राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदिय दलको बैठक बोलाएको छ । बुधबार (माघ १६ गते) बिहान ११ बजेका लागि रास्वपा संसदिय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले बैठक आव्हान गरेका हुन् । संसदिय दलको बैठकमा माघ १८ गतेदेखि खुल्ने संसदमा आफ्ना एजेण्डाहरु कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने उपनेता श्रेष्ठले बताएका छन् ।

सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएपछि रास्वपाले कुन कानुन कसरी परिपमार्जन गर्यो भनेर विभिन्न अध्ययन कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद छलेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृया अघि बढाएपछि रास्वपाले औपचारिक रुपमा सरकारको कदमप्रति विरोध जनाएको छ ।

सरकार गठन भएपछि के-के काम गर्छौं भनेका थिए । ती कुराहरु कहाँ पुगे त ? सहकारी पीडितका कुराहरु कहाँ पुगे ? अध्यादेशहरुको विषयमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ ? भने अध्यादेशमा चाहिँ हामी जुन त्यो ६ वटा आएको छ । अध्यादेश हिजोदेखि नै एउटा अध्ययन समितिले काम सुरु गरेको छ । त्यसमा सबल दुर्बल पक्ष केलाउने काम गर्दैछौँ ।

त्यही आधारमा अध्यादेशमा हाम्रो धारणाहरु संसदमा राख्छौँ र प्रधानमन्त्री ज्यूले कुन औचित्यका लागि अध्यादेश ल्याएका हुन् ? भनेर पनि हेर्छौँ । संसदीय मान्यतामा यत्रो दुई तिहाईको सरकार हुँदा यसरी काम गर्दैनन् । त्यो भन्नाले के खालको हो भने अध्यादेश भनेको एउटा सरकारको विशेष अधिकार नै हो । तर दुई तिहाईको सरकार हुँदा संसद नबोलाउने । सुटुक्क कानुन ल्याउने ?

फेरी अहिलेको मात्रै कुरा हैन । पहिलादेखि नै उहाँहरुको बानी यस्तै हो नि त । यो भन्दा अगाडि पनि दुई तिहाईको सरकार हुँदाखेरी राम्रो भएको थिएन । भनेपछि यो पालि पनि त्यहि पारा देखियो ।

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनका लागि तीब्र गतिमा प्रकृया अघि बढाएको छ। धितोपत्र बोर्डले मंगलबारका लागि बोर्ड बैठक नै बोलाइसकेको छ । तपाईहरुले संसदिय समितिमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु भएको विषय पनि छ । नयाँ स्टकको विषयमा तपाईहरुको धारणा के हो ?

नयाँ स्टकको कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट नै छौँ । त्यसैले हामीले संसदिय समितिमै ‘नोट अफ डिफेन्ट’ नै राखेको हो । यस तरिकाले हेर्ने हो भने त सरकारले एउटा नांगो नाच देखाएको छ । नयाँ स्टकको प्रकृयामा गडबढ हुदाँ सकार नै ढलेको र यो सरकार गठन भएको विषयहरु पनि छन्  यो त षडयन्त्र जस्तै भयो नि । फेरी यो आम जनताले हेरि पनि रहेको छ । यो विषयमा त हामीसँग अर्थविज्ञ डा। स्वार्निम वाग्ले नै हुनु भएकोले गर्दा उहाँले पनि यस विषयमा कुराहरु त राखिसक्नु भयो ।

नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो ? भन्दा यो नै हो । यो प्रश्नमा तपाईहरुले हेर्नु भयो भने संसद अदालतको कुराहरु पनि छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परेको छ । षड्यन्त्र गरी लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको छ । कानुनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर लाइसेन्स दिन खोजिएको छ । कानुनले नै अधिकार नदिएको निर्देशिका बनाएर लाइसेन्स दिन खोजिएको छ । यो त विधिको शासनको धज्जी नै उठ्यो नि ।

यो सिमित मान्छेहरुलाई पोसाउनको लागि हो यो त कस्तो भन्दा बिचौलिया चाहिँ संस्थागत भइरहेको देखियो नि त । त्यसको विधि शासन राजनीति प्रणाली भन्दा पनि कमिसनको कुराहरु छन् । उजुरीहरु ठाउँ-ठाउँमा परेको छ । सानो तिनो छिटफुट कुराले परेको उजुरी हैन नि यो त । यो त संवैधानिक इजलासदेखि अख्तियारसम्म परेको छ ।

