काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत परिसरमा गत १ फागुनमा महाभियोग दर्ता हुनुभन्दा अघि ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे !’ भन्दै चर्को नाराजुलुससहितको आन्दोलन भएको थियो । २०औं हजार कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले नाराजुलुसहित आन्दोलन गरेको १०७ दिन भएको थियो भने १९ जना सहकर्मी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गरेको ११५ दिनपछि भइरहेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश पद राज्यकै सम्माननीय पद हो । ‘सम्माननीय’, ‘श्रीमान्’ जस्ता उच्च आदरार्थी शब्दले पुकारा गरिने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध ‘मुर्दावाद’को नारा सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा घन्कियो । 

न्याय खरिदविक्री गरेर कार्यपालिकासँग जबराले ब्ल्याकमेलिङमार्फत पदीय हिस्सेदारी खोजेपछि उनीविरुद्ध सिंगो न्याय जगत उर्लिएरको थियो । उनी विरुद्ध ‘भ्रष्टाचारको नाइके, विचौलिया, अक्षम, गुन्डाको नाइके, तानाशाह, अनैतिक’ जस्ता शब्द प्रहार भइरहे । सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला अदालतमा जबराले सेटिङमा इजलास गठन गराएको र न्याय सम्पादनमा अवरोध सृजना गरेको, पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित मापदण्ड, मूल्य मान्यता, प्रचलन र अभ्यासको पालना नगरेको, आफ्ना स्वार्थका मुद्दाहरु आफू निकटका केही सीमित न्यायाधीशको इजलासमा पारेर आफू अनुकूलको फैसला गराउने लगायतका आरोप लाग्यो । 

न्यायाधीशहरुबीच गुट/उपगुट खडा गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा समस्या सृजना गरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरु छन् । महाभियोग दर्तासँगै जबरा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय निरुपणको भूमिकाबाट निलम्बित भएका छन् । जबराको सुरक्षा कबजका रुपमा अहिले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर देखिएका छन् । मुख्य रजिस्ट्रार न्यायालयको प्रशासनको मुख्य व्यक्ति हो । अर्बौका विल विजक लगायतका कार्य भने उनैबाट फछ्र्योट हुन्छ । 

कुन स्वार्थमा मुख्य रजिस्ट्रार नछाड्ने अडानमा छन् कुँवर ?

सर्वोच्च अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत लगायत देशभरका अदालत भवन निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी समेत परेका थियो । सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार अदालतका भवन निर्माण लगायतमा भएका अनेक अनियमिततामा जबराको नेतृत्वमा तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार (हाल मुख्य न्यायाधीश) नृपध्वज निरौला, मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर र रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ ।   

• सर्वोच्चले राख्यो संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा  

निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउँदा उल्लेख भएका अभियोगमध्ये भवन निर्माण लगायतमा भएका भ्रष्टाचार पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतका भवनको कुल बजेट ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका छन् । ती भवन निर्माण गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्दा कम लागत बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का नदिइ जबराले सेटिङमा रोजाइका ठेकेदार कम्पनीलाई सत् प्रतिशतमा ठेक्का दिइएका थिए । 

अदालतका भवन बनाउन दिएका ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । उजुरी परे पनि जबराको निर्देशनमा तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अख्तियारको फाइल सर्वोच्च अदालतमा झिकाइ उक्त उजुरी नै ढिसमिस बनाइदिएका थिए । 

उजुरी ढिसमिस भए पछि सबैभन्द बढी अर्थात् सत् प्रतिशत ठेक्का हाल्ने कम्पनी समानान्तर जेभीले पाएको थियो । भुक्तानी भने तत्कालीन रजिस्ट्रार (हाल मुख्य रजिस्ट्रार) कुँवर र हालका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गरेका थिए ।

त्यसको सोझो हिस्सेदारी भने जबराले पनि पाएका सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । अहिले मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुँवर छन भने रजिस्ट्रार नारायण पन्थि छन । न्याय परिषद्ले कुँवरलाई मुख्यरजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइ सकेको छ तर उक्त भवन लगायतमा भएका अनियमितता बारे  छानबिन हुने आशंकामा जबराको रक्षा कवच बनेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नजाने अडान लिएर बसेका छन् । 

भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानविन गर्दा रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई पनि अहिलेको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा भएको छानविनलाई प्रभावमा पार्नका लागि कुँवर र पन्थि शक्तिकेन्द्र धाइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

उता कामु प्रधान न्यायाधीश भएका कार्कीले न्यायलय सुधार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत लगायत अन्यत्र भएका अनियमितताको छानविन गर्ने तयारीका साथ अघि बढेका छन् । उनी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अदालत शुद्धीकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका साथै अदालतमा भएका भवन निर्माण लगायतको अनियमितताबारे छानविन गर्नेगरी अघि बढेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । यस कार्यमा कुँवर र पन्थी बाधक बनेको सर्वोच्च प्रशासन उच्च स्रोत बतायो ।

सामान्यतयाः छानबिनको नियमअनुसार जो व्यक्तिले काम कारबाहीका विरुद्ध छानविन गर्ने हो उसलाई त्यो पदमै बसाएर काम गर्न दिँदा छानबिन प्रकृया प्रभावित हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान पनि हुँदैन । त्यसैले छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई निलम्बन गरेर वा अन्यत्र सरूवा गरेर छानविन गरिन्छ । 

ठेक्कापट्टाको सेटिङ नभत्कियोस् भन्ने मनशाय

सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित हुनुभन्दा अघिसम्म नियमावली विपरीत आफै भौतिक पूर्वाधार समितिको अध्यक्ष थिए । त्यस समितिमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई हटाएर आफै अध्यक्ष बनेका हुन् ।

अहिले सर्वोच्चको एउटा, जिल्ला अदालतका २१ वटा, उच्च अदालतका १० वटा भवन निर्माणका क्रममा छन् । यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा मुख्य रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रारका आवासका लागि २३ वटा, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आवासका लागि ३७ वटा, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार, जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा कर्मचारीहरुको आवासका लागि १६ वटा, अतिथि गृह १० वटा र सुरक्षा ब्यारेक १५ वटा बनाउने योजना राखिएको थियो ।

 यि सबैका लागि ४६ अर्ब लागत लाग्नेछ । जबराले सबैतिर सेटिङ गरेर मिलाएका थिए । उनले सर्वोच्चको मालदार शाखामा सुब्बादेखि उपसचिवसम्म पुग्दा आफू निकटका कर्मचारीलाई जबराले राखेका थिए । सर्वोच्चको सबै सम्पत्ति प्रयोग गर्ने मालदार चारवटा शाखा खरिद, स्टोर, आन्तरिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधारका प्रमुख जबराका सबैभन्दा विश्वासिला कर्मचारी राजु ढुंगाना छन् । अहिले सर्वोच्चको भवनदेखि भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनसम्ममा भ्रष्टाचार भएको भनिँदै आएको छ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो । पछि जबराले अख्तियारबाट उजुरीसहितको फाइल मगाएर सर्वोच्चबाटै छानविन गर्न लगाएर चोख्याएका थिए । यसका साथै देशभर रकम निकास गर्ने अधिकार भने मुख्य रजिस्ट्रारलाई हुन्छ । जबराले भवन निर्माण लगायतमा गरेको अनियमितता सम्बन्धि छानबिनलाई अवरोध पुर्‍याउने नियत रहेको सर्वोच्च उच्च स्रोतको दाबी छ । 

भक्तपुर जिल्ला अदालत बनाउँदा ४० करोड घोटाला

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भनव बनाउँदा सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो । कोरोना महामारीका बेलामा अदालत भवन बनाउन सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो । अदालतले ३ चैत ०७७ मा आफ्नो भवन बनाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

