काठमाडौँ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेकै बेला सरकार भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य ढुकुटीबाट ‘कुस्त सुविधा’ दिने कानुन बनाउन अग्रसर भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ ।

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको छ ।

अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पालनपोषण गर्ने गरी कानुन बनाउनु ‘देश, जनता र संविधानमाथिको बेइमानी’ हुने बताउँछन् । ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, दैनिक सयौं नागरिक रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्, जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन्, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा लगभग टुटेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारको ध्यान राज्य दोहन गर्ने र ठूलाठालुका लागि सरकारी ढुकुटीमा दोहन गराउनेमै केन्द्रित देखिन्छ, देशका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन्छ र ?’

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । साउन २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै जारी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोकेको थियो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रयास गरिएको थियो । तर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । त्यति बेला पूर्वराष्ट्रपतिसहित १४ पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधा दिने प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसका लागि विधेयक नै तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दर्ता गराएको विधेयकमा आफूहरूलाई पनि समेट्न सांसदहरूले माग गरेका थिए । जनस्तरबाट भने पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहनलाई संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो । विवाद र विरोधपछि १० असार २०७२ मा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

कोइरालापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन मासिक वेतन दिनेसहितका सुविधा समेटेर विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदासमेत बनाएको थियो । तर त्यसलाई अन्तिम रूप नदिँदै साउन २०७३ मा ओली सरकार विघटन भएको थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यति बेलाका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिले रोकिएको विधेयकमा रहेको सुविधा पाउनेको सूचीमा पूर्वपदाधिकारीको संख्या घटाएर सुविधा भने थप हुने गरी फागुन २०७३ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘मासिक वृत्ति’ का रूपमा प्रत्येक महिना ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव थियो । काठमाडौंमा आफू वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुनेलाई घर भाडास्वरूप मासिक २ लाख र अरू पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख थियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुनेको हकमा ‘घर मर्मत खर्च’ शीर्षकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई १ लाख र बाँकी पदाधिकारीलाई ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यस्तै प्रत्येकलाई सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरेर एक/एक वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराइने, आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्नेका हकमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च दिने, पूर्वराष्ट्रपतिलाई बहालवाला मन्त्रीसरह र अरू पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो । निजी सचिवालयका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने गरी उपसचिवस्तरको एक जना, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी एक/एक गरी तीन जना कर्मचारी पनि राख्ने सुविधा प्रस्ताव गरेको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीका लागि समेत शाखा अधिकृत एक र सवारी चालक एक जना गरी २ जनालाई सरकारी तलबमानअनुसार रकम पाउने गरी सचिवालयको प्रबन्ध रहने प्रस्ताव यसअघिको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यो सुविधाका लागि सुरक्षाकर्मी सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट र अरू सुविधा पूर्वपदाधिकारी जुन कार्यालयबाट अवकाशमा गएका छन्, त्यही कार्यालयबाट प्रबन्ध गरिने र त्यसका लागि वार्षिक बजेटबाटै जोहो गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तत्कालीन सरकारले निकै जोडबल गरे पनि त्यो विधेयक संसद्बाट अघि बढ्न सकेन ।

२०७४ को आम निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि विधेयक अघि बढाउन निकै कोसिस भएको थियो । त्यति बेला रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए । ‘तर पछि सार्वजनिक आलोचना बढ्ने भयका कारण सरकारले विधेयक अघि बढाएन,’ एक पूर्वप्रशासकले सुनाए ।

विधेयक अघि नबढेपछि ओली नेतृत्वकै सरकारले पूर्वअतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड २०७५ ल्याएको थियो । त्यसकै आडमा पूर्वपदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट अगुवा/पछुवा सवारीसाधन, मासिक इन्धन, चालक, सुरक्षाकर्मीलगायत सुविधा बढाइएको थियो । अहिले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेमा पूर्वविशिष्टको लामै लर्को छ । पटके निर्णय गरेर पूर्वपदाधिकारीका लागि आर्थिक सहयोगदेखि अरू सुविधा पनि दिइएको छ । यसैलाई संस्थागत गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

छलफल गरिएअनुसारकै सूची राखेर विधेयक बनाई संसद्बाट पारित गरिए पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनलाई राज्यले आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ । अहिले नै पूर्वराष्ट्रपति यादवका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा करिब २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सरकारले आवास प्रबन्ध गरिदिएको छ । यादव राजधानीमा निजी घर भए पनि त्यहाँ बस्दैनन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने आवास र सवारी सुविधा लिएकी छैनन् । तर दुवै पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल, उपसचिवसरहको सचिवालयमा कर्मचारीसहित सुविधा कानुनविपरीत लिँदै आएका छन् ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ । पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत गर्दा आजीवन सुविधा पाउनेमा दर्जनभन्दा पनि बढी पर्नेछन् ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि पहिलेकै विधेयकमा रहेको प्रबन्ध समेटेर नयाँ मस्यौदाको टुंगो लगाउने तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/ मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख, राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाको अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति’ समेट्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने बताए । ‘पूर्वपदाधिकारीले अहिले पनि राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन् । इन्धन, गाडी, घर भाडा, सुरक्षाकर्मी, उपचार खर्च, अरू आर्थिक सहायता सरकारबाट लिइरहेका छन् । आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा रोक्नुपर्छ, सुरक्षाकर्मी मात्रै राज्यले प्रबन्ध गरे पुग्छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकारका एक सचिवले पूर्वपदाधिकारीले राज्यबाट सुविधा लिन आसक्ति देखाउनु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे । कान्तिपुर दैनिकबाट