रेशम चौधरीको सांसद पद खारेज हुँदैन !
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा दोषी देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सजाँय फैसला सुनाएसँगै अहिले उनको पदको विषयलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
निलम्बित सांसद चौधरी कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भएसंगै उनको सांसद पद पनि स्वःत खारेज हुने भनिएसँगै दुई थरी बहस सुरु भएको हो ।
चौधरीको पक्षमा हुने राजनीतिक दलले उनको पद स्वतः खारेज नहुने तर्क गरेका छन् । राजपाले अदालतको फैसाला नमान्ने बरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । अर्को पक्ष भने उनको पद स्वत ः खारेज हुन्छ भनिरहेका छन् । यस विषयमा कानूनका विज्ञहरुको समेत बाझिएको राय आएको छ ।
राष्ट्रियसभाका सांसद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी भने चौधरीको पद स्वत ः खारेज नहुने बताउछन् । समाचार दैनिक डटकमसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘संघीय संसद सचिवालयले चौधरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर प्रमाणित भएकाले स्वःत उनको पद खारेज हुने बताए पनि संविधान र संसद नियमावली अनुसार अन्तिम फैसला नभएसम्म चौधरीको पद खारेज हुन्न, निलम्बन मात्रै हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला अन्तिम नभएकाले सांसद रेशम चौधरीको पद स्वत खारेज नहुने बताए । समाचार दैनिक डटकमसँग कुराकानी गर्दै महतोले भने चौधरीको पद स्वत खारेज हुदैँन, निलम्बन हुन सक्छ, अदालतको फैसला अन्तिम होइन, यसमा चौधरीले पुनरावेदन गर्न सक्नुहुने छ ।’ चौधरीको पद कायम रहन्छ ।
अधिवक्ता महतोले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित चौधरीको ठाउँमा तत्काल उपनिर्वाचन नहुने पनि स्पष्ट पारे । संविधान अनुसार निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा मात्र निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान छ । उनले भने ‘संविधान अनुसार सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय ः संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इसलासले गर्नेछ ।
महतोका अनुसार यदि चौधरीले समयमै पुनरावेदन नगरेको खण्डमा भने उनी अयोग्य ठहर हुने छन् । यदि त्यसो भएमा उनको पद स्वतःखारेज हुने छ । तर तत्काल भने उनको पद निलम्बन मात्र हुने छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले पार्टीका सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय तोक्ने जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाले विद्रोह निम्त्याउने जनाएको छ । तर कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहराएका चौधरीको सांसद पद गुम्ने वा नगुम्नेमा संवैधानिक अन्योल देखिएको छ ।
उनी फैसलासँगै स्वतः निलम्बित छन् । संविधानको धारा ८७, ८९ को व्यवस्था अनुसार उनको पद जान सक्छ । तर, धारा ८७ र ८९ अनुसार पद रिक्त भएको प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था धारा ९० मा छ ।
धारा ८७ मा सदस्यको योग्यता सम्बन्धि प्रावधान छ । नैतिक पतन देखिने, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति सांसद हुनसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार अब जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी सांसद हुन अयोग्य हुन्छन् ।
धारा ८९ मा स्थान रिक्तताको व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा पद रक्त हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार उनको पद पनि रिक्त हुनसक्छ ।
तर संविधानको धारा ९० मा भने उनको पदको विषयमा प्रश्न उठे संवैधानिक इजालासले टुंग्याउने प्रावधान छ । धारा ९० मा संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ भन्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानका कारण चौधरीको पद निलम्बित मात्र हुन्छ । पद गुमेर रिक्त हुदैन । संबैधानिक इजलासले किनारा नलगाउदासम्म उक्त पदमा उपनिर्वाचन पनि हुँदैन ।
संविधानविद् भिमआर्जुन आचार्यले भने समाचार दैनिक डटकमसँग कुराकानी गर्दै भने ‘संविधानको धारा ८७ र ८९ अनुसार यसमा कुनै दुविधा छैन सांसद चौधरीको पद स्वतः रिक्त हुने छ ।’ उनले थपे चौधरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर प्रमाणित भएकाले पनि सांसद हुनका लागि अयोग्य ठहर भएका छन् ।
चौधरीलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ । मुद्धा जितेको खण्डमा वा चौधरी निर्वाचित भएको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएन भने पद रहने छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सांसद चौधरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर प्रमाणित भएकाले स्वःत उनको पद खारेज हुने छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सांसद पद स्वःत खारेज हुने व्यवस्था रहेको सचिवालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीले पुस १९ गते सिंहदरबारमा पुगेर सांसद पदको सपथ लिएका थिए । २०७२ साल भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित सात प्रहरीको हत्या भएको मुद्दामा सांसद चौधरीसहित ५८ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस