काठमाडौँ । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आइतबार सुरु हुँदै छ । सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । दुईदिने सम्मेलनमा नेपालसहित ५५ देशका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहने नेपाल लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

लगानी सम्मेलन आजदेखि स् ९ खर्बका परियोजना सोकेसमा
सम्मेलनमा ९ खर्ब बराबरका परियोजना प्रस्तुत गरिने बोर्डको भनाइ छ । केही दिनअघिदेखि नै मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आगमन सुरु भइसकेको बोर्डले बताएको छ ।

दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा ६ वटाभन्दा बढी सत्र सञ्चालन हुनेछन् । ऊर्जा, यातायात, खानी तथा खनिज, पर्यटन, उत्पादन, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध क्षेत्रका परियोजना रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जनाए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १ सय १९ र निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना छन् । लगानी बोर्डको ५८औं बैठकले मंगलबार तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने र सम्भावित बजार खोजिने ९मार्केट साउन्डिङ० लगायतका सरकारी तथा निजी गरी १ सय ४८ परियोजनाको सूची स्वीकृत गरेको छ । त्यसपछि काठमाडौं तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास परियोजना र डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट थपिएको बोर्डले जनाएको छ ।

२४ सयभन्दा बढीलाई निम्ता पठाइएकामा १६ सयभन्दा बढी सहभागी आउने सुनिश्चित भइसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी ३ सय ८५ जना स्वदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता निश्चित भइसकेको छ । चीनबाट २ सय ६५, भारतका एक सय ४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, बेलायतका १४, बंगलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदै छन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौरनौ जना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँचरपाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चाररचार जनाको सहभागिता रहनेछ ।सम्मेलनमा २३ स्टल हुनेछन् भने २० परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिनेछ । मार्केट साउन्डिङका लागि ९, पहिचान चरणका ३१ परियोजना सोकेस गरिने, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, निजी क्षेत्रका लगानीका लागि १४, सोकसका लागि २७ र निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना सोकेस गरिनेछ । पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र अन्य दुई मुख्य सत्र हुनेछन् । दोस्रो दिन भने समानान्तर रुपमा ११ सत्र सञ्चालन हुने बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘लगानी सम्मेलनका सबै तयारी सकियो, लगानीकर्ता पनि केही दिनअघिदेखि नै आउन थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सत्रहरू पनि तयार छन्, परियोजना तयार छन् ।’ नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनिरहेको र ऐन–कानुन संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

लगानी सम्मेलनले बहुआयामिक उपलब्धि दिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । ‘सम्मेलनमा विश्वव्यापी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई एउटै थलोमा भेट गराउने तथा अन्तर्क्रिया गराउँछौं,’ उनले भने, ‘कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपले लगानीका लागि सरल वातावरण बनाउँछौं । सफल व्यवसाय तथा असल अभ्यासलाई विश्वमाझ साझा गर्छौं ।’ सम्मेलनमा आँकडाका हिसाबले भन्दा लगानी आउने किसिमको हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

‘सम्मेलन एउटा महोत्सव हो, त्यसमा केही परियोजनामा आशय माग गर्छौं, परियोजनाहरू सोकेस गर्छौं,’ उनले भने, ‘सम्मेलनपछि लगानी भित्र्याउनभन्दा धेरै काम गर्नुपर्छ, गर्छौं पनि ।’ लगानीलाई सहज बनाउनकै लागि राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सुझाव, हाम्रो अनुभवबाट आवश्यकता ठानिएको केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको र सम्मेलनभित्रै पास हुने उनको भनाइ छ । अध्यादेश प्रमाणीकरणले पनि लगानीकर्तालाई नेपाल अझ लगानीमैत्री भएको प्रमाण दिने उनले जनाए । सोभरेन क्रेडिट रेटिङको कामसमेत सुरु गरिसकेको केही महिनाभित्र सकिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्र, लगानी नीति, लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र विश्वमाझ खुला भएको, उदार नीति अपनाएको र विगतभन्दा अझ लगानीमैत्री वातावरण एवं नीति–नियम बन्ने उनले जनाए ।

यही वैशाख १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले १० ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले यसअघि ८ ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । कानुन मन्त्रालयले थप अध्ययन र परामर्श गरेर १० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश तयार पारेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार अध्यादेशका रूपमा जारी गरेपछि त्यहाँ गरिएका व्यवस्था कानुनका रूपमा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । लगानी सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसक्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।