हरिकृष्णलाई १५ दिने प्रधानन्यायाधीश बनाए देशलाई करोडौंकाे भार
2023-06-12-10-53-22.jpeg)
काठमाडौं । नेपालको न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगका कारण लज्जास्पद रुपमा निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहिन भएको हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता, न्यायको अन्तिम किनारा लगाउने संस्था न्यायालय वर्षौदेखि विवाद र विवादास्पद गतिविधिको भुमरीमा रुमल्लिएको छ ।
सर्वोच्चको नेतृत्व, आर्थिक अपचन, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत विषयमा स्वार्थगत विवादको घनचक्करबाट उम्किन नसकेको हो । जबरा सुरुमा विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट न्यायालय प्रवेश गरेका थिए । उनी बार्गेनिङबाट अदालत छिरे र बार्गेनिङ गरेकै कारण महाभियोग खेपेर लज्जस्पद बहिर्गमित भए ।
यति मात्रै होइन उनीअघि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, दामोदरप्रसाद शर्मा, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ लगायत पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेनन् । तर जबराको कार्यकाल भने सबैभन्दा बढी आलोच्य र बदनाम बन्न पुग्यो ।
उनकै कार्यकालमा न्यायिक इतिहासमै बसैभन्दा बढी आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्यो । उनी विरुद्ध सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको १०९ दिन लामो आन्दोलन गरे र दलहरुले बाध्य भएर महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।
यसअघिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा गएपछि सर्वोच्चको कामु नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइसकेको छ । सुनुवाइ समितिले पनि उनी विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिसकेको छ ।
न्यायालयको इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई लिएर बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी परेको यो पहिलो पटक हो । कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न सक्दैनन् भनेर बहालवाला न्यायाधीश र कर्मचारीबाटै उजुरी परेको हो ।
कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, बहालवाला कर्मचारी सहित २९ वटा उजुरी परेका हो । न्यायाधीश भट्टराई अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा कार्यरत छन् । उनीसहित कर्मचारीले नै कार्कीलाई सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन् । उनले आफ्नो उजुरुको सन्दर्भमा आवश्यक परे सुनुवाई समितिमा सशरीर उपश्थित भएर पनि बयान दिन तयार रहेका बताएका छन् ।
यदि उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको खण्डमा न्यायालय र पद कै अवहेलना हुने उजुरी मार्फत भनेका छन् ।
सुनुवाइ समितिले यसअघि पनि दीपकराज जोशीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिदिएको नजिर छ । उनको सिफारिस अनुमोदन नगरेपछि सर्वोच्चको तीन वर्ष न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहेका एक मात्र न्यायाधीश जबरालाई स्वतः प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको नजिर स्थापित छ ।
न्यायाधीश कार्की विरुद्ध परेको २९ वटा उजुरी उपर संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन र निर्णय गर्न बाँकी नै छ । यसका लागि केही दिन लाग्छ । एक महिनाको कुलिङ पिरियड घटाउने हो भने कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा मात्रै १५ दिन हुनेछन् । किनकि आगामी साउन १९ गते उनी अनिवार्य अवकाशप्राप्त हुनुपर्छ । संविधान अनुसार सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश ६५ वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ ।
न्यायाधीश शंकाको घेरामा बस्न मिल्छ?
न्यायालयको प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार प्राकृतिक न्यायलार्ई सबैभन्दा बढ्ता महत्व दिएको पाइन्छ । यस सिद्धान्त अनुसार शंका उब्जिने, स्वार्थ बाझिने खालका र आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । यसैकारण पनि न्यायाधीशहरु अनिवार्य अवकासमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै विदामा बस्ने परम्परा रहेको छ ।
अदालतले परम्परा र प्रथा जस्तालाई पनि निकै महत्व दिएको छ । सर्वोच्चसहित उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिवार्य अवकासमा जानुपूर्व एक महिनाअघि विदामा बस्नुपर्ने न्यायाधीशको आचासंहिता नै हो । यति मात्रै होइन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले मातहतका न्यायाधीशहरुलाई एक सर्कुलर नै जारी गरी अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै बिदामा बसेर आफ्ना कामकारबाही फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
- सर्वोच्चमा ४६ अर्बका काम, मालदार शाखामा सुब्बादेखि उपसचिवसम्म प्रधानन्यायाधीशका एउटै मान्छेको रजगज !
