काठमाडौँ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली पनि तानिएका छन् । २०८० साउनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश पाएका ज्ञवाली सहसचिव छँदा टेरामक्सका उपकरण खरिदको सुरुवाती चरणमै संलग्न रहेको पाइएको हो ।

कानुन मन्त्रालयको सहसचिव छँदै २०६९ मंसिरदेखि २०७४ मंसिरसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा रहेका धनराज ज्ञवालीको टेरामक्स उपकरण किन्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारीले लियो बयान ।

अनुसन्धान स्रोतका अनुसार गैरकानुनी रूपमा टेरामक्स उपकरण किन्ने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ज्ञवालीसँग बयान लिइसकेको छ । त्यसअघि कानुनका उपसचिव तहका अधिकारी प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा संलग्न हुने गरेकामा सहसचिव ज्ञवाली उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए । पछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । चुनावपछि सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेका सरकारमा पनि सहसचिव ज्ञवाली प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।

‘जुनसुकै सरकार आए पनि आफू टिकिराख्नु उहाँ (ज्ञवाली) को खुबी नै हो,’ टेरामक्स प्रकरणबारे जानकार एक पूर्वप्रशासक भन्छन्, ‘उहाँ प्राधिकरण बोर्डमा जानलाई त्यसबेला कतिसम्म जोडबल गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा टेरामक्स र उहाँसहितको संलग्नतामा भएको निर्णयबाटै पुष्टि भयो नि ।’ प्राधिकरणका अरू नियमित काममा पनि ज्ञवालीले त्यसबेला निकै स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्न जोडबल गर्ने गरेको ती पूर्वप्रशासकको दाबी छ ।

अख्तियारले यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हाल मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल, हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित माथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा खटिएका बेला ज्ञवाली निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको तथ्य भेटिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत हुने गरी टेरामक्स प्रविधिका उपकरण किन्ने निर्णयमा संलग्नता देखिएपछि उहाँ पनि अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘गैरकानुनी निर्णय रोक्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसविपरीत झनै शंकास्पद रूपमा जसरी पनि उपकरण किन्नुपर्ने जोडबलसहित निर्णय प्रक्रियामा उहाँको भूमिका देखिन्छ ।’

२०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ३ अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया थालेको थियो । यसका लागि असोज १७ मा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट स्वीकृति दिइएको देखिन्छ । प्राधिकरणबाट टेन्डरको काम अघि बढाउँदा प्राधिकरण अध्यक्षमा झा थिए । टेन्डर प्रक्रियामा लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइज सोलुसन्ससहित एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इन्क क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङसहित १६ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

सुरुमै निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी सेटिङमा टेन्डरका प्रावधान राखिएकाले सर्टलिस्टमा परेका मध्ये भेनराजलाई छानेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिइएको थियो । जबकि प्रतिस्पर्धामा योभन्दा कम हङकङको टीकेसीले १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अख्तियारले अनियमितताको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि पछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । अख्तियारको आदेशले ठेक्का रद्द भएपछि भेनराइज अदालत गएको थियो । २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले भेनराइजबाटै ठेक्का अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसपछि पुनः ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।

२ चरणमा गरेर सवा ३ अर्बका उपकरण ल्याइसक्ने गरी साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजसँग ठेक्का सम्झौता गरिएकामा पहिलो चरणमा २०७९ भदौमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएका उपकरण अत्यधिक बढी मूल्य देखाएर ल्याएको भेटिएको थियो । पहिलो चरणमा भित्रिएका उपकरण अस्वाभाविक मूल्य उल्लेख गरेको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सामान रोकेर छानबिन गरेको थियो । टेरामक्स प्रविधि उल्लेख गरिएका उपकरणमध्ये २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । सर्भर्र भनिएको सामान नेटवर्किङ स्विच मात्र रहेको भन्सारले गराएको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्भर भनिएका १ सय ९ वटा उपकरण प्रतिगोटा ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको छ ।

त्यसमा कैफियत देखिएपछि करिब ३२ करोड रुपैयाँ जमानत राखेर प्राधिकरणले उपकरण प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाएको थियो ।