काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरुमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले नेपालाई राम्रो लाम दिइरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । खासगरी विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयरको विकासमा नेपाली जनशक्ति अब्बल रहेको र उनीहरुको काम (प्रडक्ट)अन्य देशहरुमा निकै रुचाइएको अध्ययन प्रतिवेदनहरुले औल्याएका छन् ।

यही कारण सूचना प्रविधि, कम्प्यूटरलगायत सूचना र सञ्चारसम्बन्धी सेवा निर्यात मार्फत नेपालले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ

प्रतिवेदनका अनुसार गत साउनमा मात्र सूचना प्रविधि, कम्प्यूटरलगायत सूचना र सञ्चारसम्बन्धी सेवा निर्यातबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नेपालले प्राप्त गरेको छ । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा गत साउनमा नेपालले प्राप्त गरेको रकम भने कम हो । ०८० साउनमा यो शिर्षकमा नेपालले १ अर्ब २३ करोड रुपैयाा प्राप्त गरेको थियो ।

यस्तै, गत साउनमा मात्रै सूचना प्रविधि सेवा तथा उपकरण आयातमा ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो शिर्षकमा ५ करोड ५२ लाख मात्र बाहिरिएको थियो ।

उच्च सम्भावना देखिएकै कारण पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले कृषि, उर्जा र पर्यटनसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि प्राथमितामा राख्दै आएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि सूचना प्रविधिले राम्रौ स्थान पाउन थालेको छ । सोही क्रममा सरकारले ‘राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने’ भन्दै कृषि, सूचना प्रविधि र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याएको छ । यी दस्तावेजमा अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका लागि भन्दै ‘डिजिटलाइजेसन र कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ ।

सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । ‘सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।’

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने योजना पनि सरकारको छ । यसका कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

आगामी दश वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट ३० खर्ब रुपैयाा बराबरको निर्यात गर्ने र ५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सरकारको योजना छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गरिनेछ । अबको दश वर्षमा यो क्षेत्रमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष राजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अघि बढाइनेछ,’ चालु वर्षको बजेटमा भनिएको छ ।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्बाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्दै नविनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्तायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्न गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ,'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।’ यस आयोजनाका लागि सरकारले ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।