काठमाडौं । ‘राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु, सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरी कुनै कार्य गर्नेछैन,’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेलले २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा मत माग्दै गर्दा दिएको अभिव्यक्ति हो यो।

संघीय संसद्बाट भारी मतसहित राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेलले मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि तेस्रो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका पौडेलका लागि एक वर्षअघि आफैंले दिएको अभिव्यक्ति पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ। पौडेलअघिका पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमाभित्र बस्न नसकेको र राजाकै भद्दा नक्कल गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

२०६५ जेठ १५ गते २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्यपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका जनताका छोराछोरीले पनि त्यसकै सिको गरेको गुनासो आएको थियो। बितेको एक वर्षमा पौडेलले सवारीका नाममा घन्टौं बाटो बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने विगतको परम्परा तोडेका छन्।

सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा–आउँदा विगतको परम्परालाई परिवर्तन गरेका छन्। त्यसको राष्ट्रपतिका रूपमा पौडेलको चर्चा मात्र होइन, प्रशंसा नै भएको छ। तर संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा पौडेलले पनि विगतका सुरक्षा घेरा र सीमा तोड्न सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, पौडेलको राष्ट्रपतिका रूपमा एक वर्ष विवादरहित भने बन्न सकेन।

सहज पहुँच र सरल स्वभावका कांग्रेस नेताको पहिचान बनाएका पौडेलसँग आम जनताले राष्ट्रपतिका रूपमा पनि त्यस्तै सहज भेटघाट चाहेका थिए। त्यसले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा व्यक्त गर्दै आएका जनतालाई अवस्था फेरिनेछ भन्ने केही आशा सञ्चार गर्ने थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण, संवद्र्धन मात्र होइन, जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार भर्नुभन्दा सेनाको सुरक्षा घेरामै पौडेल पनि रमाएको आरोप लाग्न थालेको छ।

सरकारको काममा हस्तक्षेप होइन देश, जनता र परिवर्तनको पक्षमा सकारात्मक सुझाव राष्ट्रपतिले दिन सक्छन्। तर राष्ट्रपतिका रूपमा पौडेलले सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो मठमन्दिरको भ्रमणमै समय बिताएको गुनासो पनि छ। विगतका राष्ट्रपतिहरूलाई संविधान र कानुनको संरक्षक र पालकभन्दा त्यसको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल मुलुकको राष्ट्राध्यक्षमा संविधान र कानुनमा नलेखिए पनि केही विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने ख्याल नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको भन्दै उनले रिगल ढकाल र रेशम चौधरीको जेल सजाय माफी मिनाहाका लागि आएको सिफारिस सदर गरिदिए।

त्यसको चौतर्फी आलोचना मात्र भएन, सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई माफी दिने निर्णय नै उल्ट्याइदिएको छ। त्यति मात्र होइन, सर्वोच्चले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।

‘कैद कट्टी, माफी, मिनाहा दिनेजस्ता कुरालाई राष्ट्रपतिलगायत मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी विशेषाधिकारका रूपमा दाबी गर्नु सर्वथा अनुचित र अतार्किक देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निर्धारित सीमा र न्यायिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। कैद सजाय माफी, मिनाहा, कट्टी वा छुट दिने विषय कुनै कृपापूर्वक वा दया गरेर स्वेच्छाचारी तवरबाट प्रदान गरिने कुरा होइन ।’ चौधरीका विषयमा अझै मुद्दा विचाराधीन छ।

राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीसहित शीतल निवास सरेपछि बिरामी हुँदा पौडेल लामो समय सार्वजनिक कार्यक्रम र भेटघाटमा सहभागी हुन सकेनन्। स्वास्थ्यमा सुधारपछि राजनीतिक र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी पौडेल उपचार खर्चलाई लिएर विवादमा तानिए।

मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष मात्र होइन, सामान्य नागरिकको उपचार गर्ने र जीवनरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि सरकारले उनको उपचार भारतमा गराउने निर्णय गर्दै नयाँदिल्ली पठायो।

राष्ट्रपतिको उपचार विदेशमा गराएर राज्यकोषको मोटो रकम खर्च भएको भन्दै उनको पूर्वपार्टी कांग्रेसका नेतादेखि सर्वसाधारणले आलोचना गरे। त्यही क्रममा उनको सचिवालयले उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैंले तिर्न चाहेको आशयको विज्ञप्ति आयो। त्यसले तत्काल पौडेलको चर्चा फेरि चुलियो। तर, राज्यकोषबाटै उपचार खर्च भुक्तानी भएपछि उनको आलोचना भयो।

संघीय संसद्को महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई केही समय रोक्यो। तर, फेरि उनले बिनाकारण र बिनाआधार महासचिव नियुक्ति गर्ने काम गरे। लामो समय पार्टीको सक्रिय राजनीति गरेका पौडेललाई राष्ट्रपतिका रूपमा साझा बन्ने चुनौतीबाट विमुख हुन खोजेको भन्दै आलोचना भयो।

परिवार मोह देखाएको आरोपमा बेलाबेला पर्ने गरेका पौडेल सल्लाहकार र सचिवालयमा नियुक्ति विषयमा पनि आलोचनामुक्त हुन सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी त असमयमै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा पौडेलको आलोचना भएको छ।

अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पु¥याएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै थन्क्याएकी थिइन्। संसदीय सर्वोच्चताविपरीत भण्डारीले पूर्वपार्टी एमालेको पक्ष लिएर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

शीतलनिवासमा थन्केको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को स्मरणपत्रलाई आधार बनाउँदै जेठमा प्रमाणीकरण गरिदिए। त्यो पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कनु केही घण्टाअघि मात्र। त्यसले पौडेलको निकै आलोचना भएको थियो।

तर पौडेलको सचिवालयले भने संसद्को सर्वोच्चता कायम गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा थन्किएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसले नागरिकताविहीन हजारौं नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ। तर कानुन र संविधानका जानकार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय नमिलेको बताउँछन्।

‘राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएको भए विवादको विषय बन्ने थिएन,’ एक कानुनविद्ले भने, ‘असमयमा गरिएको काम भएर उक्त विषय वर्तमान राष्ट्रपतिसँग सधैं जोडिएर आउँछ।’

अझ पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन अघिल्लो फागुनमा निर्माण भएको गठबन्धन एक वर्ष बित्दानबित्दै टुटेको छ। त्यसले उनलाई आगामी दिनमा साझा बन्ने चुनौती थप बढेर जानेछ। नागरिक दैनिकबाट