उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि रवि लामिछानेले प्रहरीमा हस्तक्षेप नगर्ने उद्घोष गरे । उनले राम्रो काम गर्न गृहमन्त्रीको आदेश कुरिरहनुनपर्ने निर्देशन पनि दिए । 

तर, लामिछानेको भनाइ र कार्यशैली बाझिएपछि शंकारउपशंका उब्जिएको छ । पछिल्ला सरुवारबढुवामा उनले लिएको रणनीतिमाथि प्रहरी संगठनभित्रै हलचल मच्चिएको हो । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्म सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई हुने भएपनि गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसमा ‘इन्ट्रेस्ट’ देखाएको बुझिन्छ । सरुवा भएको तीन महिना पनि नपुगेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्न आईजीपी वसन्त कुँवरलाई निर्देशन दिएबाट लामिछानेको कार्यशैली हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा बाहिर छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

उच्च स्रोतका अनुसार लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा शपथ खाएको एक साताभित्रै उपत्यकाका दुई प्रहरी कार्यालयहरू क्रमशः उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुखको सरुवाका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिएका थिए । 

परिसरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसी र अपराध अनुसन्धानमा एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई ल्याउने तयारीमा लामिछाने थिए । सरुवारबढुवामा हस्तक्षेप गर्दिनँ भनेको अवस्थामा पदभार ग्रहण गरेको एक साता नबित्दै काठमाडौंका दुई इञ्चार्ज फेर्न खोज्दा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै गृहकै अधिकारीले सम्झाएपछि लामिछाने ‘ब्याक’ हटेका थिए । तर, यो मात्रै एउटा कडी थियो । सत्ता साझेदार दलकै ठूला नेतासँगको परामर्शबाट पनि लामिछाने पछाडि हटेको बुझिन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार परिसर टेकुमा एसएसपी सानुराम भट्टराई र अनुसन्धान कार्यालय मीनभवनमा एसएसपी ओम अधिकारीको सरुवा गर्ने तयारी लामिछानेको छ । भट्टराई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पीएसओ बसिसकेका प्रहरी अधिकारी हुन् भने अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छन् । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा बस्दा माओवादीनिकट नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको बुझिन्छ । 

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)बाट एसपीमा बढुवा गर्दा रोलक्रमअनुसार एक नम्बरमा रहेका प्रदीपबहादुर क्षेत्रीलाई छुटाएपछि लामिछाने विवादमा परे ।

त्यतिबेला आईजीपी कुँवरले गृहमन्त्री लामिछाने र गृहकै उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई ‘एक नम्बरलाई नछुटाऊँ हजुर’भन्दा लामिछानेले ‘मेरिट’भित्र पर्ने सबै प्रतिस्पर्धी हुन् भन्दै टारिदिए । बरु वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पीएसओ रहिसकेका प्रहरी अधिकारी बढुवा सूचीमा समेटिए । प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपीमा बढुवा गर्दा पनि कारबाही भोगेकाहरू सूचीमा अटाए । 

पछिल्लोपटक सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई औंल्याएर लामिछानेले केही प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरे । 

आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य, सीआईबीमै कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरू एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनकै आधारमा लामिछानेले कारबाही सिफारिसमा परेका सबै अधिकारीलाई प्रहरी मुख्यालय तान्न लगाए । 

प्रहरीभित्र लामिछानेले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसको मूलकारण राजनीतिक अस्थिरता भएको पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भीम रावलले बताए । सरकारले नै संविधान, ऐन र कानूनलाई मिचेका बेला गृहमन्त्रीले प्रहरी नेतृत्वलाई ‘भकुण्डो’ बनाउने प्रवृत्ति रहेको उनको तर्क छ ।

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई जहिल्यै आफूअनुकूल चलाउन खोजेपनि प्रहरी नेतृत्व चनाखो र सजग हुनुपर्ने बताउँछन् ।