काठमाडौं । न्याय परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई उनी आफै प्रमुख रहेको उच्च अदालतमा पठाइदिएको छ । गत २६ फागुनमा बसेको परिषद्को बैठकको निर्णय सोमबार सार्वजनिक भएको छ । निरौला उच्च अदालत दीपायलको मुख्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै शक्तिका आडमा पाटन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । उनको दरबन्दी दीपायल उच्च अदालत हुँदाहुँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले काजमा पाटन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । उनी दुवैतिर मुख्य न्यायाधीश भएको पाइएको हो । 

दीपायल उच्च अदालतमा भने टेकनारायण कुँवर कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश बनेर चलाइरहेका छन् । जबराका सबैभन्दा नजिकका व्यक्ति भएकाले पनि शक्तिको आडमा लाभको पद जतासुकै पाएका हुन् । उनी यसअघि मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै मुख्य न्यायाधीश बनाउन नहुने भनेर परिषद्का सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । तर जबराको जोडबलमा उनी मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । न्याय परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ,‘उच्च अदालत दीपायलको मुख्य न्यायाधीश पदमा दरबन्दी भइ हाल उच्च अदालत पाटनमा काजमा रहनुभएका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई दरबन्दी रहेको अदालतमा काज फिर्ता गर्ने ।’

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको छ । उनको दरबन्दी भने पाटन उच्च अदालत तोकिएको छ । 

यस्तै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । उनीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीसमेत मागेको छ । सोमबार सुनुवाइ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले १० दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । उजुरी दिने म्याद सकिएपछि सुनुवाइको काम प्रारम्भ हुने सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनीविरुद्ध उजुरी भए सर्वसाधारण लगायत सबै सरोकारवाला पक्षले दर्ता गर्न सक्नेछन् । न्याय परिषद्ले उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिपारिस गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको उमेरहदका कारण अवकास पाएपछि सो पद रिक्त थियो ।