काठमाडौं । मानव तस्कर गिरोहसँग मिलेमतो खुलिसक्दा पनि कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि अझै प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको छैन । घटना सार्वजनिक भएपछि अधिकारी आफैंले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्दा र एमालेले पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिसक्दा पनि उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । 

अधिकारीसँगै जापान जान गिरोहलाई १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका तीन युवा एक साताअघि नै पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । उनीहरूको बयानका आधारमा थप तीन जना पनि समातिइसकेका छन् । जापान भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने मोरङ रतुवामाईका गोपाल गौतम पनि अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् ।

फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने कसुर देखिए पनि अधिकारीमाथि छानबिन नै सुरु नगरिएपछि सत्ता र शक्तिको आडमा चोख्याउन खोजेको भन्दै जनस्तरबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलहरूले पनि अधिकारीको जापान भ्रमणबारे निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।प्रहरीले अनुसन्धानमा दोहोरो चरित्र अपनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएकाे छ ।  

शंकास्पद कागजातका कारण जापानमा प्रवेश गर्न नदिई फर्काइएको खुलेपछि अधिकारीले बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको थप तथ्य बाहिरिन थालेपछि उनले शुक्रबार पार्टीका जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै एमाले प्रदेश कमिटीमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश कमिटीले आरोपको अन्तिम निरूपण नभएसम्म भन्दै अधिकारीलाई पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको हो । प्रदेश कमिटीको निर्णयलाई शनिबार नै एमाले सचिवालयले अनुमोदन गरेको छ । अधिकारी मोरङ–२ (२) बाट लगातार दुई पटक निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

गिरोहको योजनामा संघ र प्रदेश सरकारको स्वीकृति समेत नलिई तत्कालीन मन्त्री अधिकारी गत कात्तिक १३ मा काठमाडौंबाट जापान उडेका थिए । अधिकारीसँग हङकङ ट्रान्जिटमा मिसिएर रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई टोकियो पुगेका थिए ।

उनीहरू चारै जना ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म आयोजना गरेको भनिएको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा भाग लिन भनी गएका थिए । चारै जनाको होटल पनि सँगै ‘बुक’ गरिएको थियो । अधिकारीसँग रहेका तीन युवाको कागजात शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले उनीहरू सबैलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

देवकोटा, शेर्पा र राईले गिरोहलाई जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको र जापान पुगेपछि भाग्ने योजना रहेको प्रहरीलाई बताइसकेका छन् । उनीहरूकै बयानका आधारमा नुवाकोटको बिदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेश पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरूमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । धादिङका पाण्डे र यात्राको चाँजोपाँजो मिलाउने मोरङ रतुवामाईका गोपाल गौतमसँग तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले जापान उड्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा खिचेको फोटो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

मन्त्रीसँगै जापान पुगेका खोटाङ केपिलासगढीका राई र रसुवाको कालीका गाउँपालिकाका देवकोटाले कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र बोकेका थिए । उनीहरूको परिचयपत्रमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’ का रूपमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । शेर्पा भने खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यका रूपमा कार्यक्रममा भाग लिन जापान पुगेका थिए । कान्तिपुरबाट