बार्गेनिङबाट अदालत प्रवेश, बार्गेनिङकै कारण बदनामी र ११५ दिने आन्दोलनपछि राणाको दुखान्त विदाइ !

न्यायालयको ७० वर्षे इतिहासमा निकै ठूलो उथलपुथल भयो । ११५ दिनको भीषण लामो बहिष्कार र विद्रोहपछि अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको न्याय क्षेत्रले त्राण पाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अक्षम, भ्रष्ट र विचौलियाको नाइँके भएको भन्दै सांसद्हरुले संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्तव दर्ता गराएका छन् । नेपालको इतिहसमा महाभियोग भेट्ने दोस्रो प्रधानन्यायाधीश हुन् जबरा । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला महाभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि जबराको एकल इजलासले महाभियोग दर्ता खारेजीको आदेश गरेको थियो । तर अहिले उनीविरुद्ध सिंगो न्याय जगत आन्दोलनमा छ । जबरा भने महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवैधानिक अंगमा भाग खोजेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री र राजदूतमा हिस्सेदारी खोजेपछि गत ८ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका सबै (बहालवाला १९ जना) न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । भने १४ कात्तिकदेखि नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा होमिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘भ्रष्ट, बिचौलियाको नाइके, गुन्डाको नाइके, अक्षम’ भएको भन्दै २०औं हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल ढोका बन्द गरेर आन्दोलमा होमियो । 

यो पनि पढ्नुस्— 

न्यायको अन्तिम ढोका हो– सर्वोच्च अदालत । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश विवादित र बदनामित हुँदा स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायभन्दा ‘सेटिङ, ब्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङ’को उर्वर थलो बन्न पुग्यो । अदालतबाट न्याय खरिदविक्रि हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतकै रिपोर्ट र त्यसले दिएको सन्देशले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन जस्तो भयो । जसले न्यायालयको अस्मितामाथि नै आँच पुर्‍यायो । 
३८ क्वीन्टल सुन तस्करीका अभियुक्तलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सेटिङमा सफाइ दिएको सर्वोच्च वृत्तमै चर्चा छ । उनले मोरङ जिल्ला अदालतबाट सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त बनाइएका चुडामणि उप्रेती गोरेसहित सबै अभियुक्तलाई सुन तस्करी मुद्दामा सफाइ दिइएको थियो भने शाक्य हत्या मुद्दामा भने गोरेलाई जन्मकैदको सजाय मात्रै तोकिएको थियो । यस मुद्दामा जबराको दबाबमा फैसला भएको न्याय क्षेत्रमा चर्चा छ । उनले श्रीमतिलाई नृशंस हत्या गरी एकान्त जंगलमा लगेर जलाउने सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद मिनाह दिएका थिए । यस घटनाले पनि न्याय क्षेत्र निकै बदनामी भएको थियो । यस्तै जबराले हरेक जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा ठेक्का लिने र आफू अनुकूलका मान्छेलाई काज सरूवा गरेर त्यो मुद्दा छिन्न लगाउने पनि गर्दै आएका थिए । उनले सर्वोच्च, उच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालत लगायत विभिन्न जिल्ला अदालतको भवन निर्माणहरूमा तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला (पाटन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश), रजिस्ट्रार(हालका मुख्य रजिस्ट्रार) लालबहादुर कुँवर, हालका रजिस्ट्रार नारायण पन्थी र उपरजिस्ट्रार राजु ढुंगानामार्फत सेटिङ मिलाउने गरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । उनीहरुले आफू निकटका ठेकेदारलाई सत प्रतिशत लागत स्टमेटमा ठेक्का दिन करोडौं रूपैयाँ कमिशनसमेत लिने गरेका थिए । 

यो पनि पढ्नुस्— 

यस्तै, उनको कार्यकालमा करिव १५० वटा गाडी खरिद गरिएको र ती गाडी खरिदमा समेत स्टोरकिपर राजु ढुंगाना, रजिस्ट्रार नारायण पन्थी र मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत करोडौं कमिशनको खेल भएको थियो । यसको विरोध गर्ने उच्चदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरूलाइ अनावश्यक दुःख दिने, सरूवा तथा काज गर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीहरुको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार जबराले आफ्नो कार्यकक्षमा मुद्दाका सेटिङवाला बाहेक कुनै पनि न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई भेटघाट दिँदैन थिए । सर्वोच्च अदालतका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार बालुवाटारको प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा मुद्दा र कमिशनका विचौलिया, उपरजिस्ट्रार ढुंगाना, रजिस्ट्रार पन्थी र मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर बाहेक कसैलाई पनि इन्ट्री दिँदैन थिए । भने सेटिङका मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश र अन्य विचौलियाबाहेक कसैले पनि प्रवेश पाउँदैन थिए । जबराका लागि सेटिङमा नमिल्ने र विरोध गर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल तिरका  भन्दै आरोप लगाएर अनेक दुःख, हैरानी दिने गरेको ति कर्मचारीले गुनासो गरे । 

