काठमाडौं । न्यायको अन्तिम ढोका हो– सर्वोच्च अदालत । सर्वोच्चका कतिपय प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म विवादित र बदनामित हुँदा स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायभन्दा ‘सेटिङ, ब्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङ’का अस्त्र बने । अदालतबाट न्याय खरिदविक्रि हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतकै रिपोर्ट र त्यसले दिएको सन्देशले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन जस्तो भएको छ । जसले न्यायालयको अस्मितामाथि नै आँच पुर्‍याएको छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको सर्वोच्च अदालतलाई हेर्ने हो भने कतिपय न्यायाधीशदेखि अधिकांश प्रधानन्यायाधीशसम्म कुनै न कुनै कंलकको टीका पहिरिएर बाहिरन बाध्य भएका छन् ।

तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झा (जो पछि उपराष्ट्रपति बने) ले लागूऔषध मुद्दामा घुस खाएर कार्यकालको बीचमै राजीनामा दिएर हिँडेकोदेखि लिएर शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता नै किर्तेको अभियोग लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसम्मले अदालतबाट बदनामी कमाएर विदा हुनुपर्यो ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि भ्रष्टाचार गरेको, विचौलियाको भूमिकामा देखिएको, न्यायलाई खरिदविक्रीको बस्तु बनाएको लगायतका दर्जनौं आरोप लगाएर डेढ महिनादेखि सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश र २० हजार वकिलको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । 

सर्वोच्च अदालतमा ३८ दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन एक हदसम्म मत्थर भएको छ । बुधबारबाट सर्वोच्चका न्यायाधीश गोला प्रथाबाट पेसी तोकिएसँगै इजलासमा फर्किएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक गोला प्रथाबाट पेसी तोकिएको हो । यसअघि जिल्ला अदालतमा मात्रै गोला प्रथाबाट पेसी तोकिँदै आएको थियो । 

उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तजविजीका आधारमा पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्दै आएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक ००८ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । त्यही प्रधान न्यायालयको पछि नामाकरण परिवर्तन गरी सर्वोच्च अदालतमा भनिन थालियो । न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो अदालत भनेको नै सर्वोच्च अदालत हो । यस सर्वोच्च अदालतको ७० वर्षे इतिहामै आजबाट गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने काम भएको थियो । सर्वोच्चको लामो अभ्यारसत परम्परामा ब्रेक लागेर नयाँ अभ्यासको थालनी भएको हो ।

नेपालको न्यायलय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेक १९ न्यायाधीशहरुले गरेको जबरा अबज्ञा आन्दोलन र नेपाल बार एसोसियशनले गरेको आन्दोलनको बलमा नेपालको न्यायलयमा नयाँ इतिहास लेखिएको छ । 

२९ औं प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादित भएपछि उनैलाई उपेक्षा गरी सर्वोच्चका १८ (न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा आन्दोलनभर विदेश भ्रमणमा रहेकाले)ले इतिहास ब्रेक गरिदिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन भएको थियो । गत भदौबाट नै गोला प्रथा र सफ्टवेयर बनाएर अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले नै सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेका थिए । तर पछि उनैले प्रधानन्यायाधीश जबराले नमानेपछि विवाद चुलिएको थियोे । 

गत २ मंसिरमा नियमावली संशोधन भएसँगै प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजबिजीमा तोक्दै आएको पेसी भने कटौती भएको थियो । बुधबारबाट सुरु भएको गोला प्रथा भने पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाट भएको हो । प्रधानन्यायाधीशले बालुवाटारबाट पेसी तोक्दै आएकामा अब सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा गोलाको प्रयोग हुनेछ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले यसअघि काबिल प्रधानन्यायाधीश भएकाले पेसी व्यवस्थापनमा प्रश्न नउठेको बताए । उनले व्यांग्यात्मक शैलीमा भने,’इतिहासमै पहिलोपटक चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश भए अनि पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा लागू भयो । चोलेन्द्र शमशेर हुँदैन थिए भने गोला प्रथा पनि आउँदैन थियोे ।’   

वकिल बिना चल्छ अदालत ?  

२० हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पहिलो पटक ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्दै आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशबाट जबरा नहटेसम्म सर्वोच्चमा बहस नगर्ने र आन्दोलन पनि नरोक्ने भनिरहेको छ । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले गोलाप्रथा सुरु भए पनि बहस गर्न वकिल नआए न्याय सम्पादन नहुने बताए ।

ती न्यायाधीशले समाचार दैनिकसँग भने,’वकिलहरू बहस गर्न नआएसम्म अदालत चल्दैन । न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा सुरु भएपछि इजलासमा गए तर वकिल नआएएकाले अदालत चल्दैन । वकिल बिनाको अदालत कल्पना गर्न सकिँदैन ।’ बारले भने मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म धर्नाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र त्यतिन्जेलसम्म बहसमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई गन्दै नगनी अघि बढे विद्रोही न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुन्छन् । अहिले एक न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि सो पद रिक्त छ । सर्वोच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालीन प्रधनमन्त्री केपी ओलीसँग संवैधानिक अंगमा दुई दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी भाग लिएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीसहित राजदूत लगायतमा हिस्सेदारी लिएको भन्दै बार र बेन्चको डेढ महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । विद्राही न्यायाधीशले एक मतले प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार खोसेर नियमावली संशोधन गरे । उनीहरूले आजबाट गोला प्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठन पनि गरेर कोरोना संक्रमित भइ अस्पतालमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई चुनौति दिएका छन् । जबरा बिरामी विदामा नबसे पनि गोला प्रथा लागू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा अझै  विद्रोही न्यायाधीशको निसानामा पर्ने देखिएको छ । उनी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश गोला प्रथामा सामेल भएर गोला तानेर इजलास गठनमा नबस्ने भएका छन् । न्यायाधीशहरुले उनीसँग बेन्च सेयर नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले उनलाई थप संकट पार्नेछ । सर्वोच्चमा गोलाप्रथाद्वारा ११ वटा इजलास गठन भएका छन् । ११ इजलासमा २१७ थान मुद्दा थिए । तीमध्ये २ वटा एकल इजलास थिए भने ९ वटा संयुक्त इजलास गठन भएको थियो । 

न्यायाधीशहरु मिरा खड्का र कुमार चुडालको एकल इजलास रहेको छ। भने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमा, हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठ, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्मा, अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मी, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि फुयाल, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास गठन भएको थियो ।