काठमाडौं । नेपाल सरकार निजामती ऐन अनुसार एउटा नायव सुब्बाको हैसियत र कार्यभार कति होला ? यो सामान्य प्रश्नको उत्तर जो कसैले पनि सामान्य हिसावले दिन सक्छ । तर देशको प्रशासनीक केन्द्र सिंहदरवारका कतिपय निकायमा यस्ता असामन्य नासु तथा अधिकृतहरु छन् जसले ठूलै कम्पन सृजना गर्ने ‘हैसियत’ राख्दछन् । 

त्यस्तै हैसियत राख्ने मध्येका एक हुन् शहरी विकास मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका युवराज गिरी । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले लामो समयदेखि एक्कै ठाउँमा जरा गाढेर बसेका कर्मचारीलाई सरुवा गराउने अभियान थाले । बरण्डामा बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरे । कुनै पनि तहमा निमित्त नदिने अडान लिए । बढुवा भएकाहरुलाई स्थानीय तहमा अनिवाय पठाउने निर्णय गराए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न पत्राचार गरे । हरेक मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी को कुन अवस्थामा कहिलेदेखि कार्यरत छ ? भन्ने विवरण संकलन गराए । उनका यस्ता कदमले प्रशासनमा सुधार आउने पक्का थियो । तर चाहेजस्तो भएन । बरु उल्दै सरुवा रोकिदन, जानकारी नै नदिई सरुवा गराउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचार संयन्त्र अभिसप्त देखियो । 

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो नायब सुब्बा युवराज गिरीको सरुवा । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गिरीलाई शहरी विकास मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्यो ।  

गिरी भने सरुवा रोक्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाईरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन स्रोतका अनुसार गिरीको सरुवा रोक्न अहिलेसम्म झण्डै ३ दर्जन मानिसले विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिईसकेका छन् । 

त्यसरी दबाब दिनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीदेखि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद सोविता गौतम हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका एक व्यक्तिसम्म छन् ।

मन्त्री मोदीको नजिक, सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव कमल भट्टराई लगायत कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रीको सचिवालयमा जोडिएका विभिन्न व्ययक्तिहरुसँग नजिकको सम्बन्ध भएका नेता, कर्मचारी, कार्यकर्ता खोजेर गिरीले दबाब सृजना गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । 

गिरी आफ्नो सरुवा भएको १ साता पुगिसक्दा पनि रमाना नलिई उल्टै प्रधानमन्त्रीको सचिवालको पावर लगाएर सरुवा बदर गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।  

गिरी विगत १० वर्षदेखि खरिद शाखामा काम गरिरहेका छन् । उनले सो मन्त्रालयमा रहँदा सामान खरिदमा नेता, कार्यकर्तालाई पोस्ने त छँदैछ, सांसदहरुलाई मन्त्रालयबाट बजेट पारिदिनेसम्मको आवश्वासन दिएर प्रभावमा पार्ने गरेको शहरी विकास मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

गिरीले आफूलाई पूर्वशहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको देवर बताएर हालीमुहाली चलाएका थिए । झाँक्री मन्त्री हुँदा गिरीले सचिवालयमा रहेर काम गरेका थिए ।

शहरी विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा चारपांग्रे सवारी साधन र तिनीहरूको व्यवस्थापन, संचालन र मर्मतसम्भारदेखि मातहत निकायमा कार्यालय प्रयोजनको लागि आवश्यक सरसामग्री खरिदमा पनि वर्षौंदेखि नायव सुब्बा गिरीकै हालीमुहाली चलिरहेको छ ।

गिरी २०६९ साल जेठ ५ मा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएदेखिनै सरुवा भएका छैनन् । निजामती सेवा ऐन अनुसार, कर्मचारीको सरुवा दुई वर्षमा हुनुपर्दछ । 

गिरी २०७२ को महाभुकम्प पछि भएको त्रिपाल खरिदमा समेत अनियमितता भएको आशंकामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो ।

आयोगको निर्देशनकै कारण गिरी तीन वर्ष निलम्वनमा परेका थिए ।