काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित सात जनालाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । आज बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा वा सामान्य तारेखमा छाड्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनकै आदेश सदर गरेको हो ।

यो प्रकरणमा थुनामा रहेका १० जनाले गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाईपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले तीन जनालाई मात्र धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको छ ।  

काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्काल पक्राउ परेका १८ मध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले ९ जनाको हकमा थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो । थुनामै रहनेहरुमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा छन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता तथा पूर्व सभासद् आङ्टावा शेर्पा र अर्का आरोपी गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मीर टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

दुबै जना यसअघि उच्च अदालत पाटनको आदेशले थुनामा रहेका थिए । अदालतले शेर्पासँग ३० लाख र चौधरीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन गरे पनि सर्वोच्चले टोपबहादुर रायमाझीसहितका ७ जनालाई भने थुनामै राख्ने आदेश गरेको छ ।