काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी दलका नेताहरूलाई छानिछानी मुद्दा लगाउने काम गरिरहेको र सत्तापक्षका नेताहरूलाई जोगाउने काम गरिरहेका आरोप लगाएको छ ।

बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

सहकारी बचत अपचलनमा जोडिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका एमालेका नेता ऋषिकेष पोखरेललाई संरक्षण गरेको उनले आरोप लगाएका हुन् ।

‘विपक्षी दलका नेताहरूलाई छानिछानी मुद्दा लगाउने, जेल हाल्ने काम गरिरहेको छ । आफ्नै नेताहरूलाई जोगाइ रहेको छ । धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेल लगायतलाई प्रमाण हुँदाहुँदै संरक्षण गरिएको छ । सुशासनको पक्षमा अघिल्लो सरकारले गरेको काम उल्टाउने भइरहेको छ’, प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

उनले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, 'सरकारका तर्फबाट भ्रष्टाचारीहरू जोगाउन तथा बिचौलियाहरूको पक्षमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने घटनाक्रमको निरन्तरताले सरकारको उद्धेश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नभई निहित स्वार्थ समूहको हीत रक्षा गर्ने रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ ।  उदाहरणका लागि, सरकार गठन भए लगत्तै भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुनकाण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियतवस सरुवा गर्ने ,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने, २० अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको नवीकरण गर्ने, सामान्य जनताले मासिक विद्युत महसुल तिर्न नसक्दा तुरुन्तै लाइन काटिने तर करोडौंको विद्युत महसुल नदिने उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीबाटै ठाडो आदेश दिने,प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर नेपाल राज्यभर विद्युतीकरण गर्दै विदेशमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पु¥याउने विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने षड्यन्त्र  गर्ने, सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड लागु गर्ने र भ्रष्टाचारमा  मुछिएका आफ्ना नेताहरुलाई संरक्षण गर्ने तर विपक्षीहरूलाई खोजीखोजी दण्डित गर्ने कार्यमा सरकार खुल्ला रुपमा लागेको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्व ३४ अर्व  पुगेको छ । यो सरकारले पछिल्लो ३ महिनामा  मात्रै १ खर्व ४ अर्व सार्वजनिक ऋण थुपारेको  छ । यो ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लाग्न सकेको छैन । बजेटमा उल्लेखित दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कतिपय कार्यक्रमहरू प्रतिशोधका आधारमा रोकिएका छन् । यी सय दिनमा यो सिलसिला कहाँसम्म पुग्यो भने विशेष अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएको र  प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गरिरहेको व्यापारीबाट प्रधानमन्त्रीकै दलको भवन बनाउन अर्बौंको जग्गा सम्पूर्ण मूल्यमान्यता लत्याएर कानुनको उपहास गर्दै चन्दा लिइएको छ । यस सम्बन्धमा २०८१ कार्तिक ५ गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै प्रतिवादीसँगको यस्तो लेनदेनका कारण स्वार्थको द्वन्द हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोषण हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।'

यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूर्ण असफल भएकाले शनिवार काठमाडौँमा सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्न लागिएको उनले बताए ।  

माओवादीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै हामीले खबरदारी सभाको आयोजना गरेकाे दावी गर्दै देशलाई प्रतिगमनबाट रोक्न, दुई दलीय तानाशाहीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न, देशमा व्याप्त  बेथिति र कुशासन रोक्न तथा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न यो खबरदारी सभा गर्न लागेकाे बताएकाे छ ।