काठमाडौं । यतिखेर चर्चामा रहेको नेपालको भूमि कालापानी तथा लिम्पियाधुरालाई भारतलाई भाडामा दिने कुरा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

२०७७ वैशाख ३१ गते मा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ओलीले नेपाली भूमि रहेको लिपु लेकमा भारतले खनेको बाटो भारतलाई नै भाडामा दिने प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा चर्काचर्की नै परेको थियो ।

व्यवस्थापिका संसदले २०७७ साल जेठ ७ गते अतिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । त्यसको १५ दिनपछि मन्त्रिपरिषदले सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गर्यो । विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित समूहले सोही वर्ष असोजमा परराष्ट्रमन्त्रि प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सुगौली सन्धीदेखि भारतले जारी गरेको नक्सासम्मका तथ्यहरु अध्ययन गरी कालापानी र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा विकल्पसहित सुझाव दिइएको थियो । तर यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो न त यसमाथि कुनै कार्यवाही नै । कारण थियो कार्तिक ५ गते रातीको भेट ।

के हो त कार्तिक ५ गते रातीको भेट 

कार्तिक ५ गते राती भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विंगका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले गोप्यरुपमा ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरे । बाहिर कुरा खुलेपछि भोलीपल्ट प्रधानमन्त्री सचिवालयले भेट भएको स्वीकार गर्यो ।

यो भेटपछि विज्ञ समूहको प्रतिवेदन त थला नै पर्यो, संसदले पारित गरेको नयाँ नक्सा समेत कार्यान्वयन नगर्न ओली सरकारले निर्देशन दिएको कारण सो नक्सा कार्यान्वयनमा आउँन सकेन  ।