काठमाडौं । झण्डै दुइ तिहाइ नजिककाे सरकारलाइ संसदबाट अध्यादेश पास गर्न सकस पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएका छन्।

बैठक आज साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास  बालुवाटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए।  उनका अनुसार बैठकमा पछिल्ला समसायिक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार सञ्चालनबारे छलफल हुनेछ।

संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन्।  सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्‌बाट स्वीकृतिका लागि पटक–पटक मिति तोकिए पनि एकपटक कार्यसूचीमा राखेर फिर्ता गर्नेबाहेक अरु कुनै प्रगति भएको छैन।

सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपाल नै अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि सरकार तीन वटा विकल्प अगाडि सार्ने तयारीमा छ।  

२१ फागुनसम्म सदन स्थगित गरेर पहिले जसपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउने, विपक्षीमा देखिएका सत्तारुढ दलका सांसदलाई राष्ट्रियसभामा अनुपस्थित गराउने र त्यो सम्भव नभए दल विभाजनको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउने सम्मको सरकारको योजना छ।

गत माघ १९ गते सुरु भएको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले छ वटा अध्यादेश सदनमा पेश गरेको थियो।  त्यसपछि माघ २४ गते कार्यसूचीमा राखियो। तर, राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो ।

त्यसपछि फागुन ६ गते र त्यसपछि फागुन ११ गते गरी २ पटक पेश गर्ने भनियो। तर त्यो बीचमा राजनीतिक सहमति बन्न सकेन। जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मत दिन नसक्ने निर्णय नै गर्‍यो।  त्यसपछि कुनै प्रगति नै भएको देखिँदैन । तर सरकार छिट्टै पेश गरेर अगाडि बढ्ने औपचारिक जवाफ दिँदै आएको छ।

अध्यादेश नै पारित नहुने अवस्था आएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ।

जसमा जसपालाई सहमतिमा ल्याउने, सहमति नभए सत्ता समर्थित दलका सांसद तर जो अध्यादेशको विरोधमा छन उनिहरु अनुपस्थित भएर सहयोग गर्ने र अन्तिम परेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा दल विभाजनका लागि रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशतको व्यवस्थालाई खुकुलो पारिदिएमा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न सकिने र त्यसले सदनमा सहज बहुमत पुग्न सक्छ भन्ने बुझाइमा सत्तारुढ दल छन् ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि अन्य विकल्पमा जान सकिने उनीहरुको भनाइ छ।