहीलाई उल्टाउने काम भएको भन्दै यसले सत्तापक्ष र विपक्षबीचको दुरी झन बढाएको छ । राजसंस्था फाल्नेदेखि संविधान निर्माणसम्म एकजुट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु पछिल्लो समय भने आफैले निर्माण गरेको संविधानको मूलमर्म र भावनालाई कुल्चिएको आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् ।

जसले समृद्धि र विकासको परिकल्पनाप्रति प्रतिबद्धता जनाएका दलहरु आमनेसामने मात्र भएका छैनन, निर्वाचनका बेला दलहरुले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताको उपभोग गर्ने व्यग्र चाहनामा रहेका जनताहरु क्रमशः निराश बन्न थालेका छन् ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १ सय १९ दिनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय भयो । असार २० गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १४ गतेपछि फागुन २ गतेसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारकै पालामा ल्याएको चिकित्साशास्त्र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा अध्यादेशको मूलमर्म कटौती गरेको र सभामुख उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने संविधानको मर्मलाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको प्रतिपक्षलाई सरकारको यो निर्णयले थप चिढ्यायो । यसले गर्दा पनि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलबीचको दुरी बढ्दै गयो । 

पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई  वेवास्ता गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । किनकी कांग्रेसको सहभागिता संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बाहेक अन्य कुनैमा देखिदैंन् । 

नेपालमा जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । यो स्थिति आउन नदिन चुनावी घोषणापत्रमा जे जे प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, त्यसमा सरकार र पार्टी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । 

छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सुधार 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन जितेका ओलीले भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धपनि सुधार गरे । नाकाबन्दीको बेला चिसिएको भारतसँगको सम्बन्ध ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै सुमधुर बनाउन सफल भए । लगत्तै मोदी नेपाल आए ।

मोदीले जनकपुरबाट आफ्नो भ्रमणको सुरुवात गरेका थिए । मोदी–ओलीबीचको सम्बन्ध सुमधुरमात्रै भएन । भारतले नेपालको विकास र समृद्धिमा ठूलो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनायो । भारतलगत्तै ओलीले चीनको भ्रमण गरे । चीनसँगपनि ओलीले अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध बनाए । भारत र चीन दुवै मित्रराष्ट्रसँग ओलीले सुमधुर सम्बन्ध बनाएको दाबी गरेका छन ।

ओलीले आफ्नो यो कार्यकालको सुरुवाती चरणमा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन प्रयत्न गरेका छन् । भारत र चीनको भ्रमणमा ओलीले विकास र साझेदारीमा महत्वपूर्ण समझदारी गरेका छन् । ती समझदारीहरु कार्यान्वयन भए नेपालको समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।

तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गएको जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकता भएको लामो समय बित्दा पनि तत्लो तहका एकताको काम बाँकी नै छ । नेकपाले अहिलेसम्म प्रदेश कमिटीको मात्र एकता टुंग्याएको छ ।

 पार्टीको पोलिटब्युरो गठन, जनवर्गीय संगठनहरुको पनि एकता लगायतको काम बाँकी छ । यस्तै केन्द्रीय निकायका विभिन्न विभागहरु पनि बन्न बाँकी छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन समेत हुन सकेको छैन ।  गुट बाट ग्रसित हाम्रो राजनीति र राजनीतिक दल त्यसमा पनि एकीकरणको बेला नेतृत्वमा आफ्नो पक्षको बढी सहभागिता होस् भन्ने सामान्य कुरा नै भयो ।

त्यसमा पनि एमाले भित्रको गुट तथा माओवादी केन्द्र भित्रको गुटको व्यवस्थापन सरकार चलाउनु भन्दा पनि गाह्रो काम हो । अहिले ओली र अन्य नेताहरुको धेरै समय यसमा बितेको प्रष्ट देखिन्छ । 
राजनीतिक विश्लेषक सरकारको बारेमा के भन्छन् ?

पुरुषोत्तम दाहाल :

  राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो एक वर्षको अवधिमा धेरै उपलब्धी देखिए पनि जति हुनुपर्ने हो त्यो नभएको उल्लेख गरे ।

  समाचार दैनिक डटकमसँगको कुराकानीमा उनले भने,‘ सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै उपलब्धी भयो होला तर मेरो बुझाइमा अहिलेको जस्तो बुहमतप्राप्त र स्थिर सरकार यसअघि थिएन ।

 दुई तिहाई बहुमत सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो । बेरोजगार, जनताको हितमा गर्नुपर्ने काम अनि निर्वाचनमा जुन प्रतिवद्धता जनाइएको थियो त्यसमा सरकार चुक्दै गएको छ ।’

 उनले थपे, ‘ओली सरकार बोलीमा मात्र छुरा देखियो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । कामको हिसाबले हेर्दा जति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

 संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल हुन सकेको छैन । सुशासनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सरकार पूरै फेल देखिएको छ । भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षा, संविधानको पालना अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।’

 संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने भएपनि नेकपाले दुवै सिट आफुसँग राखेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विश्लेषक दाहालले यसमा पनि सरकार असफल भएको दाबी गरे ।

 उनले संसदीय अभ्यासमा जुन सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नभएर पेलेर जानु गलत भएको बताए । सरकार राष्ट्रियता र शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउन असफल भएको उनले टिप्पणी गरे । जनताले यो बहुमतको सरकारबाट जति अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा सफल हुन नसकेको दाहालको भनाई छ । 
 

श्याम श्रेष्ठ :

 राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले – सरकार गठनको यो अवधिमा ओली सरकारले गरेको जुन बाचा थियो त्यसमा धेरै पुरा हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘बहुमत प्राप्त सरकारले जुन जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति दिलाउनु पर्ने हो, त्यसमा असफल देखिएको छ ।

 ढिला सुस्ती त्यस्तै छ, सिस्टममा देश चल्न सकेको छैन । ’ उनले श्रमिकहरुको हितका लागि सरकारले मलेसिया लगायतका देशमा श्रम सम्झौता र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अभियान जस्ता केहि राम्रा काम गरेपनि समग्र रुपमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । 
राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले राजनीतिक हिसाबमा पनि सरकारपूर्ण सफल हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले अगाडि थपे, भागवण्डाको राजनीति अन्त्य हुनु राम्रो हो, तर हाम्रो मुलुकमा सरकार, सरकार जस्तो देखिएन, प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष जस्तो देखिएन ।

 सरकारले गाउँ–गाउँमा पुग्ने गरी आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि त्यो हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको उनले बताए । गरिबले परिवर्तनको अनुभुति गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार कसरी सफल हुन्छ ?

 सरकारले यो एक वर्षमा मुलुकमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी समेत हटाउन नसकेको भन्दै उनले सरकार यो अवधिमा सफल भएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।  

 दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकार अहिले मुलुकले पाएको छ । सरकारले चाहेमा संविधान समेत संशोधन गरेर विकास र समृद्धिको बाढी ल्याउन सक्छ । तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु र राज्यका हरेक निकायमा काम गर्ने क्षमता र तदारुकता आवश्यक छ । बोलीमा छुरा देखिएको ओली सरकारले पहिलो एक वर्षमा काम गर्ने आधार बनाएको बताउने गरेको छ ।

त्यो आधारमा ओली सरकारले भोली कस्तो परिणाम दिन्छ हेर्न बाँकी छ ।