काठमाडौँ । सहकारी बचत रकम दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप बीमा ९सुरक्षण० गर्ने जिम्मा समेत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  

यो सुझाव कार्यान्वयन भए कोष बैंक वित्तीय संस्थाको मात्रै नभएर सहकारी संस्थाको समेत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने कोष बन्नेछ । लामो समयदेखि सञ्चालित र अनुभवी संस्था हुँदाहुँदै अर्को संस्था गठन गर्नु आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

अहिले कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाको मात्रै कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको छ । समितिको सुझाव र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै झण्डै ३० हजार सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋणको समेत बीमा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि कानुनी सुधार र संरचनागत व्यवस्थापछि मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अहिले कर्जा सुरक्षण गर्दै आएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहँदै आएको छ । कसिलो नियमनमा रहेको कारण यस्ता संस्थाहरु डुब्ने जोखिम निकै कम छ । पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन, धितो सुरक्षण तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाका कारण अहिले कोषले सङ्कलन गरेको प्रिमियममध्ये कुनै पनि रकम दाबी भुक्तानी गर्नु परेको छैन । कर्जाको सुरक्षणमा केही जोखिम देखिए पनि नाफा उच्च छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कोषले ५७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन गर्दा १५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।  त्यही कारण कोषको वासलातको आकार बढेर चैत मसान्तसम्म २७ अर्ब भन्दा माथि पुगिसकेको छ । कोषले अहिले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै नाफा समेत गर्दै आएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेपमध्ये प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा ५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि अनिवार्य रूपमा कर्जा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी निक्षेपमा शून्य दाबी र कर्जामा समेत ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै नाफा रहेको कोष सहजै सहकारी निक्षेपको बीमा गर्न तयार होला त ? कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे भन्छन्, ‘सहकारीको निक्षेपको पनि बीमा गर्न पाउनु हाम्रो लागि पनि खुसीकै कुरा हो, यसले हाम्रो दायरा पनि विस्तार हुन्छ । सरकारले निर्देशन दियो र त्यही अनुसार कानुनी प्रबन्ध गर्‍यो भने हामीले निक्षेप नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर, सहकारी संस्थाहरु अहिले जुन रूपमा चलिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा त कसले सुरक्षण गर्ला र रु सीईओ घिमिरेका अनुसार नयाँ प्राधिकरण बनेर कसिलो नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था भए मात्रै सहज रूपमा निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी कारोबार गर्न सम्भव हुन्छ, अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ सकिँदैन ।

के हो निक्षेप र कर्जा सुरक्षण ?

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेपमध्ये प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा ५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि अनिवार्य रूपमा कर्जा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले बैंक खाता खोलेर जम्मा गरेको जुनसुकै खाताको सो बराबरको रकम कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था नरहेको अवस्थामा कोषले व्यहोर्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषलाई वार्षिक रूपमा प्रिमियम रकम बुझाउनुपर्छ । सदस्यताबापत चुक्ता पुँजीको सुरुमा ०।०५ प्रतिशत र निक्षेप सुरक्षण रकमको वार्षिक ०.१६ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्रैमासिक औसत निक्षेपको आधारमा सुरक्षण शुल्क (प्रिमियम) बुझाउनुपर्ने भएकोले प्रत्येक त्रैमासमा ०।०४ प्रतिशतका दरले शुल्क उठाउने गरिएको कोषका नायव प्रबन्धक अच्युत पन्त बताउँछन् ।

निक्षेप रकम गणना गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा भएको रकममध्ये पाँच लाखसम्मलाई अधिकतम रकम मानी त्यसभन्दा कम जतिसुकै रकम भए पनि सो बराबरको रकमलाई आधार मानेर प्रिमियम उठाइने संस्थाका व्यवस्था छ ।

सहकारी संस्थाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्दा छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गर्ने र कोषबाट दायित्व पूरा नभए ब्याकअपमा सरकार रहने गरी मिलाउन सकिने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, कर्जा सुरक्षणतर्फ लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, कृषि कर्जा, शैक्षिक कर्जा र निर्यात कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत लघुवित्त तथा विपन्न कर्जाको हकमा बिनाधितो भए १० लाख र धितोसहित भए २० लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्पपीडितका लागि तीन लाख, निवृत्त खेलाडी र सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितको व्यवसाय सञ्चालनका लागि १०–१० लाख र महिला उद्यम लघुवित्त कर्जाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा कर्जा रकमका ०.८ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) कर्जा अन्तर्गत एक करोड रुपैयाँसम्म अनिवार्य र तीन करोड रुपैयाँसम्म ऐच्छिक रूपमा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा ०.६ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था छ । यीबाहेक पशुधन सुरक्षणको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत प्रतिपशु चौपाया २० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरी यसको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि बीमांक रकमको ५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत (सुरक्षण रकमको चार प्रतिशत) र सम्बन्धित किसानले २० प्रतिशत (सुरक्षण रकमको एक प्रतिशत) व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी संस्थाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्दा छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गर्ने र कोषबाट दायित्व पूरा नभए ब्याकअपमा सरकार रहने गरी मिलाउन सकिने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले कोषले गर्ने कुनै पनि सुरक्षणको पुनर्बीमाको व्यवस्था छैन । सरकारकै ग्यारेन्टीमा कोष निक्षेप तथा कर्जा गरी दुवै प्रकारका सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको छ ।