काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश भएको अध्यादेशलाई आगामी फागुन२२ गतेभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिइ अन्य ५ वटासमेत स्वीकृत नगर्ने अडान लिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासँग भोलि शनिबारदेखी नै छलफल थालिने नेताहरू बताउँछन्।

२० गतेभित्र जसपा नेपाललाई सहमत बनाएर २१ वा २२ गते बस्ने संसद बैठकमा ६ वटै अध्यादेश पेश गर्ने निर्णय जुटेको सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

सरकारलाई सफल पार्न गठन भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नेता सम्मीलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको उनले बताए।

भूमिसम्बन्धि केही  नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई जसपा नेपालले स्वीकार गरेको छैन। उसले सो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ।

तर, जसपा नेपाल सत्तापक्ष पनि भएकोले उसको कुरा सुन्ने र केही माग भए पूरा गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

‘सत्ताघटक दलहरूबीचमा २१ गतेभन्दा अगाडि छलफल गरेर, जसपा नेपाल, लोसपासहित बसेर छलफल गर्ने र अध्यायदेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने कुरा भयो’ नेता बर्तौलाले भने।

संयन्त्रको बैठकले २० गतेभित्र जसपा नेपाललाई सहमत गराउन भोलि शनिबारदेखि नै वार्ता गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।

त्यसको लागि भोलि पर्सिदेखि नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने उनले जानकारी दिए।

यस्तै, उनले पहिले अध्यादेश पेस गरेर संसदबाट स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको पनि बताए।

नेता बर्तौलाका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्ययादेशका बारेमा जसपा नेपालसँग छलफल गरी आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति पनि सत्तारुढ दलबीच भएको छ।

यस्तै, बैठकमा सहभागी कांग्रेस मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि संसद बस्ने दिन अर्थात २१ गते नै अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न तयारी गर्न लागिएको बताए।

‘संसद बसेकै पहिलो दिन अर्थात २१ गते अध्याद्देशहरु निर्णयार्थ पेश गर्ने भनेर मोटामोटी समझदारी जुटेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसअघि नै उपेन्द्र जीलाई प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताले विश्वासमा लिने भन्ने छ।’
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा नरहेको बताउँदै आएका छन्।

अध्यादेश पास भएमा सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र विक्री वितरण गर्ने धन्दा शुरु हुने यादवको जिकिर छ।

उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वन संरक्षणको लागि सहायता माग्दै आएकोमा अध्यादेशले कानूनको रुप लिए त्यस्तो सहायता समेत रोकिने बताएका छन्। वन फडानी गरेर सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा यादवले भने, ‘सुकुम्वासीको नाममा भूमाफिया, विचौलीयाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने, पर्यावरणलाई नष्ट पार्ने र यही ऐन बोकेर कोपमा जानुपर्ने हो। के भनेर जाने? कस्ता फटाहाहरू हुन् भन्दैन?’

उनले सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियाहरुमार्फत अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्यले बनाइएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन्।

माघ १८ गते बसेको संसद बैठकमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरेको थियो।

तर, भूमी अध्यादेशमा जसपा नेपालले आपत्ति जनाएपछि निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन।

शुक्रबार सम्पन्न सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी थिए।

यस्तै, कांग्रेसका मुख्य सचेतक घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला पनि बैठकमा उपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएपनि बैठकमा भने उनी सहभागी भएनन्।