हरिकृष्ण कार्की ! ओलीको आशिर्वादले न्यायाधीश, ओलीकै अध्यादेशले प्रधानन्यायाधीश हुन बञ्चित !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीका तर्फबाट निर्वाचित नेपाल बार एसोसिएसनको तत्कालीन अध्यक्ष हुन् । एमाले नेता अग्नि खरेलका ल फर्म पार्टनरसमेत रहेका उनी कार्यकालको बीचमै नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएका थिए ।
त्यतिबेला पदीय आशक्ति आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा कार्कीले कार्यकालको बीचमै महान्यायाधिवक्ता भएर बार एसोसिएसनलाई अलपत्र छाडेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुबाट व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि बारमा एमालेको उपस्थित न्यून हुँदै यसपटक भने कार्यसमितिमा शून्य उपस्थिति भयो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भावि प्रधानन्यायाधीशको हिसावकिताव सहित पोर्टफोलियो बढाउन कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । उनी महान्यायाधिवक्ता भएको केही समयमै भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनेगरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध बेन्च र बारको झन्डै १०५ दिन लामो आन्दोलन पश्चात १ फागुन ०७८ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो । उनले कार्यपालिकासँग अनुचित तवरबाट पदीय हिस्सेदारी मागेको, न्यायलाई खरिदविक्रीको बस्तु बनाएको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै उनी उपर राजनीतिक दलहरुले महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।
जुनबेलादेखि जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो सोही बेलादेखि नै न्यायपालिका नेतृत्व विहिन छ । न्यायपालिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । जबरा निलम्बित भएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधी भएका थिए । उनी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण कामुबाटै अवकासमा गएपछि अहिले वरिष्ठताका आधारमा हरिकृष्ण कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।
इगोमा ओली, पीरमा कार्की
न्यायाधीश कार्कीसँग एमाले अध्यक्ष ओली पनि अहिले आएर सकारात्मक देखिएका छैनन् । ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई अदालतबाट सदर गराउन दिलोज्यान फालेका थिए । उनले आफू निकटका न्यायाधीश कार्कीको आड भरोषा पनि हुने ठानेका थिए । ओलीको योजना सफल बनाउन भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि मरिहत्ते गरेर नखटिएका होइनन् ।
-
सर्वोच्चमा ४६ अर्बका काम, मालदार शाखामा सुब्बादेखि उपसचिवसम्म प्रधानन्यायाधीशका एउटै मान्छेको रजगज !
उनले ओलीको योजना सफल बनाउन संवैधानिक इजलासमा आफू र कार्कीसहित बहुमत न्यायाधीश समावेश भएको इजलास गठन नै गरेका थिए । पछि कानुन व्यवसायीहरुका तर्फबाट स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नहुने भनेर विरोध भएको थियो । त्यतिबेला इजलासको नेतृत्व गरेका जबराले वकिलहरुलाई हप्कीदप्की नै गरेका थिए । बहसमा आएका कानुन व्यवसायीलाई बहस नै गर्न नदिइ हुर्मत लिँदै इजलासबाट निकाल्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए ।
पछि वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापा लगायतले पनि हरिकृष्ण बेन्चमा बस्न नमिल्ने, स्वार्थ बाझिने भन्दै चर्को विरोध गरेपछि कार्की आफैले निर्णय लिने भनेर केहीबेर इजलास बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि कार्कीले संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने भनेर इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।
कार्कीको यस निर्णयपछि ओलीको संसद् विघटनलाई सदर गराउने सपना भने चकनाचुर भएको थियो । किनभने त्यसपछि गठन भएको इजलासको बहुमत ओली र चोलेन्द्रले चाहेकै फैसला नगर्ने खालको बन्यो । पछि फेरि एमाले कोटाबाट संविधानसभा सदस्य समेत भएकी र एमाले कोटाबाट नै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति भएकी सपना प्रधान मल्ललाई कार्कीको ठाउँमा रिप्लेस गरिएको थियो । मल्ल संसद विघटनको विपक्षमा उभिएपछि पहिलो पटक संसद् पुनस्र्थापित भएको थियो ।
जसरी आफैले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएका हरि फुयालले जस्तो ओलीको पक्षमा खुलेआम कामकारबाही अगाडि बढाए त्यसरी नै कार्कीले गर्दिएका भए ओलीको संसद् विघटन गर्ने अभिष्ट पुरा हुने थियो । उनको यस अभिष्ट पुरा गर्नबाट कार्की अस्त्र नबनेपछि ओलीले कार्कीप्रति दुःख मनाउ गरे ।
ओलीले कार्कीमाथि इगो पालेकाले पनि एमालेबाट प्रधानन्यायाधीशमा सहयोग नहुने हो कि भनेर पीरमा परेको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । यस्तै ओलीलाई मनाउन भने भने एउटै ल फर्ममा काम गरेर र असल मित्रका रुपमा रहेका सुवासचन्द्र नम्वाङ, अग्निप्रसाद खरेलहरुले भने ओलीसँग लभिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीको अध्यादेश कार्कीलाई तगारो
संसद् विघटनसँग जोडिएर खाटो बसेको घाँउको वेदना ओलीले भुलेर सदासहायत देखाए पनि उनकै कारण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिने देखिएका हुन् । ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उनले ल्याएको यस अध्यादेबाट ११ संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । उनीहरुको नियुक्ति अवैध भएको भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ भने अझै भएको छैन ।
पहिलो पटकको संसद् विघटन सर्वोच्चबाट बदर भएपछि ओलीले फेरि असंवैधानिक रुमपा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए । यतिबेला भने ओलीलाई सर्वोच्चले सिधै बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासबाट बालबोटको घर पठाइदिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीका कारण निष्कृय रहेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः अध्यादेश मार्फत नै बाँकी कामकारबाही अगाडि बढाउन खोजेका थिए । यस अध्यादेश भने चोलेन्द्र विवाद, निर्वाचन लगायतका कारण संसद् प्रवेश नै गर्न पाएन । संसद्मा लगेर जगाउने काम नभएकाले यो ऐन अहिले निष्कृय रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा छ । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश हुने न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्छ । न्याय परिषद्को सदस्यमा कानुनमन्त्री पनि हुने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्री अहिलेसम्म नियुक्ति नभएकाले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा रहेको छ । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश हुनेको नाम सिफारिस गरे पनि प्रथमतः संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन नै निष्कृय रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तयार भए पनि संसद् बाधक
हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाहिना भए भनेपनि संसद् नै बाधक हुने देखिएको छ । निष्कृय अवस्थामा रहेको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशलाई सरकारले संसदमा पेस गरेर द्रुत विधिमार्फत जगाउने काम गर्न सक्छ । यसका साथै बजेट अधिवेश सुरु गर्नुपर्ने भएकाले चालु संसद्को अधिवेशन सरकारले अन्त्य गर्न सक्छ ।
यसरी अन्त्य भएको संसद् अधिवेशन लगत्तै अध्यादेशमार्फत जगाउन सक्छ र कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि बाटो खुला गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री यसरी दाइना भए पनि फेरि कार्कीका लागि तगारो भने संसद् नै हुने देखिएको छ ।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधसभाले भर्खरै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसकेको छ । संसदले आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली आइतबार मात्रै बनाएको छ । अब संसद्ले आफ्ना विभिन्न समितिहरु गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, राजदूत लगायतको सुनुवाइ भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस सुनुवाइ समितिको गठन हुनै समय लाग्ने देखिएको छ । सुनुवाइ समितिबाट तत्कालीन सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि अर्को कुनै न्यायाधीशले सर्वोच्चमा काम गरेको ३ वर्ष नपुगेकाले जबरालाई चिठ्ठा परेको नजिर पनि कायमै छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो कार्यविधि र प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने, उम्मेदवारलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरु पूरा गर्छ । समिति नै गठन नभएकाले कार्यविधि बन्ने कुरै भएन । यसरी समिति गठन भएर कार्यविधि बन्नका लागि नै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
पद खोज्दाखोज्दै उमेरले साथ नदिन सक्छ
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आफ्नो पदबाट कामु जतिसक्दो चाँडै हटाउने कसरतमा छन् । तर उनका लागि त्यति सहज देखिँदैन । सरकार र संसदमा रहेका दलहरु अव आगामी १० बैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रीत हुने देखिएको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस उपनिर्वाचन हुने तीन मध्ये दुई सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ भने सत्ता सहकार्यमै रहेको अर्का दल रास्वपा एकको बदला तीन भन्दै निर्वाचनमा होमिएको छ । त्यस्तै सत्तामै रहेको जसपा, जनमत पार्टी पनि यस उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषयमा बनाएर मैदानमा उत्रिएका छ ।
कार्की निकटकै दल एमाले पनि उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर राप्रपाको साथ लिएर मैदानमा उत्रिने भएको छ । उपननिर्वाचनसम्म दलहरु व्यस्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै अवको केही समयमा यस संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको दिन प्रतिनिधिसभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने चटारो हुन्छ । त्यसअघि नै वैशाखको अन्तिममा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि समय लाग्ने देखिन्छ ।
प्रथमतः नयाँ बजेट अगाडि नै कार्की प्रधानन्यायाधीश हुने छाँटकाँट देखिँदैन भने सत्तारुढ दलहरुमा पनि कार्की एमाले अध्यक्ष ओलीको खास न्यायाधीश भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश बनाउन रुचि देखाएका छैनन् । संविधानको धारा १३१ (ख) अनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकासमा जाने व्यवस्था रहेको छ ।
न्याय परिषद् बुलेटिन अनुसार २० साउन ०१५ सालमा जन्मिएका हुन् कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की । उनी आगामी १९ साउन ०८० सालसम्म मात्रै सर्वौच्चमा रहनेछन् । १७ साउन ०७३ मा उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेर न्यायालय छिरेका थिए । कार्कीको नाम कात्तिकमै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो, तर अझैसम्म सिफारिसको अत्तोपत्तो छैन ।
2023-06-12-10-53-22.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस