काठमाडौं । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले दल विभाजनमा सहज पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

विधेयक बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अनौपचारिक समझदारी बनेपछि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार राति बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यही बैठकले विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए ।

संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने पोखराबाट फर्कन नभ्याएकाले सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस प्रावधानलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको छ । उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ ।

त्यसलाई समेत संशोधन गरेर जति बेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने बाटो सरकारले खुलाउन खोजेको छ । तर त्यसरी विभाजित भएर बनेको नयाँ दल त्यही संसद्को कार्यकालभर अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकीकरण भने गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ । सत्ताघटक कांग्रेसका नेताले एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गरी एमालेमा एकीकरण गराएर प्रधानमन्त्री ओली ठूलो दलको संसदीय दलको नेता बन्न खोजेको आशंका गरेकाले कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको एमालेका एक नेताले बताए ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन र प्रचलित कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन विधेयक संसद् लैजाने विषयमा शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएको बताए । ‘त्यसका लागि के–के विधेयक ल्याउने भन्नेबारे छलफल भएन । सरकारले आवश्यक तयारी गरेर विधेयक ल्याउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफ्ना सांसदहरूलाई क्रियाशील बनाउने र समितिका बैठक नियमित राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ सम्बन्धी व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेकाले त्यसलाई जगाउन विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यसाथ २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न प्रावधान राखेर ल्याइएको अध्यादेशको सहारामा एमाले विभाजित भई माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको जन्म भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७८ असोज ११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् ।

अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, उक्त विधेयक दाहाल नेतृत्वकै सरकारका पालामा अध्यादेश ल्याउने ढोका खुला गर्नकै लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्बाट फिर्ता लिएका थिए । अहिले एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा मिलेर एकीकृत समाजवादीलाई नै विभाजन गर्ने लक्ष्यसाथ कानुन संशोधन गर्न अघि बढेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठक सुरु नहुँदै अध्यादेशबाट एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्न चाहेका थिए । अध्यादेश तयारी भएर बालुवाटारसमेत पुगिसकेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले २० प्रतिशतकै प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा आफ्नै पार्टीभित्र पनि जोखिम बढ्ने ठानेर विरोध गरेपछि रोकिएको थियो । ‘अहिले धारा ३३ लाई जगाउनका लागि विधेयक ल्याउन खोजिएको हो । त्यसमा के व्यवस्था राख्ने भन्नेबारेमा छलफल हुँदै छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर अब विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार नियमावलीका प्रक्रियालाई समेत निलम्बन गरेर द्रुत गतिमा विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकार पक्षको छ । ‘प्रक्रियासम्मत जाँदा सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्नसमेत ढिलाइ हुने भएकाले एकैचोटि फुल हाउस (प्रतिनिधिसभा) बाट पारित गर्ने गरी नियमावलीका व्यवस्थासमेत निलम्बन हुन सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक हुनुअघि कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल भएको थियो । ‘पहिलेको अध्यादेशमा जस्तो २० प्रतिशत राख्न हुन्न भन्ने छ । ऐनमा भएको ४० प्रतिशतकै व्यवस्थालाई केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल कुनै एकमा हुने गरी ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राख्दा हुन्छ भन्ने कुराकानी भयो । त्यसपछि साथीहरू बालुवाटार जानुभएको थियो,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत माघ १८ मा संसद्मा दर्ता गराएका ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै बहुमत नभएको र सरकारलाई समर्थन दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेकाले सरकार नैतिक संकटमा पर्दै आएको छ ।

राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा सरकारले उल्टै संसद् बैठक धकेल्दै लगेको छ । सरकारकै आग्रहमा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक फागुन २१ मा मात्र राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने आइतबार बोलाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको ३ सिट छ । संघ सरकारमै सहभागी अर्को दल लोसपाले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई साथ नदिने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा एक सिट रहेको लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नॅपर्ने अडानमा छ । अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाले एक पटक तय गरेको थियो । जसपा नेपालबाट साथ पाउने सुनिश्चित नभएपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त कार्यसूची हठात् हटाएका थिए ।

सत्तारूढ दलभित्रै पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा विरोध देखिएको छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ मा बालुवाटारमा राखेको सत्तापक्षीय दलको बैठकले अरू पाँच अध्यादेश मात्रै अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता नै गर्नॅपर्ने अडान राखेको सरकारले अरू पाँच अध्यादेशसमेत अघि बढाएको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य पाँच अध्यादेशमा पनि समर्थन नजनाउने जसपा नेपालले अडान लिइरहेकाले सरकार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर दल विभाजन गर्ने बाटोमा लागेको हो ।

विधेयक पारित भएर दल विभाजन हुँदा पनि अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउन भने कांग्रेस र एमालेलाई सकस नै पर्ने देखिन्छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक हुबहु पारित गर्न वा संशोधनसहित पठाउन राष्ट्रिय सभालाई दुई महिनाको समय दिएको छ ।

‘अध्यादेश संसद्मा आएको शनिबार २८ दिन पुग्छ, अब ३२ दिनमा विधेयक पारित गर्ने र दल विभाजन गरेर बहुमत पुर्‍याउँछु भन्ने कुरा असम्भवजस्तै देखिन्छ,’ कांग्रेसका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिले विधेयक हतारमा अघि बढाउनुका पछि साना दललाई दबाबमा राखेर अध्यादेश पारित गर्ने रणनीति नै सरकारको होला ।’

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले पनि समयको चाप रहेकाले अबको संसद् बैठकमा नै अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय दुईदलीय संयन्त्रले गरेको बताए । ‘सम्भवतः आगामी संसद् बैठकमा अध्यादेश पेस हुनेछ,’ उनले भने, ‘जसपा नेपालसहितका सत्तापक्षको बैठक भोलि वा पर्सि बोलाउने तय भएको छ । त्यहाँ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालको चासोमाथि छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलाउने गरी सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ ।’
कान्तिपुरबाट