यस्तै, न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ मा न्याय परिषद्ले कुनै पनि न्यायाधीशको अवकाश हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै सम्वन्धित न्यायाधीश वा निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले पनि कार्की उमेरहदका कारण आगामी १९ साउनमा अवकास पाउने जानकारी गराइसकेका छन् ।
सचिवालयका सहसचिव कार्कीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताबखाना समेतबाट प्राप्त यहाँको वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा सम्माननीय महोदय मिति २०८०।०४।१९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरका कारणले मिति २०८०।०४।२० देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने व्यहोरा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु।’
न्यायिक परम्परा अनुसार न्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघिको समयलाई कुलिङ पिरियडको रुपमा मानिन्छ । यो समयमा फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने, आफू सम्मिलित मुद्दा फैसलाका पूर्णपाठ सार्वजनिक नभए सार्वजनिक गर्ने, बरबुझारथ (आफूसँग भएको नगत तथा जिन्सी हरहिसाव बझाउनुपर्ने) गर्नुपर्ने र विवादिन विषयको मुद्दा फैसला गर्न नमिल्ने कुरा न्यायाधीशका न्युनतम आचारसंहिताभित्र पर्छन् ।
न्यायाधीश कार्की आफूसमेत सहभागी भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ बाट पारित घोषणा–पत्रमा भनिएको छ.....‘न्यायिक काम कारबाहीमा स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, सदाचार, स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्ठा कायम रहनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा अटल विश्वास राख्दै न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी हामी सबै न्यायाधीशहरू आचार संहिताको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।’
प्रधानन्यायाधीशमा कार्की नियुक्त भए उनी छोटो समयका लागि मात्रै पदमा बस्नेछन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश ६५ वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्की आगामी १९ साउनमा अनिवार्य अवकाशमा जाने न्याय परिषद्ले पत्र नै सार्वजनिक गरेर जानकारी गराएको छ ।
संवैधानिक र कानुन व्यवस्था अनुसार न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि विदा बस्नुपर्ने छ । कार्की भने एक महिनापछि विदामा बसेर अर्को नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस एक महिनाभित्रमा बाँकी रहेका फैसलाका पूर्णपाठ वा अन्य काम सिध्याएर बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
एक महिनाका लागि हरिकृष्णलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै गर्दा उनले अदालतमा कुनै चामत्कारिक काम गर्न नसक्ने कानुनका जानकार बताउँछन् । बरु उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई थप आर्थिक बोझ हुने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।
हरिकृष्ण किन प्रधानन्यायाधीश बनाउनु हुँदैन?
कानुनको अभावमा भएको सिफारिस खारेज हुने–
प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति बारे संविधानको धारा २८४ अनुसार हुन्छ । संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्यीय पदाधिकारी रहन्छन् ।
“संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन ०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ ले ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुको साथै उपदफा ६ र ७ लाई खारेज गरेकोले उक्त व्यवस्था हाल कायम नरही कानुनी रिक्तता भएको छ । सो रिक्तता पूरा गर्न संवैधानिक परिषद ( काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०७९, विचाराधीन अवस्थामा छ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०७८ का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
नाममात्र लेखाउने अभिलाषमा देशलाई बोझ
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आगामी १९ साउनमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । न्यायाधीशको आचारसंहिता र परम्परा अनुसार एक महिना अगावै कुलिङ पिरियड भइ कामकाज नगर्ने भएकोले उनी प्रधानन्यायाधीश बनेर नाम मात्र लेखाउने अभिलाषमा देखिन्छन् ।
जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको महत्वकांक्षा भनेको जाँदाजाँदै आफू अनुकूल विवादास्पद काम गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । यसका साथै छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश भएको खण्डमा राज्यले आजीवन करोडौं आर्थिक बोझ बोक्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च स्रोतले दिएको डाटा अनुसार अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा गाडी (अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशले करिब ४ करोडको गाडी लगेका छन्), मासिक १५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा मोविल, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, भान्से ( अधिकृत स्तरको सचिवालयको १ जना कर्मचारीको तलव), गाडी मर्मत खर्च, सुरक्षाकर्मी लगायत आजिवन सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।
उनलाई १५ दिने कामकारबाही मात्रै गर्ने अधिकारप्राप्त भएका कार्कीलाई नियुक्ति दिँदा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने देखिन्छ । यदि उनको नियुक्ति रोकेर अन्य लामो समय नेतृत्वमा रहनेलाई नियुक्ति दिएको खण्डमा भने राज्यको व्ययभार बँच्छ ।
कार्यक्षमताको अभाव छ
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मुद्दा र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मुद्दामा फरकफरक आदेश गरेको र संसद विघटन सम्वन्धि मुद्दामा पूर्वाग्रही निर्णय दिने मनशाय भएको र सो निर्णय कानुन सम्मत् नहुने देखेपछि इजलासबाट हटेकोले पनि कार्यक्षमताको अभाव देखिएको उनी विरुद्धको उजुरीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायलय सुधारका लागि थुप्रै काम गरिएको थियो । तर हरिकृष्ण कामु भएपछि न्यायलय शुद्धीकरणको काम, सर्वोच्चको ८ अर्ब भवन निर्माण, भक्तपुर जिल्ला अदालतको १ अर्ब ३९ करोड २५ लाख र देशैभरिका अदालतका भवन निर्माणमा भएका अनियमितताको छानबिन रोकिएको छ ।
गत संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत पठाउँदा स्वार्थगत रूपमा सेटिङमा खटाइएको, भर्खरै भएको अधिकृत सरूवामा विवादास्पद निर्णय गरि प्रशासन भद्रगोल बनाएको, लामो समयदेखि रिक्त जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मुख्यन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति र बढुवा नगरिएको, आफैंले दिएको प्रतिवेदन विकृतिबिहिन न्यायपालिकाको प्रतिवेदन र स्वचालित पेशी प्रणाली कार्यान्वयन नगरेको लगायतका आरोप लगाउँदै न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्म रुष्ट छन् ।
– न्यून शैक्षिक योग्यता रहेको अवस्थामा एमाले पार्टी र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीको अवरणमा नियुक्ति भइ करिब ६ वर्षको छोटो अवधिमै आफूभन्दा सिनियर न्यायाधीशलाई समेत पछि पारेर प्रधानन्यायाधीश हुन खोज्नु । करिब ४० वर्ष न्यायसेवा र ३० वर्षभन्दा बढी समय न्यायाधीश हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने वातावरण सृजना गराइ सेटिङमा नियुक्ति भएका हुन् ।
– कानुन व्यवसायी हुँदा एमालेको आवरणमा हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको विरुद्ध झुठा मुद्दा लगाउने, अनावश्यक दुःख दिने जस्ता विवादास्पद गतिविधि गरेको ।
– हालसम्म न्यायाधीश हुन कुनै प्रतिस्पर्धा नगरेको, राजनीति दलको आर्शिवाद र सेटिङमा नियुक्ति भएको ।
– महान्यायाधिवक्ता हुँदा धरानको सर्दुखोलाको साढे ३ सय विघाह जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन सहयोग गरेको ।
– सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले कामकाज गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सहयोग पुग्ने गरि अनियमितता लगायतका विषयमा साथ दिएको । संसारमा न्यायाधीश पद सम्मानित पद हो । यो पदमा उच्च नैतिकता भएका योग्य व्यक्तिहरू नियुक्ति हुन्छन् । साथै उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट छनोट हुन्छन् । नेपालमा पनि सामान्य नागरिक एउटा कार्यालय सहयोगी स्तरको पदमा करार सेवामा जागिर खान प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अबकाश पाउने निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवाको सबै पदमा नियुक्ति हँुदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली छ ।
राजनीतिक पदमा वडा सदस्यदेखि सांसद र प्रधानमन्त्रीसमेत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलमा समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद जसमा राज्यकोषबाट करोडौं व्ययभार हुन्छ, जनताले न्याय प्राप्त गर्ने निकाय यस्तो पदमा विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरिँदैन । एउटा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन करोडको बार्गेनिङ हुने गरेको न्यायिक वृत्तमै चर्चा छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस