काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज जबुधबार हुँदै छ ।

संवैधानिक इजलासले चार वर्षदेखि पन्छाउँदै आएको उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० मा सुरु भएको थियो । पछिल्लो सुनुवाइमा १५ रिटमध्ये मूल निवेदकका रूपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा चढी फागुन २१ का लागि संवैधानिक इजलासको पेसी तोकिएको थियो । बुधबारको पहिलो बहस ज्ञवालीले नै सुरु गर्नेछन् ।  

ज्ञवालीको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, श्रीहरि अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्नेछन् ।

१३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । 

सर्वसम्मत निर्णय गर्ने गरिएपनि त्यसबेला ५ मध्ये ओली, प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणा र राष्टि्रय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै बैठकमा उपस्थित थिए । उनीहरूले यी ५२ पदमा भागबण्डा गरेका थिए भने कतिपय स्थानमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाइ पनि भाग दिइएकाे थियाे ।

तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटालेसमेत अाफ्नाे उपस्थितिबिना निर्णय भएकाे भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दिएका थिए ।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३२ जनाको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन ।

सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।