न्याय क्षेत्र पुरै ठप्प 

प्रधानन्यायाधीश जबरा पदीय आचरण विपरीत बार्गेनिङ गर्दै सरकारसँग हिस्सेदारी खोज्न थालेपछि आदालतमा उनको बिहिष्कार आन्दोलन चल्यो । जबराका कारण देशरभका भ्रष्टाचाकार मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने एकमात्र अदालत विशेष अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश छैनन् । जबराले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनाको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको मुद्दामा आदेश दिएपछि विशेष अदालतका अध्यक्षसहित तीन न्यायाधीश सरुवा भए त्यहाँ करिब वर्षदिनदेखि न्यायाधीश नभएर मुद्दा फैसला हुन पाएको छैन । उच्च अदालतमा पनि अहिले करिब १४ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ सो पद पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । यस्तै, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको परीक्षाफल अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जबराको अध्यक्षतामा भएका कुनै पनि कामकारबाहीमा सरिक नहुने भन्दै न्यायाधीश र वकिलको अडानका कारण न्याय क्षेत्र पुरै अस्तव्यस्त थियो । अहिले जिल्ला अदालतमा ४१ पद रिक्त छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा पनि एक पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीशका कारण ति सबै रोकिएर बसेका छन् । 

अब नियमित चल्छ त अदालत ?

विश्व इतिहासमै सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आन्दोदलमा उत्रिएको नेपालमै हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट भएकाले उनीसँग बेन्च सेयरिङ गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश आन्दोलनमा उत्रिए । न्यायाधीशले विद्रोह थालेको एक हप्तापछि भने २० हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलनको थालनी ग¥यो । नेपालको न्यायालयको ७० वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक बारले ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्दै नाराबाजीसहितको आन्दोलनमा ग¥यो । प्रधानन्यायाधीशबाट जबरा नहटेसम्म सर्वोच्चमा बहस नगर्ने र आन्दोलन पनि नरोक्ने अडान लिइरह्यो । भने जबरासँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने भन्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले नियमावली संशोधन गरी गोला प्रथाबाट मुद्दा किनारा लगाउन सुरु गरे । गोला प्रथा सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतमा सधै गइरहे पनि कहिल्यै इजलासमा बस्न पाएनन् । किनकि गोला प्रथा सुरु हुनुभनेको प्रधानन्यायाधीशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार कटौती थियो । भने बार र बेन्चले जबरालाई सधै बहिष्कार गरिरहे । 
जबराले तत्कालीन प्रधनमन्त्री केपी ओलीसँग संवैधानिक अंगमा दुई दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी भाग लिएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीसहित राजदूत लगायतमा हिस्सेदारी लिएको भन्दै बार र बेन्च एक सय १५ दिन लामो आन्दोलन चलिरहेको थियो । जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्ने बार र बेन्चको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएको छ । तर बारले भने नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएर सपथ नखाएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले सपथ नलिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका हुन् । उनीहरुले जबरा निलम्बनमा परेपछि अदालत सुधारको ढोका खुलेको बताएका छन् ।  

अब संवैधानिक इजलास पनि चल्छ
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विवाद समाधान नभएपछि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि बनाइएको छुट्टै इजलास संवैधानिक इजलास अनिश्तिकालीन बन्द भएको थियो । प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको संवैधानिक इजलास डेढ सय दिनभन्दा लामो समयदेखि बन्द छ । संवैधानिक इजलासमा गम्भिर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या गर्नका लागि संविधानमै छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्नेगरी इजलासमा फर्किए पनि संवैधानिक इजलास बन्धक बनेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनेगरी दर्ता भएका करिब साढे तीन सय थान मुद्दाहरु रहेका छन् । 
जबराविरुद्ध महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही गर्ने प्राधिकार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई हुनेछ । महाभियोगपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधी भएका छन् । यस्तै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका चार जना न्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बस्नेछ । ७७ सालको मंसिर मसान्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी विवादको रिटको संवैधानिक इजलासबाट प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ,‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’  

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधान्यायाधीश निलम्बनमा परेपछि अब संवैधानिक इजलासको गतिरोध पनि अन्त्य हुने भएको छ । सर्वोच्चमा भएको लफडा मध्येको एक संवैधानिक इजलास पनि हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग दर्जनौं संवैधानिक अंगमा हिस्सेदारी मागेर पाएपछि समस्या सृजना भएको हो । यस मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्दा ‘सेटिङ’ रिट दर्ता गर्न लगाएर न्यायाधीश हरि फुयालमार्फत सुनुवाइ प्रभावित बनाएको, प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत गर्न नदिएको, संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखेर आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन खोजेका लगायतका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशबाट जबराको वर्हिगमन खोजिएको थियो । यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीको हिस्सा मागेर आफ्नो जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेको लगायतका कारण उनी विरुद्ध ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्रै नारावाजीसहितको आन्दोलन भइरहेको छ ।  
न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को गत्यावरोध पनि अन्त्य

जबरालाई महाभियोग लगाएपछि प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्य भएर हुने निकायका कामकारबाही पनि सुचारु हुने भएका छन् । न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति, उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशमाथिको अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर लगायतका काम गर्छ भने न्याय सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति लगायतका काम गर्छ । भने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशसँग न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अंग र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । सो परिषद्को सदस्य प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यसको कामकारबाहीमा भएका गत्यावरोध पनि अन्त्य भएको छ ।