काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसका दिन वितरण गरिने विभूषण वितरण तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेकाे छ। आज सांझ बसेकाे बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे। 

हरेक पटकको विभूषण वितरणमा व्यापक आलोचना हुने गरेको परिस्थितिलाई नीति, मापदण्ड र प्रक्रियागत रूपमै आलोचनारहित बनाउन सरकारले त्यस सम्बन्धि सुझाव कार्यदल बनाउने भएको छ। र, संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण प्राप्त गर्नेको नाम सार्वजनिक हुने आम अनुमानविपरीत सरकारले यसपालि त्यसलाई स्थगित गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयमा भनिएको छ-
"संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवम् थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने, हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने।"

विभूषणका लागि अयोग्यहरूले प्रभावका आधारमा मरिहत्ते गर्ने, विभूषित हुनुपर्नेहरूले भने त्यसको ओजलाई नै 'सस्तो' ठान्ने अवस्थाबीच हरेक चरणको विभूषण वितरण आलोचित हुँदै आएको छ। अब त्यसलाई नीतिगत रूपमै सच्याउन मन्त्रीपरिषद निर्णयबमोजिम तत्कालै सुझाव कार्यदल गठन गरिने जानकारी गृहमन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको छ।

 मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
–कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।
–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने ।
–सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने । 
–संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने । 
–नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने । 
–विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने । 
–सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
–शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।