काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषद्बाट सिफारिस नृपध्वज निरौलाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लकाे चर्काे आलाेचना गरेका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लप्रति सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आक्रोश व्यक्त गरे ।

विगतमा राजनीतिक दलका झन्डा बोकेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला गरेको भन्दै सांसद ढुंगानाले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषद्बाट सिफारिस नृपध्वज निरौलाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार सांसद ढुंगानाले न्यायाधीश मल्लको फैसलाको आलोचना गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा मल्ल नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाप्रति लक्षित गर्दै ढुंगानाले न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा दलको संलग्नता देखिएको बताए ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा मल्लले संसदीय सुनुवाइका क्रममा जनाएको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै सांसद ढुंगानाले न्यायाधीश मल्लको आलोचना गरेका हुन् । 'सबैभन्दा दुर्भाग्य गण्डकीको जुन निर्णय भयो, त्यो निर्णयले धेरै नै पिरोल्यो । जबकी उहाँलाई पनि सुनुवाइ समितिमा भनेको थिएँ, तपाईंले एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर बस्नुभएको थियो, हिजोको दिनमा । अब आज तपाईं न्यायपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र ? भनेर भन्दाखेरि होइन चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो । मलाई पनि खुसी लाग्यो । चप्पल त खोल्नुभएको होला लागेको थियो तर उहाँले चप्पल खोल्नुभएको रहेनछ ।'

• सर्वोच्चकाे न्यायाधीशमा सिफारिस निरौलाका १४ बुंदे अवधारणा र १० बुंदे योजना (पूर्णपाठ) 

यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको सांसद ढुंगानाको भनाइ थियो । 

गत वैशाख १७ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले गण्डकीमा ६० मा ३० जना सांसदको संख्या जुटेमा बहुमत पुग्ने र सरकार गठन हुनसक्ने फैसला दिएको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै मल्ल र सुवेदीको इजलासले सभामुखलाई मतदानबाट अलग गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशसभा ५९ सदस्यीय रहने र त्यस अनुसार ३० जना सांसदले बहुमत पुग्ने ब्याख्या गरेको थियो । जबकी सरकार गठनमा दुवै पक्षमा बराबर सांसद रहेमा सभामुखले मतदान गर्न पाउँछन् ।

सांसद ढुंगानाले पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयप्रति जनविश्वास रहेको बताउँदै पछिल्लो समयमा यस्तै गतिविधिले अदालतप्रति विश्वास कम हुँदै गएको बताए ।