रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले दाङको घोराही–रोल्पा–रुकुम हुँदै डोल्पा जोड्ने शहीद मार्गको बजेटमा सरकारले कैंची चलाएकामा आपत्ति जनाएका छन् । 

गृह जिल्ला रोल्पाको होलेरीमा बुधबार आयोजित शहीद मार्ग सरोकार कोणसभामा बिहीबार बोल्दै पुनले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँधेर शहीद मार्ग कालोपत्रेका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कतौटी गरिएको बताए । दाङ–रोल्पा–पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम–डोल्पा हुँदै उत्तर छिमेकी चीनको सीमा क्षेत्रसम्म जोड्ने सडकको रकम कटौती गरेर सरकारले ती जिल्लाका जनतालाई हेपेको टिप्पणी पुनले गरे । ‘संयोगले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा म आफैं अर्थमन्त्री भएँ । बजेटमा नामै तोकेर शहीद मार्गको घोराही–होलेरी ३१ किलोमटर कालोपत्रेका लागि १ अर्ब २५ कोड विनियोजन गरेको थिएँ । संसदले पास गरेको थियो’, पुनले भने, ‘केपी ओली नेतृत्वमा काँग्रेस र एमाले सरकार बनेपछि टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । ६८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर अन्यत्रै आयोजनामा सारिएको छ । विकासको काममा भएको यो प्रतिशोध र रानजीतिक पूर्वाग्रहप्रति म निन्दा गर्न चाहन्छु ।’ 

पुनले बजेट विनियोजन हुनुअघि आफूसहित जनपतिनिधिमाथि प्रश्न गर्ने काँगे्रस र एमाले नेताहरु आफ्नै सरकारले बजेट कटौती गर्दा एक शब्द नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दाङ, रोल्पा, रुकुम र डोल्पामा माओवादी मात्र नभई काँग्रेस, एमाले र राजनीतिमा संलग्नै नभएका जनतासमेत रहेको भन्दै कसैसँगको राजनीतिक प्रतिशोध विकासका काममा हुन नहुनेमा जोड दिए । ‘शहीद मार्गले छुने जिल्लाहरुमा माओवादी मात्र छैन । काँग्रेस होलान्, एमाले होलान्   । राजनीतिमा संलग्नै नभएका जनता पनि होलान् । सरकारले यस क्षेत्रका जनताप्रति प्रतिशोध साँधेको छ । पुनले भने, ‘सडक निर्माण भएन भनेर मलगायत जनप्रनितिनिधिहरुका विषयमा प्रश्न गर्ने काँग्रेस र एमालेका यो क्षेत्रका नेताहरु आफ्नो सरकारले बजेट ककटौती गर्दा एक शब्द नबोलेको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’ 
पुनले घोराही–होलेरी,–घर्ती गाऊँ–दुई खोली–थवाङबाट पहाडी लोकमार्ग हुँदै रुकुमको हुकाम–मैकोट र दीर्घकालिन रुमपा डोल्पाबाट छिमेकी चीनको सीमासम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उक्त सडक सो क्षेत्रका जनताको जीवन रेखा भएको बताए । शहीद मार्ग निर्माण भएसँगै ती क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउन थालेको, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई टेवा पुगेको तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताले बजारबाट उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न सहज भएको औंल्याए । 
बजेट कटौती गरिएको विषयमा आफूले संसदमै विरोध गरेर ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सरकारले नसुनेको पुनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनमा समावेश गरेर शहीद मार्गका लागि रकम विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको ध्यानाकर्षण गराए ।