काठमाडौं । सिद्दान्तकाे कुरा गर्ने हाे भने कम्युनिष्टहरू बलियाे राज्य र जनताप्रित उत्तरदायी सरकारकाे पक्षमा हुने गर्दछन् । राज्य मातहतका निकायहरू बलियाे हुनुपर्दछ र जनताकाे जिम्मा राज्यले लिने र समान व्यवहार गर्ने कम्युनिष्टकाे लाइन हाे । तर नेपालमा हुने गरेकाे छ, उल्टाे । 

देश विकासमा समाजवादी अर्थव्यवस्थालाइ पाखा लगाएर पूजींवादी धारामा कम्युनिष्टकै सरकार हिड्ने गरेका छन् । त्यसकाे पछिल्लाे उदाहरण हुन् प्रधानमन्त्री केपी आेली । सरकारले बन्द, रुग्ण र कार्य सम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरूलाई सरकारले निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । निजीकरण समितिले सोमबार त्यस्ता संस्थानहरूको वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको सोमबार बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ ।

समितिको बैठकमा दिइएको  जानकारीअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् ।यसैगरी उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिव लगायत सहभागी थिए ।