काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ। 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बाँकी ८ जनालाई भने सफाइ दिएको छ। उनीविरुद्धको सजाय भने वैशाख २५ गते तोक्नेछ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २३ करोड मूल्य बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्‌नियत गरी  २३ करोड २७  लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।