काठमाडौँ । नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यी दलहरू सरकार गठन, नीति निर्माण, र समाजमा सुधार ल्याउने मुख्य कडीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तथापि, समयक्रमसँगै यी दलहरूको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा जनताको अपेक्षासँग मेल नखाने स्थितिहरू बढ्दो छन्, जसका कारण आक्रोश उत्पन्न हुने गरेका छ । धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले जनताको चाहनालाई प्राथमिकता दिने सट्टा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभलाई प्रमुख बनाएका छन् । यही कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूको निर्णय र क्रियाकलापले जनताको विश्वासमा ह्रास ल्याएको छ र एक स्थायी आक्रोशको स्थिति सिर्जना भएको छ । जनतालाई प्रत्याभूत गराइएका अधिकार र सेवाहरूको पहुँचमा विघटन र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूको समाधान नहुँदा जनताको आक्रोश बढिरहेको छ ।

आजको युगमा, राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आक्रोश तीव्र रूपमा बढ्दो छ । जनताको असन्तुष्टि विभिन्न कारणहरूले उत्पन्न भएको देखिन्छ, जसमा भ्रष्टाचार, बेथिति, पार्टी स्वार्थ, अस्थिरता, र जनउत्तरदायी नेतृत्वको अभाव प्रमुख छन् । देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू अपेक्षित उपलब्धि दिन असफल भएपछि, आम नागरिक निराश भएका छन् । निर्वाचनका बेला विकास, रोजगारी, शान्ति, स्थायित्वका ठूल्ठूला वाचा गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि जनताको मागप्रति उदासीन देखिनु नै आक्रोशको प्रमुख कारण हो । जनताले सरकारलाई कर तिर्छन्, तर तिनले आधारभूत सेवा तथा सुविधामा गुणस्तरीयता देख्न सक्दैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूको अनदेखीले जनता आक्रोशित भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूमा नातावाद, कृपावाद, र गुटबन्दी मौलाएको छ, जसले गर्दा योग्य तथा सक्षम नेतृत्व अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले काम गर्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त देखिन्छन् । विकासका नाममा ठूलो मात्रामा अनियमितता, गैर(जिम्मेवार ढंगले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, र सार्वभौम जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने मानसिकता देखिन्छ । मुलुकमा बेरोजगारी उच्च छ, तर राजनीतिक दलहरूले उद्योग, व्यापार, र लगानी प्रवर्द्धन गर्न पर्याप्त नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् । यो अवस्था देख्दा जनता निराश मात्र होइन, आक्रोशित समेत भएका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्वको अभाव पनि आक्रोशको अर्को प्रमुख कारण हो । सरकार फेरबदलको खेल निरन्तर चलिरहन्छ, जसले नीति तथा योजनाहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन दिँदैन । नेताहरू सत्तामा पुग्नका लागि जनताको भावनासँग खेल्ने तर जिम्मेवारी बहन गर्न नचाहने परिपाटी स्थापित भएको छ । परिणामस्वरूप, देशमा आर्थिक मन्दी, सामाजिक असन्तोष, र विसंगति झन् गहिरिँदै गएको छ । नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को भूमिकासमेत निराशाजनक देखिन्छ, किनभने सांसदहरू आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त देखिन्छन् ।

निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिज्ञाहरू व्यवहारमा कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । जनताले आशा राखेका परिवर्तनहरू पार्टी नेतृत्वको लोभी र अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण सम्भव नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । जब जनता आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग आफ्ना समस्या राख्छन्, उनीहरू जनताको पीडा सुन्नुको सट्टा सत्ता टिकाउने खेलमा व्यस्त रहन्छन् । जनताका समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि नेताहरू आपसी किचलो, आरोप(प्रत्यारोप, र दलगत स्वार्थमा फसेका हुन्छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, जनतामा सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै जनता राजनीतिबाट निराश भइरहेका छन् । कतिपय देशमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको छ भने कतै जनताको आवाज दबाउने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताको आवाज सुन्ने, उनीहरूको हितमा काम गर्ने, र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता ल्याउने हो । तर, यथार्थमा राजनीतिक दलहरूले जनताको भलोभन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । यही प्रवृत्तिले गर्दा जनताले नेताहरूलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् ।

संचार प्रविधिको विकासले गर्दा अब जनता सजग छन्, उनीहरू हिजोको जस्तो अन्धभक्त बनेर दलहरूको समर्थन गर्न चाहँदैनन् । समाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नागरिकहरूले आफ्नो आक्रोश खुल्ला रूपमा प्रकट गर्न थालेका छन् । सरकारको असफलता, भ्रष्टाचार, र अन्यायको विरुद्ध अब जनताले खुला प्रतिरोध गर्न थालेका छन् । हिजो सुतेका जनता आज ब्युँझिएका छन्, र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन चाहन्छन् । लोकतन्त्रको मर्म अनुसार जनताको इच्छा र आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूलाई अब जनता अस्वीकार गर्न थालेका छन् ।

सरकारले गरिबी निवारण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रभावकारी नीति अपनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा, दिन प्रतिदिन जनता र सरकारबीचको दूरी बढ्दै जानेछ, जसले गर्दा मुलुक राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक रूपमा अझ अस्थिर बन्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई जोगाउन, जनताले विश्वास गर्ने राजनीति निर्माण गर्न, र समाजमा सुशासन कायम गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले आत्मालोचना गर्नु आवश्यक छ ।

जनताको आक्रोश व्यवस्थापन गर्नका लागि दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनालाई सुधार्नुपर्छ । नयाँ तथा युवा नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ, जसले राजनीतिको पुरानो शैलीलाई परिवर्तन गर्न सकून् । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र सेवा(भावनासहित काम गर्ने संस्कृति विकास गर्न नसके, राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आक्रोश अझ चर्को बन्दै जानेछ । जनता अब वचनमा होइन, कार्यमा विश्वास गर्न चाहन्छन् । यही सत्यलाई आत्मसात नगरेसम्म, मुलुकमा राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आक्रोश शान्त हुने सम्भावना छैन ।