'सेटिङमा' निर्वाचन अधिकृत खटाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की !

काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा तथा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तिब्र बनाएपनि राज्यका अन्य निकायले यथोचित सहयोग गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले २५ साउन २०५९ मा न्याय सेवा आयोगलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुको नाम सिफारिस गर्न पत्र पठायो ।

निर्वाचन आयोगको साउन २३ को बैठकले २०७९ साल चैत्र मसान्त सम्ममा सेवा निबृत नहुने जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका द्धितिय श्रेणी (उपसचिव) का अधिकृतहरुलाई सिफारिस गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले ७७ जना जिल्ला न्यायाधीश र ८८ जना न्याय सेवाका उप सचिव बाट निर्वाचन अधिकृत माग गरेको हो । ५ भादौ भित्रमा निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र अधिकृतहरुको नामावली माग गरेपनि अहिलेसम्म न्याय सेवा आयोगले नाम सिफारिस गरेको छैन ।

राष्ट्रिय मुद्दा बनेको निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले समयमै लिखित पत्राचार गर्दापनि न्याय सेवा आयोगले किन सिफारिस ढिला गरिरहेको छ ? भनेर अहिले न्यायलय भित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले निर्वाचन आयोगको पत्र बमोजित काम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कायममुकायम मुख्य रिजिष्टार नारायण पन्थीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत विशेष स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्देशनसमेत अवज्ञा हुनेगरि काम ढिलो गराउनुमा न्यायाधीश कार्कीले आफू अनुकुलका अधिकृत पठाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।

कार्की नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका महान्यायाधिवक्ता समेत हुन् । एमालेसँग निकट सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्ने गरेका न्यायाधीश कार्कीले अहिलेको चुनावमा पनि आफ्नो पुरानो साईनो जोडिएको दललाई फाईदा पुग्नेगरि एमालेसँग सद्भाव राख्ने निर्वाचन अधिकृत पठाउन खोजेको न्यायपालिका भित्रै चर्चा सुरु भएको छ ।

मुख्य रजिष्टार पन्थीले पनि केही समयभित्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश कार्कीलाई सहयोग पुग्ने काम गरिरहेका छन् । सर्वोच्च उच्च स्रोत भन्छ, ‘अब न्यायाधीश कार्कीले चाहेका उपसचिवहरु मात्रै निर्वाचनमा अधिकृत बनेर जान पाउने छन् ।’

सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका कारण यसपालिको चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कमजोर हुने सर्वत्र आँकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेले निर्वाचन अधिकृतहरु आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने खालका पठाएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न खोजेको विपक्षी दलको आशंका छ ।

‘यसरी एकांकि ढंगले हिजो एमाले पृष्ठभूमि भएका उपसचिव हरू मात्रै निर्वाचन अधिकृत खटाउदा निर्वाचन को निस्पक्षतामा प्रश्न आउने निश्चित छ तथापि अहिले त्यहि अबस्था सृजना भएको छ,’ सर्वोच्च स्रतेले भन्यो ।

न्याय सेवा आयोगको बैठक आज बस्न लागेको छ । आजको बैठकले सम्भवत निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिमको ढाँचामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस गर्न सक्ने स्रोतको दावी छ ।