काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला आसपास २० मिटर जग्गा छोड्नु पर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो ।

अब यो मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिएका छन् । पुस ३ गतेको फैसलाले नदी किनारामा वरपर रहेकाहरूलाई पैसा दिएर भए पनि जग्गा खाली गराउन र नदी किनारामा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउनबाट रोक्न परमादेश गरेको थियो । सरकारले २०६५ सालमै ठूला नदीमा २० मिटर बहाव क्षेत्र छोड्नु पर्ने नीति तय गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यसमा थप २० मिटर छाड्ने परमादेश जारी गरेको हो ।

उक्त परमादेशविरूद्ध काठमाडौं उपत्यका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएकाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आज पनि उनीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । यस विषयमा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि यसमा पुनरावलोकन गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो ।

गत भदौ ३१ गते सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । यसअघि दुई जना न्यायाधीशको इजलासले आदेश गरेको हुँदा त्यसबारे पुनरावलोकनमा जाँदा तीन जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार बिहीबार बसेको उक्त इजलासले त्यसबारे निर्णय लिएको हो ।