काठमाडौँ  । अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति पाउँदा त्यसअघि भएको फैसला कार्यान्वयन नहुने  नजिर स्थापित भएको छ।  मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको हो।

 

जिल्ला अदालतसमेत विपक्षी रहेको सुरेश विष्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। अहिले कतिपय मुद्दामा दोहोर्‍याउने अनुमति पाएका अवस्थामा पनि सुरु तहको फैसला कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

 

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले विष्टलाई रिहा गर्न पनि आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले दोहोर्‍याइ मुद्दा हेर्ने निस्सा पाउनु पुनरावेदनसरहकै अवस्था मानेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायिक प्रक्रियामाथिकै चुनौती हो भन्ने अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ। विचाराधीन मुद्दाबाट सुरु परिणाम फेरबदलसमेत हुने अवस्था रहने भन्दै अदालतले सुरु परिणाम बदर भए व्यर्थैमा कैद बस्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि सचेत गराएको छ।

 

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) ले निश्चित सर्तमा कैदबापतको धरौटी राखेर पुनरावेदनको सुविधा दिएको छ। ७५ वर्षमाथिका व्यक्ति, कुनै कडा र निको नहुने रोग लागेका व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधा रहेको छ। कुनै रोगबारे सरकारी मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित हुनुपर्ने सर्त छ। १० वर्षसम्म कैद भएका व्यक्तिले पनि अदालतको अनुमतिले यस्तो सुविधा पाउने संहितामा व्यवस्था छ।