काठमाडौं । संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । सो धारामा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ ।’ तर संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर प्रधानन्यायाधीश आफै ठेक्कापट्टा लगायतका काममा चासो राख्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतकै अध्ययनले पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व सुध्रिएको खण्डमा ८० प्रतिशत समस्याको निदान उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गत २०७६÷०७७ मा सर्वोच्च अदालतसँग देशभरका अदालतमा भवन निर्माण तथा सामग्री खरिदमा १६ अर्ब रकम प्रयोग भइरहेको थियो ।

गत १६ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा फुल कोर्ट बस्दै थियो । फुल कोर्टको एउटा विषय थियो– सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण संयोजकत्वमा रहेको न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगतिबारेको प्रतिवेदनले उठाएको विचौलिया खोज्ने नयाँ समिति बनाउने । फुलकोर्टमा सर्वोच्चका उपलब्ध सबै न्यायाधीश हुन्छन् । त्यस दिन भने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्मा उपस्थित थिएनन् । उनीहरू उपस्थित नभएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फुलकोर्ट राखेनन् । न्यायाधीश स्रोतका अनुसार फुलकोर्टमा अदालतमा हुने विचौलिया खोज्ने समिति कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्नेमा न्यायाधीशहरूबीच नै मतदेभ भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैले नेतृत्व गरेको समितिमा केही न्यायाधीशहरू राख्न चाहन्छन् भने वरिष्ठतम् न्यायाधीहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत लगायतका न्यायाधीश जबरा बाहेकको न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यस विषयमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने मौन छन् । वरिष्ठ न्यायाधीहरू दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएर सो समितिमा भावी प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । किनकि अबको करिब १८ महिनापछि जबरा आफै अवकास पाउँदैछन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हुनेलाई समितिमा समावेश गर्दा उसैले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नैतिकरुपमा दबाब हुने वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको जोड छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा नमानिरहेको र फुलकोर्टको बहुमतबाट आफ्नै नेतृत्वमा समिति बनाउन चाहिरहेको स्रोतको दाबी छ । 

– गत ०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमानमा टेन्डर आह्वान ग¥यो ।  हालसम्म सो ठेक्काका लागि ४ वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन् । टेन्डर प्रक्रियामा भने विना पुरी कालिका समानान्तर जेभी, भ्याली कन्स्ट्रक्सन, हनुमान कन्स्ट्रक्सन, ओसिस ईन्जिनियरिङ एण्ड विल्डर्स गरी चार कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । तर ठेक्का भने कालिका समानान्तर जेभीका सञ्चालक अच्युत खरेलले पाए ।  

– सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीकाबीचमै करौडौंका गाडी किन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दानै सर्वोच्चले लगेका सबै प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारले करिब ११६ वटा गाडी खरिद गर्न ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहमति र बजेट निकासा गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने अहिले ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेर चढ्ने गरेका छन् । दुई करोड २५ लाखका दरले सर्वोच्चकै २० जना न्यायाधीशहरूका लागि, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि ८० वटा र बाँकी पूर्व प्रधानन्यायाधीशका लागि गाडी किनिएको हो ।  

– भक्तपुर जिल्ला अदालतको गत वर्ष भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ६२ हजार ५ सय (भ्याटसहित) मूल्यांकन गरिएको थियो । जीआईटीसी—सप्तकोशी जेभी, कुमार श्रेष्ठ—बन्धन भागवती—जीजीपीडी जेभी, सिम्प्लेक्स —रविना जेभी, केसी—शर्मा

—समानान्तर जेभी सहित १० वटा कम्पनी टेन्टर प्रकृयामा सहभागी भएका थिए । यो ठेक्कामा राज्यकोषलाई ४० करोड नोक्सान हुने गरि कारोबार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, सर्वोच्चको अदालत व्यवस्थापन समिति अर्थात् भवन निर्माण समितिले अख्तियारको उजुरी मागेर अध्ययन गर्यो र भ्रटाचार नभएको भन्दै भवन निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो ।
कहाँ कति भवन बन्दै छ ? 

