काठमाडौं ।  निष्पक्षता र जनविश्वास न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो तागत हो । न्यायालयमा हुने गरेका पछिल्ला नियुक्तिहरुले भने निष्पकक्षताको मन्दिर राजनीतिक कार्यकर्ता र नातेदारहरु भर्तिकेन्द्र बन्दै गरेकाे आभास गराएको छ ।

२०४८ साल यता भएका न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालयको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामा धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको छ । त्यसयता सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालत हाल उच्चका न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट हुँदै आएका सिफारिसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मर्म र स्वार्थको द्वन्द ब्यवस्थापन हुन नसकेको पाइएको छ ।

न्याय परिषदबाट भएका दर्जन भन्दाबढी न्यायाधीश सिफारिसमा नातावाद र राजनीतिक कृपावाद हावी भएको देखिन्छ।

२०४८ सालमा प्रधान्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय न्याय परिषदमा बसेर दुई जाना सहोदर भाइहरुलाई सर्वोच्च र पुनारवेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरे ।  केदारनाथ उपाध्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र अर्का भाई वैधनाथ उपाध्य पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बने ।

यस्तै २०५२ सालमा प्रधान न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाले न्यायपरिषदमा रहेर अधिवक्ता रहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पुनारवेदन अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरे । राणा र जबारा बीच मामा भान्जको सम्वन्ध हो ।  जबरा सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश समेत बने  । उनिमाथि संसदले लगाएको माहाअभियोग अझै पनि किनारा लाग्न सकेको छैन ।

• भ्रष्टाचारको छानविन गर्न प्रधान न्यायाधीशले लेखेको पत्रको जवाफ दिदैन अख्तियार ! 

त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले न्यायपरिषदमा रहेर मनोज कुमार शर्मालाई पुनारवेदन अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरे । यी दुई बीच पनि काका भतिजको  सम्वन्ध छ ।

नयाँ संविधानजारी पछि संविधान अनुसार गठित ७ उच्च अदालत र ती मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्त पनि राजनीतिक भागबण्डा र नाताबाद भन्दा पर जान सकेन् ।

त्यस समय भएको उच्च अदालत न्यायाधीशमा सातजना आफन्तकै कारण न्यायाधीश सिफारिसमा परे । जस मध्ये सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश पौडेलका छोरा), मुनिन् अवस्थी (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पहिलेका स्वकीय सचिव), मदन पोखरेल (परिषद् सदस्य वैदिकको दाङस्थित ल फर्मका साझेदार), धुर्वराज  नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरिका साला), रमेशकुमार निधि (विमलेन्द्र निधिका भतिजा), सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपूका छोरा) र दीपेन् बहादुर बम (हत्या गरिएका न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा) हुन्।

यस्तै पछिल्लो पटक दीप कुमार कार्कीले न्यायपरिषदमा बसेर भान्जी ज्वाइँ डाल कुमार खड्का र साढु उज्जवल  शुक्ललाई उच्च न्यायलयको न्यायधीश सिफारिस गरे ।

न्यायापरिषदमा बसेर एमाले नेता अग्नी खरेलले आफ्नो फर्म साझेदार हरीकृष्ण कार्कीलाई सर्वोच्चको न्यायधीश सिफारिस गरे । कार्की हाल कामु प्राधान्यायाधीश रहेका छन् उनि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधामन्त्री हुँदा उनि महान्यायधीवक्ता समेत बनेका थिए ।

न्यायलयलाई नातेदार र  राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइदा न्यायाधीशहरूको निश्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्।  

सर्वोच्च न्यायालयमै वेन्च वहिस्कार,  वकिलहरुको धर्ना र कतिपय फैसाल आदेशलाई लिएर जनस्तरबाट देखिएको आक्रोश  यस्तै नियुक्तिको परिणाको रहेको बरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य बताउछन् ।

न्यायलय जोगाउँन अब पछिल्ला समयमा भएका सबै न्यायाधीश नियुक्तिहरुको निष्पक्ष छानविन गरी पुनः नियुक्तिका लागि आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक प्रवन्ध गरिनु पर्ने उनको मत रहेको छ।