संवैधानिक ईजलासबाट हरिकृष्ण कार्की आउट !

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा परेको मुद्दा हेर्न गठित सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासबाट न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका छन् ।

बुधबार भएको बहसका क्रममा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका कार्कीमाथि फेरि प्रश्न उठेपछि उनले ईजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका ल फर्म पार्टनर समेत हुन् । बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका हुन् । बरिष्ठ अधिबक्ता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिबक्ता भएको व्यक्ति इजलासमा बसेपछि मुद्दा सुनुवाई नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । श्रीमान हामीले त तपाईले गरेको आदेश स्वीकार गरौला, उनले भने 'तर यो प्रश्न आम मानिसमा जाँदा त्यसबाट तपाईको छविमा दाग लाग्यो भने राम्रो सन्देश जाँदैन ।' श्रेष्ठ लगतै पूर्वमहान्यायाधिबक्ता मुक्ति प्रधानले इजलासले न्यायाधीश कार्कीको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न राखे । लगतै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले मलाई पनि केपी ओलीले नियुक्ति गरेको हो मैले कसरी हेर्न मिल्यो त भनी प्रति प्रश्न गरे ।

उनको प्रति प्रश्नमा अधिबक्ता प्रधानले नियुक्ति गरेको मान्छेले मिल्छ तर सल्लाहकारले चाँहि मिल्दैन भने । त्यसपछि बरिष्ठ अधिबक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अदालतले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बताए । त्यसको बिचमा बरिष्ठ अधिबक्ता थापाले एउटा ल फर्ममासँगै काम गरेको एउटा व्यक्ति न्यायाधीश अर्को व्यक्ति महान्यायाधिबक्ता छन् अब कसरी बहस हुन्छ श्रीमान भनी प्रश्न गरे । उनको प्रश्नपछि के निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा एक मिनेट न्यायाधीशबीच छलफल भएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू संबैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने र अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार हुने र त्यसका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।

बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसी सदस्य थिए । कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम नमिचिएको र बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएकाले त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्तिपछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार तटस्थता र निष्पक्षता नरहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दा नहेरी अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संबैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको सक्कल सिफारिस पुस १९ भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्नी सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् ।

सर्वोच्चले मागेका पाँचजना अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरी पनि बार एशोसियसनले सिफारिस गरिसकेको छ। नेपाल बार एशोसियसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र बिजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बारबाट गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाइएको छ। उनीहरुले संसद विघटनको विषयमा इजलाससामु स्वतन्त्र पूर्वक आफ्नो राय राख्न सक्नेछन् ।

सो रिटमा आजबाट संबैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई गर्ने तयारी गरिरहेका बेला रिट निवेदकहरुले भने प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सर्वोच्च प्रशासनले भने रिट निवेदकहरुको निवेदन दर्ता गरेको छैन । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट सर्वोच्चले बृहत पूर्ण इजलासमा राखेर हेर्ने गरेको नजिर रहेको छ ।

‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेर सरकारबाट भएको असंवैधानिक कामको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट गर्नुपर्ने भएको छ । यी विषय सामान्य प्रकृतिका होइनन्’, संयुक्त निवेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘एकल इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने र पूर्णले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्नसक्छ ।’

यसअघि पनि कोभिडका बेलामा बृहत् पूर्ण इजलासबाट कानुनी अड्चनको व्याख्या गरिएको भन्दै निवेदनमा यसअघि पनि पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको उल्लेख छ । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले अन्तिम व्याख्या गरेका थिए भनी हेरिनुपर्ने भन्दै निवेदनमा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासले यसको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग छ ।

हस्तक्षेपकारी निवेदन पेश

सोमबार सर्वोच्चमा यसै विषयलाई लिएर हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटमाथि अधिवक्ताद्वय राजीव बाँस्तोला र पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनीका साथै कानुनका विद्यार्थी सविन पोखे्रलले हस्तक्षेपकारी निवेदन हालेका हुन् । निवेदन स्वीकार गर्ने–नगर्ने निर्णय भने बुधबारको इजलासले गर्नेछ ।

सामान्यतया जो–कोहीले पनि अदालतलाई सहयोग गर्ने आशयले विचाराधीन कुनै मुद्दामाथि फरक माग राखेर यस्तो निवेदन दिन सक्छ । तर, तेस्रो पक्षले चलिरहेको मुद्दामा एउटा पक्ष बन्न हालेको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने इजलासले मात्र तय गर्छ ।

हस्तक्षेपकारी निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको र यस सामान्य परिघटनालाई अतिरञ्जित बनाई सर्वोच्चमा पुर्‍याइएको उल्लेख छ ।