काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि पहिलो पटक सवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।

संविधानको धारा २८३ अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बस्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहन्छन्।

चैत १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यसूची छ।

परिषद्को नयाँ संरचनामा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा उपश्थित हुनेछ । यसअघि सत्तापक्षमा हुँदा पनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषद्मा थिएन। 

एमाले पृष्ठभूमिबाट विगतमा तीन सदस्य रहेकोमा सभामुख देवराज घिमिरे मात्रै हुनेछन् ।  ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सत्ता गठबन्धनकै छन्।