काठमाडाैं । कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्दा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट रकम लिएको भेटिएको छ । करिब १ वर्ष कानुनमन्त्री भएका गुरुङ पदबाट मुक्त भएपछि धनराजले मीनबहादुरबाट ६ वटा चेकमार्फत ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । धनराज कानुनमन्त्री भएकै बेला पनि मीनबहादुर ललिता निवास जग्गा हिनामिनासहितका विभिन्न अभियोगमा मुद्दा लडिरहेका थिए । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा मीनबहादुर गुरुङको नाममा रहेको खाताबाट १४–१४ लाख पाँच र १२ लाख २६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ एउटा चेक धनराजले लिएका थिए । यी सबै चेक गत वैशाख १७ मा धनराजको तर्फबाट मितेरी सहकारीमा जम्मा गरिएको थियो । त्यस्तै जेठ ६ मा थप ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेपछि धनराजको ऋण चुक्ता भएको सहकारीले जनाएको छ ।

मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले पनि व्यापारी मीनबहादुरबाट आएका चेकहरूमार्फत नै धनराजको ऋण चुक्ता भएको पुष्टि गरेका छन् । ‘धनराज गुरुङको ऋण तिर्नका लागि मीनबहादुर गुरुङले नै चेक दिएका हुन् । एनआईएमबीको चेक दिएका थिए,’ उनले भने, ‘चेक लिएर हाम्रो खातामा राखिदिनुस् भनेका थियौं । बैंकले हाम्रो खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।’

२०८० वैशाख २१ मा कानुनमन्त्री बनेका धनराज २०८० फागुन २१ सम्म यो जिम्मेवारीमा थिए । त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । मीनबहादुरसहित आरोपितविरुद्ध प्रहरीले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि संगठित अपराधको कसुर झिकेर किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी सुरु गरेपछि गुरुङसहित कांग्रेसका सबै मन्त्री बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि अर्थात् वैशाख १७ मा गुरुङले मीनबहादुरसँग उक्त रकम लिएको देखिन्छ ।  

यद्यपि सहकारी बचत अपचलनमा नाम जोडिएपछि भदौ २९ मा उनले कान्तिपुरलाई भनेका थिए, ‘घर बेचेर सहकारीको ऋण तिरेको छु ।’ तत्कालीन श्रीमती ज्योति गुरुङ सगोलमा हुँदा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण जति तिर्दा पनि नघटेपछि घर नै बेचेर तिरेको उनले दाबी गरेका थिए । ‘जति तिरे पनि ऋण घटेन, ब्याज बढेको बढ्यै गर्‍यो, ब्याजमाथि ब्याज थपिँदै गयो । अनि २०८१ को वैशाखतिर हुनुपर्छ, सहकारीले हिसाब मिलान गरेर राखेको ९१ लाख २६ हजार १४ रुपैयाँ एकैचोटि भुक्तानी गरेको हो,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।

विभिन्न कसुर लागेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका कानुनमन्त्रीको पदबाट हटेको दुई महिनाकै बीचमा भएको यो लेनदेनलाई ‘शंकास्पद’ मानिएको छ । तर, गुरुङले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभावित पार्न नसक्ने भन्दै मीनबहादुरविरुद्ध चलेको मुद्दा र आफूले लिएको ऋणका विषयलाई जोड्न नमिल्ने बताए । ‘ऋण तिर्न गाह्रो परेकाले मैले मीनबहादुर दाइसँग १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरेर रकम लिएको हो,’ उनले भने, ‘एक त ऋण लिने बेलामा म मन्त्रीबाट हटिसकेको थिएँ । अर्को कानुन मन्त्री भएको र मैले ऋण लिएको विषयमा कुनै साइनो छैन ।’

२०८० असार १२ मा पक्राउ परेका मीनबहादुर भदौ २४ मा धरौटीमा छुटेका थिए । त्यस्तै २०८० भदौ १० मा उनीसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्र्रकरणमा दायर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०८० फागुन ३ मा उनी दोषी ठहर भएका थिए । त्यसको एक महिनाअघि माघमा मीनबहादुर नै सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट्स करछली मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको थियो र उनले राज्यलाई करिब डेढ अर्ब राजस्व तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका उपसभापति गुरुङ जोडिएको मितेरी सहकारीको बचत अपचलनदेखि पदमै रहेका बेला व्यापारीसँग शंकास्पद आर्थिक लेनदेन गरेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन । जबकि सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत मितेरी सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका धनराज गुरुङ र ज्योति गुरुङलगायत व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुमा सहकारीका तर्फबाट ज्योति गुरुङ, धनराज गुरुङ, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुजन शाक्य, हितमान थापा, प्रकाश यादव, दिनेश भण्डारी, थर र वतन नखुलेका कृपेश, अर्जुन, टेकेन्द्र र सरोज यसमा संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि वाग्मती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । त्यसको बोधार्थ सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले सीआईबीमा दिएका थिए । दोस्रो पटक वाग्मती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सुरुको जाहेरीमा समेटिएका धनराज गुरुङ र अरू ५ जनाको नाम हटाएर ज्योति गुरुङ, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुजन शाक्य, हितमान थापा र प्रकाश यादवलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो । सीआईबीले भने सुरुको र पछिल्लो दुवै जाहेरीमा समेटिएका माथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । -कान्तिपुरबाट