काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव तथा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य अनिलकुमार पोखरेलले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने भनी ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

सत्ता र शक्तिको दबाबमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले अनिललाई संरक्षण गर्दै आएका थिए तर उच्च अदालतले अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा छोरीलाई उत्तीर्ण गराइदिने र होस्टलमा राख्ने वातावरण बनाइदिने आश्वासन दिएर अनिलले सप्तरीका बौआलाल चौधरीबाट २०७१ देखि ०७३ का बीचमा पटकपटक गरेर ३८ लाख ८० हजार लिएको आरोप छ ।

एमबीबीएसमा नाम ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै धम्क्याएको बौआलालले बताए । यस विषयमा उनले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा दर्ता भएन, जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि सहयोग भएन । त्यसपछि जाहेरी दर्ताको आदेश माग्दै बौआलाल उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए । उच्च अदालतले पुस ११ मा परमादेश दिएपछि मात्र ठगी आरोप सार्वजनिक भएको हो ।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलालले पहिलो किस्ताबापत २०७१ फागुन १३ मा साथी केदारप्रसाद घिमिरेमार्फत अनिललाई ५० हजार रुपैयाँ दिएका थिए भने पछि रामदेव सिंहमार्फत १ लाख रुपैयाँ नबिल बैंकमा रहेको अनिलको खाता नं ३५१००१७५०३९८१ मा जम्मा गरेको बैंक भौचरमा उल्लेख छ । २०७३ जेठ १३ मा नबिल बैंकको सोही खातामा १ लाख ३० हजार जम्मा गरिएको थियो । २०७३ मंसिर २२ मा बौआलालले एकमुष्ट १८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिए ।

एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा छोरीको नाम निस्केला भनेर पर्खेर बसेका बौआलाल उनी सम्पर्कविहीन भएपछि निराश भए । ‘बल्लतल्ल सम्पर्क हुँदा कहिले अस्ट्रेलिया पुगेको छु भन्थे, कहिले क्यानडा,’ बौआलालले भने, ‘त्यो बेला म र परिवार पूरै तनावमा थियौं ।’ उनका अनुसार एक पटक अनिलले सहकारीमा पैसा राखेको र चाहिएका बेला झिक्न मिल्ने बताएका थिए । अर्को पटक भने क्यानडाबाट आफ्नो एक करोड रुपैयाँ आउन लागेको र आउनेबित्तिकै पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

एक पटक पैसा नभएको बैंक खाताको चेक पनि दिन खोजेको तर आफूले बुझ्न नमानेको बौआलालले बताए । अर्को पटक सहकारी मार्फत सम्मेलनमा भाग लिन विदेश गएको र फर्किनेबित्तिकै पैसा फिर्ता गर्ने भनेका थिए । यसबीचमा एमाले मोरङको जिल्ला अधिवेशनताका पनि अनिलको ठगी धन्धाबारे बौआलालले ध्यानाकर्षणसहित निवेदन दिएका थिए । तर एमालेबाट बौआलालले सहयोग पाएनन्, अनिलले भने संरक्षण पाइरहे ।

२०७९ साउन ९ मा भने हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु भनेर अनिलले आफूलाई बोलाएको बौआलालको भनाइ छ । ‘तपाईंको हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु आउनुहोस् भनी बोलाई ८–१० जनाको समूहले मलाई २०७४ असार २५ गते आइतबारको मिति राखिएको कपाली लिखतमा ऋणी बनाई ५० लाख रुपैयाँको कागज बनाएर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराए,’ उनले अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि बौआलाल ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र अनिलमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगे । प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगे, त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता भएन ।

बौआलाल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्दा पनि जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई आदेश दिइएन । बौआलालले २०७९ साउन १८ मा जाहेरी हुलाकबाट प्रहरीलाई पठाए । प्रहरीले हुलाकबाट आएको पत्र बुझेपछि ठगीमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएन । त्यसपछि बौआलाल अनिलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले गत साता अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको छ । बौआलालले जाहेरी नदिएको र हुलाकबाट समेत कुनै जाहेरी दरखास्तको उजुरी नआएको दाबी प्रहरीले अदालतमा गरेको थियो । उच्च अदालतले भने बौआलालले प्रहरीमा जाहेरी दिएको प्रमाण इजलासमा नै प्रहरीलाई देखाएको थियो ।