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना अनुसार सर्वोच्चको एउटा, जिल्ला अदालतका २१ वटा, उच्च अदालतका १० वटा भवन निर्माण हुनेछन् । यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा मुख्य रजिस्ट्रार÷रजिस्ट्रारका आवासका लागि २३ वटा, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आवासका लागि ३७ वटा, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार, जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा कर्मचारीहरुको आवासका लागि १६ वटा, अतिथि गृह १० वटा र सुरक्षा ब्यारेक १५ वटा बनाउने योजना राखिएको थियो ।  भक्तपुर, मकवानपुर, सुनसरी, उदयपुर, इलाम, नवलपुर, रुकुम पूर्व, बाजुरा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, मोरङ, लमजुङमा, पर्सा, ओखलढुंगा, बर्दिया, बैतडी, कञ्चनपुर, स्याङ्जा, कास्की, दार्चुला, नवलपरासीमा जिल्ला अदालत राजविराज, वीरगञ्ज, ओखलढुंगा, बुटवल, बाग्लुङ, दिपायल, सुर्खेत, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र जुम्लामा उच्च अदालतको इजलास भवन बनाउने योजना पनि छ । यि सबै भवनहरु निर्माण कार्य ०८१ सालसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, मोरङ, सुनसरी, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, बाँके, डडेल्धुरा, डोटी, चितवन, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, मुस्ताङ, मनाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, विराटनगर, खोटाङ, पाँचथर, संखुवासभा, धनकुटा, कास्की, जनपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र दिपायलमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आवास बनाउने योजना छ । भने उच्चका रजिस्ट्रार र जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारका लागि सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही, बुटवल, कपिलबस्तु, बाँके, नेपालगञ्ज र कैलालीमा कर्मचारी आवास बनाउने उल्लेख छ । पाटन उच्च अदालतको एनेक्स भवन एक र बागलुङ, महोत्तरी, संखुवासभा, दाङ, बझाङ र पाँचथर जिल्ला अदालत भवन केही निर्माणाधिन र केही निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यो सर्वोच्च अदालतको भौतिक पूर्वाधार समितिले हेर्ने काम गर्छ । यस्तै पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनामा ७० वटा जीप र २५६ वटा कार गरी ३२६ गाडी किन्ने योजना छ । जीपमध्ये सर्वोच्च अदालतलाई २० वटा र उच्च अदालतका लागि ५० वटा छुट्याइएको छ । यस्तै यसै रणनीतिक योजनाले एक हजार ल्यापटप र २५ सय कम्प्युटर खरिद गर्ने योजना पनि राखेको थियो । रणनीतिक योजना कार्यान्वन गर्न पाँच वर्षका लागि ४६ अर्ब ६७ करोड, १७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । 

मालदार शाखामा सुब्बादेखि उपसचिवसम्म प्रधानन्यायाधीशकै मान्छे
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १५ करोडसम्मका ठेक्कापट्टाको निर्णय सम्वन्धित अदालतका श्रेस्तेदार आफैले गर्नछन् । तर त्यसभन्दा बढी लागतका काम गर्नुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वीकृती दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण समितिले गर्छ । यस समितिको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरा आफै छन् । यसअघि न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष थिए । सवारी साधनका साथै कम्प्युटर लगायतका खरिद भने सर्वोच्चको स्टोर विभागले हेर्छ । भने भवन निर्माण लगायतका काम भने भौतिक पूर्वाधार समितिले हेर्छ । यस्तै सवारी साधनमा लाग्ने इन्धन खरिदसँगै देशभरका अदालतमा आवश्वसक पर्ने समान पठाउने काम कार्य भने आन्तरिक प्रशासनले हेर्छ । यि तिनै मालदार विभागको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटका कर्मचारी राजु ढुंगाना रहेका छन् ।

उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले भने सरुवा गरेकी थिइन् । पछि जबरा आएपछि पुनः सर्वोच्चमै ल्याएका थिए । उनी सुब्बाको जागिरेदेखि अहिले उपसचिव हुँदासम्म एकपटक पनि सरुवा हुनुनपर्ने कर्मचारी बनेका छन् । सर्वोच्चको सबै सम्पत्ति प्रयोग गर्ने मालदार चारवटा शाखा खरिद, स्टोर, आन्तरिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधारका प्रमुख उनै छन् । सर्वोच्चमा ११६ जना उपसचिवको दरबन्दी छ । त्यति धेरै उपसचिवको दरबन्दी हुँदाहँुदै पनि खरिदमा १, स्टोरमा १ आन्तरिक प्रशासन १ र भौतिक प्रशासनमा १ गरि जम्मा ४ जना उपसचिवको दरबन्दीअनुसार परिपुर्ति हुनुपर्नेमा एउटामात्रै उपसचिवले ४ वटा शाखाको नेतृत्व लिएका छन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार एउटै उपसचिवलाई ४ वटा महत्वपूर्ण र मालदार शाखा दिनुको उद्देश्य कमिशन कलेक्सनमा सहजताका लागि भएको बताउँछन् ।

नियम विपरित उपसचिवलाई किन गाडी
सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जना उपसचिवले पहुँचका आधारमा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । नियमअनुसार उपसचिवलाई सवारी साधान उपलब्ध गर्ने व्यवस्था छैन । तर सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार उपसचिवद्वय ढुंगाना र सूचना अधिकारीसमेत रहेका देवेन्द्र ढकालले नियम विपरित दुई÷दुईवटा गाडी अवैधरुपमा प्रयोग गरेका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको न्यायपालिकामा हुने विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न बनाएको प्रतिवेदले नेतृत्व सुध्रिएको खण्डमा मात्रै ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने भनेको छ । ‘पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा न्यायिक नेतृत्वको इमान्दारिताबाट न्यायपालिकामा देखिएका ५० प्रतिशत समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने उल्लेख छ भने हाल प्राप्त सुझावमा ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ भन्ने समेतका दृष्टिकोण आएका छन्। उक्त प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष र नेपालको संविधानको धारा १३६ ले प्रधान न्यायाधीशलाई समग्र न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी सुम्पेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र सोअनुरूपको इमान्दार प्रयास र व्यवहारले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने यस अध्ययन समितिको समेत निष्कर्ष रहेको छ,’ प्रतिवेदनका उल्लेख छ ।

-यस अघि प्रकाशित यो सामाग्री प्राविधिक कारणले उपलव्ध हुन नसकेकोले हामीले पुनः प्रकाशन गरेका हौं  - सम्पादक