धरानको साढे तीन सय विगाह जग्गा व्यक्तिको बनाउने ओली सरकारका महान्यायाधीवक्तालाई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा !

एक महिना हरिकृष्णलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा राज्यलाई करोडौं क्षति

काठमाडाैं । संवैधानिक परिषद्ले छोटो समायका लागि प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार साँझ ६ बजे परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक बोलाएका हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की भने आगामी १९ साउनमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् ।

कार्की भने एमाले अध्यक्ष पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीशवक्ता थिए । त्यर्हीबाट उनको पोर्टफोलियो पुरा भएको देखाउँदै ओलीले नै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गरेका थिए । गैरकानुनी निर्णय मार्फत भागवण्डाकै आधारमा न्यायपालिकालाई अझ विकृति विसंगतिको खाडलमा हाल्ने सुनियोजित योजनाका साथ नियुक्तिदेखि नै विवादित कामु प्रधानन्यायाधिश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा जागिर खाइरहेका प्रायः न्यायाधीशहरु न्याय परिषद् नबन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वकालमा त कोही योग्यता र अनुभव नपुग्दै नियुक्ति पाएका थिए । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मनोजकुमार शर्मालाई अयोग्य हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति गरिएको थियो भने एमालेको केन्द्रीय अनुशासन विभागको सदस्य रहेका हरि फुयाललाई पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो ।

यस्तै कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै तथा बालुवाटारको सरकारी जग्गा हत्याउने योजनाकारमध्येका एक जना कुमार रेग्मी पनि न्यायाधीश छन् । उनीहरु सबै ओलीकै कार्यकालमा उनीबाटै आशिर्वाद पाएर नियुक्ति पाएका हुन् । न्याय परिषदका अध्यक्ष, सदस्य र मानव तस्करिमा समेत सामेल भ्रष्ट नेताहरुबाट संविधानतः न्यायाधीशका लागि अयोग्य हुँदा हुँदै नियुक्त गरिएकाहरु छन् ।

हालका कामु प्रधानन्या कार्की न्याय निरुपणको सवालमा निक सक्षम व्यक्ति हुन् । उनले धरानको सर्दु जलाधारको लागि सट्टापट्टा र सोध भर्नाका लागि गरिएको ३४८ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर ( ४५२४ रोपनि) जग्गा अपचलन गरेकाहरुबाट सरकारी कायम गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सरकारको कायम गर्न नमिल्ने भन्ने राय तत्कालिन महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा दिएका थिए । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

कार्की उपर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै गत १६ चैत ०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उजुरी नम्बर ०५१०९० रहेको छ । हरिकृष्ण न्यायालय शुद्ध हुनुपर्ने र अदालतमा विभिन्न प्रकारका विचौलिया भएको भन्दै प्रतिवेदन बनाउने न्यायाधीश हुन् । तर उनी आफै भने अशुद्ध भएको पाइएको हो ।

यस उजुरी उपर अहिले अख्तियार दर्ता गरेर अनुसन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था रहेको छ । यसका अलावा यो नियुक्तिको प्रकृया किन नटुङ्गयाईएको हो भन्ने बारेमा समाचार दैनिक डटकमले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ ।

कार्की वा अन्य कुनै न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सिफारिस गर्नका लागि कानुन नै बनेको छैन । ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट जगाउने काम नभएकाले निष्कृय रहेको छ । कानुन नै संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेका बेलामा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसरी बैठक बोलाए भन्नेमै संशय रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन नगर्ने हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा आवाज उठ्न थालेको छ ।

हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश बने राज्यलाई आजिवन चर्को आर्थिक बोझ

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कार्की नियुक्त भए उनी छोटो समयका लागि मात्रै पदमा बस्नेछन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश ६५ वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । कार्की पनि आगामी १९ साउनमा अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।

संवैधानिक र कानुन व्यवस्था अनुसार न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि विदा बस्नुपर्ने छ । कार्की भने एक महिनापछि विदामा बसेर अर्को नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस एक महिनाभित्रमा बाँकी रहेका फैसलाका पूर्णपाठ वा अन्य काम सिध्याएर बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । एक महिनाका लागि हरिकृष्णलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै गर्दा उनले अदालतमा कुनै चामत्कारिक काम गर्न नसक्ने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

बरु उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई थप आर्थिक बोझ हुने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । सर्वोच्च स्रोतले दिएको डाटा अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएपछि उसलाई राज्यले आजिवन एक सरकारी गाडी (पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ४ करोडमाथिको गाडी चढिरहेका छन् ।), गाडी मर्मत खर्च, मासिक १५० लिटर इन्धन, प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोविल, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी सुरक्षाकर्मी दिनु पर्ने हुन्छ । उनलाई एक महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश नबनाए यो राज्यको व्ययभार बँच्नेछ ।