काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने बताएका छन।

रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था आइएसएसआरले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताए ।

“भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानवीन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।”

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवम् आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

“कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती सबै कानुन कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउन आवश्यक छ ।”

सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरूरी पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “विकास आयोजनाहरूमा हाम्रा उपलब्धीहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ–के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।”