‘यी निवेदकले २०७९ साउन १८ मा ठगी गरी आपराधिक लाभ लिएको विषयको जाहेरी दरखास्त हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पठाएको रजिस्ट्री नम्बर ‘आरडी७८०४७०५८२एनपी’ को पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले २०७९ साउन १९ मा बुझेको भन्ने हुलाक निर्देशनालय विराटनगरबाट प्राप्त पोस्टम्यान बुकबाट देखिन्छ,’ अदालतले परमादेशमा भनेको छ ।

परमादेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको जवाफलाई उचित मान्न नसकिने भनी लेखिएको छ । प्राप्त सूचनाउपर कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी बस्न मिल्ने नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले प्रहरीलाई कानुनअनुसार चल्न भनेको हो ।

‘निवेदकको जाहेरी दरखास्त प्राप्त नभएको भनी दर्ता हुन नपर्ने र अनुसन्धान हुन नपर्ने भन्ने कुनै आधार र कारण विपक्षी ९प्रहरी र सरकारी वकिल० को लिखित जवाफबाट देखिँदैन । कानुनी कर्तव्य बहन नगरेको वा गर्न इन्कार गरेको वा विलम्ब गरेको अवस्थामा सम्बद्ध सार्वजनिक पदाधिकारी वा कार्यालयका विरुद्धमा सो कार्य सम्पादन गर्न, गराउन वा कानुनी कर्तव्य बहन गराउन परमादेशको उपचार आवश्यक हुन्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ ।

अवकाश प्राप्त वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बौआलालको २०७१ सालमा एक जना चिनारुमार्फत अनिलसँग चिनजान भएको थियो । चिनजानका क्रममै अनिलले आफ्नो ‘माथिसम्म’ राजनीतिक पहुँच रहेको बताएपछि बौआलालले सहजै पत्याए । त्यतिबेला छोरी एसएलसी सकेर बसेकी थिइन् । डाक्टर पढ्ने छोरीको धोको पूरा गर्न बौआलालले अनिलसँग सहयोग मागे । त्यसपछि अनिलले ‘म नाम निकाल्न लगाइदिन्छु तर त्यसबापत पैसाचाहिँ निकै खर्च गर्नुपर्छ’ भनेको बौआलालले सुनाए ।

अदालतको परमादेशपछि न्याय पाउने आशा जागेको बौआलालले बताए । ‘धेरै ठाउँ, धेरै मान्छेलाई भन्दा–भन्दा थाकेको मान्छे हुँ म । अदालतले आदेश दिएको छ, अब मलाई मेरो पैसा फिर्ता चाहियो,’ उनले भने ।

राजनीतिक रूपमा केन्द्रसम्म पहुँच भएका अनिलविरुद्ध अब कसरी अनुसन्धान हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । उनी आबद्ध दल एमालेको नेतृत्वमा केन्द्र र प्रदेशमा सरकार रहेको छ । अनिललाई स्वकीय सचिव बनाउने ऋषिकेश पोखरेलले पनि राजनीतिक पहुँचमा सहकारी ठगीकी अभियुक्त श्रीमतीलाई जोगाउँदै आएका छन् । ऋषिकेशकी श्रीमती अञ्जला कोइराला उमा–गौरी सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएयता फरार छिन् ।

ठगीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हतारहतार अनिललाई स्वकीय सचिवबाट हटाएका छन् । जबकि यस विषयमा पुस ११ मा नै अदालतबाट आदेश जारी भएको थियो ।

उनले स्वकीय सचिवलाई हटाएको पत्र शुक्रबार बिहानै संघीय संसद् सचिवालय पुगेको थियो । सभापति पोखरेलले संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मेरो स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत अनिलकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत मोरङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने विभिन्न मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निजमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मेरो स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट आजैको मितिदेखि लागू हुने गरी निष्कासन गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

अनिल २०७९ को निर्वाचनमा कोशी प्रदेशसभाका लागि मोरङ–२ ९२० बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए तर पछि त्यस क्षेत्रबाट लीलाबल्लभ अधिकारीले टिकट पाए । टिकट नपाएपछि अनिललाई ऋषिकेशले स्वकीय सचिव बनाएका थिए ।

अनिलको ठगी सम्बन्धमा प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्छ भन्ने प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाले उच्च अदालतको आदेश प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘यस विषयमा हामीले मिडियाबाट थाहा पाएका हौं । हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा उच्च अदालतको आदेश आइसकेको छैन । पीडित पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ ।’

उच्च अदालत मोरङको आदेश ९ दिन बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ नपुगेको हो, जबकि यो मुद्दाको प्रमुख विपक्षी नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ छ ।