काठमाडाैं । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लागे पनि प्रतिवादी नबनाएपछि नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईमाथि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनी स्वर्णलक्ष्मीको सहसचिव रहेकी थिइन्। तर उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियाे । यसबारे सार्वजनिक चासाे र मिडियाले खबर छापेपछि उनीविरूद्द पनि थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन भएकाे हाे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ४४ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो।

राई कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । भोजपुर घर भएकी उनी समानुपातिक सांसद हुन् । उनी कांग्रेसभित्र पनि सभापति देउवापक्षीय सांसद हुन् । राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई कार्यकालसम्म सञ्चालक थिइन् । उनी आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य तथा ०७४/७५ देखि ०७५/७६ सम्म सहसचिव थिइन् । यो विषय जिल्ला अदालतमा आइतबार दायर भएको अभियोगपत्रमा समेत उल्लेख छ । तर, सहकारीका अन्य सबै सञ्चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएकोमा उनको हकमा भने सोधपुछसमेत नगरिनुले प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

स्वर्णलक्ष्मी पनि गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले नै सञ्चालन गरेको सहकारी हो । उक्त सहकारीमा दुई अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ । सहकारीको लेखा समितिका पूर्वसदस्यहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदा सञ्चालक राईको हकमा ‘विशेष निर्णय’ भएको छ । कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले सरकारकै दबाबमा उनीमाथि छानबिन नभएको स्रोत बताउँछ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार प्रहरीले कांग्रेस सांसद राईको नाम प्रतिवेदनमा राखेको भए पनि बतन नखुलेको हुँदा प्रतिवादी नबनाइएको हो।

‘प्रहरीले प्रतिवेदनमा नाम राखेको तर बतन नखुलेको/ ठेगाना नखुलेको हुँदा अहिले नै मुद्दा चलाउने भनेर ल्याएको छैन। प्रहरीले नै बतन खुलेको बेलामा थप अनुसन्धान गर्छु भनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँ कांग्रेसको सांसद हो भनेर कुरा आइरहेको छ।’

राई सांसद भएको चर्चापछि अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए।

राई उक्त सहकारीमा २०७४ मंसिर ४ गतेदेखि २०७६ भदौ २१ गतेसम्म सहसचिव थिइन्।