भवन बनाउने टेन्डर प्रक्रियामा जिआइटिसी सप्तोकोसी जेभी, भगवती जिजिपीडी जेभ, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी  र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी थिए । तर सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा, तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला र भक्तपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले अरु कम्पनीको टेण्डरै नखोली शर्मा जेभिलाई ठेक्का दिइएका थिए । कमभन्दा कम बोल कबोल गरेका कम्पनीको टेन्डर नै नखोली कागजात नपुगेको भन्दै सेटिङमा समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेण्डर स्वीकृत गरेको थियो। प्रतिस्पर्धा नगराई ०.५ प्रतिशतमात्र छुट दिने गरि शर्मा जेभीले प्रस्ताव गरेको र सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै ठेकेदारहरुले नै छानविनका लागि अख्तियारमा उजुरी हालेका थिए । भवन निर्माण समितिका अध्यक्षमा जबरा र सदस्यमा नृपध्वज निरौला थिए ।

उनीहरुले क्षेत्राधिकार विपरित अख्तियारबाट उजुरीको फाइल मागेर कुनै प्रकारको अनियमितता नभइको भन्दै चोख्याउने काम गरेका थिए । उजुरीमा भने भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन बनाउँदा ४० करोडको चलखेल भएको उल्लेख छ । सेटिङमा ठेक्का पाएर बनाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन पनि विवादमा परेको थियो । 
हस्तान्तरण गरेको केही समयमा नै पानी चुहिएर आहाल बनेपछि अख्तियारको टोली नै आएर फोटो भिडियो खिचेर लगेको छ भने अनुसन्धानका लागि कागजात पनि लगेको छ । यो भवनको उद्घाटन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले संयुक्तरुपमा गरेका थिए । 

सर्वोच्चले आफ्नो भवन बनाउनका लागि ६ पुस ०७७ मा करिब पाँच अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागतमा आफै बनाउन लागेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (एनसिबी) आह्वान गरेको छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले सरकारी भवन निर्माण गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय छ । तर, सर्वोच्च अदालत आफैँले आफ्नो भवन निर्माण गर्नेगरी अघि बढेको हो । 

यस परियोजनाको प्रमुख भने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिस्ट्रारलाई बनाएका थिए । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायिक क्षेत्रले नै क्षेत्राधिकार विपरित भवन निर्माणको खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भन्दै सरकारका उच्च अदाधिकारीले नै आश्चर्यमा मानेका छन् ।

कुँवर र पन्थीका कारण कर्मचारीलाई असर

मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको अकर्मण्यताका कारण लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका सहसचिवहरूको पोष्टिङ पनि अलमलमा परेको छ । भने बढुुवा भइसकेका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूको पनि लामो समयसम्म पदस्थापन हुन सकेको छैन । सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरूको पदस्थापन नहँुदा सर्वोच्च अदालत मातहतका अदालतहरूको प्रशासनिक तथा न्यायिक काम कारबाहीमा पनि अवरोध सृजना भएको छ ।

मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरको अबको बाटो  

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण ११५ दिन लामो अकर्मण्यतामा फँसेको न्यायपालिकाको काम कारबाही चुस्तदुरूस्त बनाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत लगायत विभिन्न अदालतमा भएको अनियमिततामाथि छानबिन गरी दोषि उपर कारबाही गर्ने, सबै तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापन गरि न्यायिक तथा प्रशासनिक काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र हिजोका दिनमा गुमेको न्यायपालिकाको साखलाई उकास्ने जिम्मेवारी अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश र समग्र न्यायिक जनशक्तिको काँधमा रहेको छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र निजले राज्यले खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । न्याय परिषद् उच्च स्रोतका अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर न्यायपालिका सुधारमा बाधक बने न्याय सेवा आयोगमार्फत सरकारले यी विकल्पसहित मार्ग प्रसस्त गर्नसक्छ :

(१) न्याय सेवा आयोगबाट अर्को मुख्य रजिस्ट्रारको नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने
(२)  निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको मतियारको रूपमा अनियमितताको संलग्नतामा निलम्बन गर्ने
(३) न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेको र सपथ नलिएको अवस्थामा न्याय परिषदमा अतिरिक्तमा राख्ने
(४)  सरकारले कुनै आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने 
(५)  राष्ट्रपति कार्यालयमा अतिरिक्त दरवन्दी सृजना गरी सरूवा, पदस्थापन गर्ने । यसका अलवा सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनिक फेरबदल गरेर सर्वोच्च अदालतका काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।