विराटनगर । उमागौरी कृषि सहकारीको बचत हिनामिनाको अभियोगमा फरार भएर बुधबार अदालत हाजिर भएकी प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति, एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइरालाले इन्कारी बयान दिएकी छन् ।

उनी अदालत हाजिर हुनेवित्तिकै हिजाे नै सहकारीकाे १० लाख नगद धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन्।

फरार सूचीमा रहेकी कोइराला बुधबार बिहान अदालतमा हाजिर भएकी थिइन्। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले बुधबार नै बयान सकेर थुनछेक आदेश गरेको हो।

बयानमा अन्जलाले सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेकी छन्। सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य पदमा रहेकी उनले २०७८ माघ १५ गते आफ्नो राजीनामा स्वीकृत भइसकेको बताएकी छन्।

दसौं वार्षिक साधारण सभाले आफूले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी पदमा रहँदा काम गरेको समयमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र व्यक्तिहरुसँग भएका वित्तीय कारोबारहरुमा कुनै पनि दायित्व नरहने भनी राजीनामा स्वीकृत गरेको उनको बयान छ।

राजीनामा स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यहोरा उल्लेख गरी आफूलाई पत्र दिएको र सहकारीमा आबद्ध भएको अवस्थामा यस सहकारीबाट ऋण लगायतका कुनै पनि आर्थिक प्राप्ति नगरेको, सहकारीको निर्णयसहित कुनै कागजातमा सहीछाप नगरेको र विभिन्न माइन्युटमा भएका अंग्रेजीमा गरिएका सहीछाप आफूले नगरेको दाबी उनले गरेकी छन्।

यसअघि पक्राउ परेका रोशन राजवंशीले अनुसन्धानका क्रममा संस्थामा सबै पदाधिकारीहरुको दायित्व हुने भएकाले संस्था डुब्नुमा संस्थाका सबै पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी रहने बताएका थिए।

‘अदालतमा बयान गर्दा शम्भु रौनियारले ऋण लगानी गर्दा र ऋण लिदा म लगायत संचालक समितिका सदस्यहरुलाई थाहा नै नदिई सल्लाह नगरी ऋण दिने र अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने गरेको र प्रतिवादी अन्जला कोइरालालाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको हिसाबले संचालक समितिमा राखिएकोले हामीले बिगोमा दायित्व लिनु पर्ने होइन भन्ने बयान गरेको देखिन्छ’, बुधबारको आदेशमा भनिएको छ।

मिसिल संलग्न रहेका उक्त सहकारी संस्थाका माइन्युट हेर्दा संचालक समितिको बैठकको सर्वसम्मतीले अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय भई सो अनुसार संस्थाका कामहरु अध्यक्ष मात्रको एकल सहीछापबाट भए गरेको अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

कोइरालाले मिसिलमा संलग्न सहीछाप आफ्नो नभएको बताए पनि परक्षिण हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै यसै भन्न नमिल्ने अदालतले भनेको छ।

यस्तै भागिरथ खनाल एण्ड एशोसिएट्सबाट २०८१ मंसिर २१ मा दिएको प्रतिवेदनमा मौज्दात भनिएको तर अपचलन भएको रकम र संस्थालाई हानी नोक्सानी भएको रकम समेत उल्लेख भएकोले के कुन संचालकको के कति दायित्व हो भन्ने उल्लेख नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्ष समेत यस विषयमा मौन रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

यी कारणहरु समेत देखाउँदै पछि ठहरबमोजिम हुने भन्दै उनलाई १० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियाे।