काठमाडौं । सरकार फेरिएको र राजनीतिक अस्थिरता भएको मौका पारेर चरम लोडसेडिङका बेला राज्यबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन मार्फत विद्युत सुविधा लिएका व्यापारिहरु मन्त्रीको ढोका ढक्ढकाउने पुगेका छन् । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री, एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल,  ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै रहेका कांग्रेसका दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री छन् । 

सवा ८ अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउन कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ ।

त्यतिबेलैका बक्यौतामध्ये कतिपय व्यापारिक घरानाले तिरिसकेको तर राजनीतिक पंहुच देखाउन खोज्ने कतिपय व्यापारिले जवरजस्ती बक्यौता तिर्न अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरण यस्ता व्यापारिको लाइनै काट्ने निचोडमा पुगेको छ ।

तर भर्खरै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल र ऊर्जामन्त्री खड्काको बोली प्रष्ट आएको छैन । राज्यको अर्थतन्त्रको ढुकुटी नै सम्हालेका अर्थमन्त्री पौडेलले त डेडिकेटेड र ट्रंकलाईको बक्यौतालाई कानुन विपरित भन्दै त्यस्तो पौसा तिर्न नपर्ने अनौठो तर्क अघि सारेका छन् । 

‘लाइन काटिएकाहरूमा कतिपय निर्यातमूलक उद्योगीहरू पनि छन् । उनीहरूको उत्पादन बन्द भएको छ । अर्डर क्यान्सिल हुने अवस्थामा छ भन्ने मलाई जानकारी छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक उद्योगीले भने, ‘समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यो चाँडै गर्ने छु ।’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादलाई त्रास र आतंकका रुपमा नलिनुस्, यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सृजना गर्न खोजेको छ भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन, अव तपाईहरु डेलिगेशन आउन पर्दैन, उद्योगीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको यस्तो अभिव्यक्तिले नवनियुक्त ओली सरकार कस्तो खालको सुशासनको सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने कुरा सुरुमा नै संकेत गरेको कतिपयले बताउन थालिसकेका छन् । 

यसरी राज्यलाई तिर्न पर्ने त्यति ठूलो रकम नतिरेर राजनीतिक लबिङ गर्ने व्यपारिहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले निकटकै रहेको कतिपयको अरोप पनि छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद के हो ?
आम नागरिकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला व्यापारिहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छुट्टै डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत २० देखि २४सै घण्टा विद्युत उपलव्ध गराएको थियो । तर त्यसरी अतिरिक्त सुविधाको रुपमा प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल पनि व्यापारीहरुले तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । 

विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

त्यसरी वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ साल यता विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराइकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि अहिलिे प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ ।  

लाइन काटिएपछि व्यापारिहरु राजनीतिक छत्रछायाँको प्रयोग गर्दै छुट लिने दाउमा छन् । 

‘वर्षभरी उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षाको समयमा उत्पादन हुने र यही बेला कम खपत भएमा यसले आयोजनाहरूको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्छ भने लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको छ। सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितीले आयोजनाहरूको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उद्योगीहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् ।