काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाको लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख संख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णय शुक्रबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह, उपसमूहका ११ औं तहमा बढुवा गरेको बताइन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकका ८ निर्णय

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्साबमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल २७ सय ७ रुपैयाँ २८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने। साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा १ प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलको आधारमा न्यूनतम सामर्थन मूल्य कायम गर्ने।

विकास आयोजनाको लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख संख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी सर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने।

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने।

नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह, उपसमूहका ११ औं तहमा बढुवा गर्ने।

तथ्यांक नियमावली, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने।

नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने।