काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आफूले ल्याउन नचाहेको जवाफ प्रतिपक्षी दलहरुलाई दिएका छन्।  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँगको भेटमा ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।   

बाढी पहिरोका पीडितहरुलाई राहत दिने विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सरकारले दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेकोमा विरोध जनाएका थिए।

ज्ञापनपत्रमा मार्फत विपक्षी दलहरुले भनेका छन् -'सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छोडेको छ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैर कानुनी रूपमा दानका रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ।'

साथै, सरकारले लोकतन्त्रालाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरेको विपक्षी दलहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

गएको शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन पनि गरेको थियो ।

यसैबीच सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। अध्यादेश रोक्न उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्ने योजना समेत बनाएका छन्।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले यस्तो मोर्चाबन्दीको तयारी गरेका हुन्।

एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न र जसपा नेपालको विभाजनलाई वैधानिकता दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशको अन्तिम तयारीमा छन्। उनकाे तयारीमा कांग्रेसले सहमति दिएकाे छैन । जसका कारण साेमबार तय भएकाे क्याविनेट बैठकसमेत स्थगित भएकाे थियाे ।