उहाँहरुको विगत हेर्नु भयो भने लगभग ३५ वर्ष जति शासन चलाएकाहरु छन् । फेरी यो पालि त विचित्रको कुरा के छ भने पालै(पालो सरकार चलाएर एकै ठाउँमा बसेर चलाईरहेका छन् । सैदान्तिक देखि केहीमा पनि दुई दल एक ठाउँमा त हैन नि । एक अर्काको वैचारिक प्रतिस्पर्धीहरु एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाएका छन् ।

अध्यादेशले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्ने गरी कानुनको संशोधन पनि गरेको छ भन्ने छ, तपाईहरुले अध्यादेशलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने यो उहाँहरुले ३५ वर्षसम्म जसरी काम गरिरहनु भएको छ । अन्तिममा अलि(अलि बाँकी भएको चिजहरु पनि सोरिहालौं भन्ने नियत देखियो । विगतमा पनि त्यस्तै अभ्यास देखियो । संसदको प्रश्नसँग डराउने ? संसदसँग डराउने ? त्यो फेरी तपाई हामीले मनगढन्ते कुरा भनेको हैन । यो त इतिहास नै साक्षी छ ।

भर्खर नजिको इतिहास हो नि त यो त । त्यसैले यस्तो विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद र सबै कुराहरुमा विरोध मात्रै गर्छ भन्ने होइन । भोलि हाम्रो रणनीतिहरु बन्दै छन् । भोलि हाम्रो बैठक पनि छ । त्यसपछि हामी अरु प्रतिपक्षी दलहरुसँग पनि यस्तो बेथितिको विरोधमा चाहिँ सल्लाहहरु संवादहरु गर्छौ । हामी पहिला जस्तो विरोधका लागि विरोध गर्दैनौं ।

उहाँहरु एकले अर्कालाई धारे हात लगाएर विरोधमा उत्रिने गर्नुहुन्थयो तर त्यो संस्कार हामी दोहोर्याउँदैनौँ । त्यो दुष्चक्रमा हामी पस्दैनौँ । हामी राम्रो कामहरुको प्रशंसा पनि गर्छौ । सबल र दुर्बल पक्षहरु केलाएर हामी प्रस्तुत हुन्छौँ । तर उहाँहरुको नियतमा कहाँनिर शंका देखिन्छ भने दुईटा चिज आफ्नो अनुकुल ठूला-ठूला काण्डहरु छोप्न चाहिँ ४ वटा लोकप्रिय एजेन्डाहरु छिराइदिने बाँनी हो नि त उहाँहरुको ।

त्यो भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो समाज सामाजिक सञ्जाल विवादित पनि हुन्छ । के भन्छन् ? भने सरकारले यो राम्रो गरेपछि मलाई के-को टाउको दुखाई ? यस्तो खालको कुराबाट दुर्गामी असर पर्ने कुराहरु गरिदिने । उहाँहरुको संस्कार छ । त्यस्ले गर्दा हामीलाई पनि के गार्ह्रो हुन्छ भन्दा केहि ऐन संशोधन भन्ने विधयेक आएन । ५०, ६० वटा ऐनहरु छिरादिएको हुन्छ ।

त्यो कुन ऐन कहाँसम्म पुग्छ थाहा हुँदैन तर आफ्नो स्वार्थको कुराहरु चाहिँ त्यसरी छिराईदिने गर्छन् । संविधान संशोधनको कुराहरु भयो । संविधान संशोधनमा हाम्रो पनि एउटा कार्यदल बनेर त्यसमा काम गरिरहको छ । तर उहाँहरुले हामीलाई समेट्ने काम गर्नु भएको छैन ।

अर्को देशको कुटनीतिक अवस्थाका कुराहरु भयो । एकचोटी चाहिँ हामी प्रतिपक्षीहरु पनि बसेको भएर अलिपछि प्रतिपक्षीहरुले बसेर क्वीआरहरु बनाउँने कामकोे पनि प्रारम्भिक सल्लाह भएको थियो ।